- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकका लागि ब्रेक थ्रु हुनेछ : प्रधानमन्त्री दाहाल
सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारलाई पनि कोषमा समेटिने घोषणा गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा औपचारिक घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि, निर्माण, यातायात तथा घरेलु श्रमिकले हात–पाखुरा चल्दासम्म श्रम गर्ने र शारीरिक अशक्तता भएमा आँसु चुहाउँदै रित्तो हात घर फर्किनुपर्ने नियति अन्त्य भएको बताए । ‘अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर रहनेछैनन् । तसर्थ, आजको दिनलाई श्रमिक अधिकार स्थापनाको एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन हुनेछ ।’ उनले भने, ‘यो योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रमा ४० लाखभन्दा बढी संख्याको हाराहारीमा रहेका सबै श्रमिक मजदुरलाई कार्यक्रममा समेटिनेछ ।’
सरकारी कार्यालयमा करार र ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारी पनि कोषमा समेटिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले कोषमा नै कार्यरत करार कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउँदै कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको बताए ।
श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको २०.३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने
कोषमा आबद्ध हुन चाहने श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये ११ प्रतिशत रकम श्रमिक आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ भने ९ दशमलव ३७ प्रतिशत रकम सरकारले थप गर्नेछ । तर, स्वरोजगार व्यक्तिले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्नेछ ।
कोषले जारी गरेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९ अनुसार औपचारिक प्रबन्धले नसमेटिएका सबै श्रमिक अनौपचारिक श्रमिक मानिन्छ । त्यस्तै, प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा नभई स्वयंले बिक्री प्रयोजनका लागि वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई स्वरोजगार क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिक भनिन्छ । साथै, न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक भनेको नेपाल सरकारले वेलावेलामा आद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
कोषले सामाजिक सुरक्षा ऐनबमोजिम अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि कोषमा आबद्ध गर्न लागेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा २०७४ को दफा ५ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७५ को नियम ४ अनुसार यस्ता श्रमिकको योगदान रकममा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पनि योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले त्यस्तो रकम जम्मा नगरिदिने अवस्थामा योगदानकर्ता आफैँले भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
ऐनबमोजिम कोषले स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा योजना सञ्चालन गर्ने कोषका सहायक प्रवक्ता रोहितराज रेग्मीले बताए । सुरुवातमा नमुनाका रूपमा केही स्थानीय निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । ‘केही स्थानीय निकाय पाइपलाइनमा छन् । उनीहरूसँग छलफलपछि क्रमिक रूपमा स्थानीय निकायबाट कार्यक्रम सुरु गरिनेछ,’ उनले भने ।
श्रमिकलाई कोखदेखि शोकसम्मको सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिले कोषले सञ्चालन गरेको सबै खालका सुविधा पाउनेछन् । कोषले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार योगदानकर्ताले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
निर्देशिकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले कोषमा भुक्तानी गरेको योगदान रकममध्ये १० दशमलव ३७ प्रतिशत रकम औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा जम्मा गर्नेछ । बाँकी १० प्रतिशत रकम वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा गर्नेछ ।
तर, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कम्तीमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकदेखि अधिकतम यसको तीन गुणासम्म रकमको ३१ प्रतिशत योगदान गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो रकम कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८ दशमलव ३३ प्रतिशत विनियोजन गर्नेछ ।
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिमको खर्च, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च, अस्पताल भर्ना भई प्रसूतिसम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च, अस्पतालमा सुत्केरी हुँदाको खर्च, सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित उपचार खर्च तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च पाउनेछन् ।
शिशु स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकबराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा समेत प्रदान गरिनेछ । अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा बाहेकका योगदानकर्तालाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम वार्षिक रूपमा बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ । महिला योगदानकर्तालाई ९८ दिनबराबरको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुने रकम प्रसूति सुविधाबापत उपलब्ध गरिनेछ ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता दुर्घटनामा परी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको उपचार खर्चको अधिकतम सात लाख रुपैयाँ उपचार खर्च कोषले भुक्तानी गर्नेछ । दुर्घटनाको कारण अस्थायी पूर्ण अक्षमता भएमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबरको रकम मासिक रूपमा योगदानकर्ता काममा फर्कन सक्ने अवस्था नभएसम्म प्रदान गरिनेछ ।
साथै, दुर्घटनाका कारण स्थायी असक्षमता भएमा योगदानकर्ताको असक्षमताको अनुपातमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबरको रकमलाई शतप्रतिशत मानी असक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनकालभर निवृत्तिभरण सुविधाबापत मासिक रूपमा कोषले रकम भुक्तानी गर्नेछ । स्थायी पूर्ण असक्षमता भएमा योगदानकर्ताले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबरको रकम मासिक रूपमा जीवित रहुन्जेल कोषले भुक्तानी गर्नेछ ।
आश्रित परिवार योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निवृत्तिभरणमा यस्तो छ सुविधा
पति वा पत्नीले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको र स्वरोजगार श्रमिकका लागि औसत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशतका दरले निजले जीवनभर निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नेछन् । योगदानकर्ताको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिले शैक्षिकवृत्तिबापत न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक पाउनेछन् । निवृत्तिभरण योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता ६० वर्ष भएपछि निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी योगलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना जीवनकालभर निवृत्तिरभण भुक्तानी गर्नेछ । तर, योगदानकर्ताको सुविधा प्राप्त गर्ने उमेर नपुग्दै मृत्यु भएमा हकवालाले एकमुस्ट रकम प्राप्त गर्नेछन् । योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण पाउन सुरु गरेपछि मृत्यु भएमा योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले निवृत्तिभरण रकमको ५० प्रतिशत रकम जीवनकालभर प्राप्त गर्नेछन् ।
