समाचार प्रिन्ट संस्करण

गण्डकी प्रदेश सभाले पाएन बिजनेस : दोस्रोपटक सूचना टाँसेर बैठक स्थगित

गण्डकी प्रदेश सभाले बिजनेस नपाउँदा दोस्रोपटक सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिएको छ । पछिल्लोपटक २२ असारमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित गरेको थियो । त्यसपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले २५ साउनसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

२५ साउनमा बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन भन्दै बाहिरी जिल्लामा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरू पोखरा आएका थिए । तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २९ साउनमा बस्ने भन्दै सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको थियो । बैठकमा सहभागी हुन प्रदेश सभा पुगेका सांसदहरू दुई घन्टासम्म दलको कार्यालयमा बसेर फर्केका थिए । सोमबार पनि बस्न नसकेपछि मंगलबारका लागि बैठक सारिएको छ ।

यसअघि २२ साउनमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर २५ गते संसदीय समिति गठन गर्ने गरी कार्यसूची तय गरेको थियो । तर समितिमा आ–आफनो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूको नाम दलहरूले नदिएपछि सभामुखले कार्यसूची परिवर्तन गर्दै प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका कामबारे मुख्यमन्त्रीले सभालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यसूची तय गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री वा विपक्षी दलको नेता बोल्नका लागि मात्रै भनेर संसद् बैठक बस्ने प्रचलन नभएको भन्दै २५ साउनको बैठक स्थगित भएको थियो । बैठक बस्न नसकेकोमा दलहरू आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सत्ता पक्षले समितिमा बस्ने सदस्यहरूको नाम एमालेले नदिएकाले बैठक बस्न नसकेको आरोप लगाएको छ । एमालेले सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा कामविहीन भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । 

सात महिना बित्दासमेत विषयगत समिति गठन भएनन्
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक गत पुसमा बसेको थियो । पहिलो बैठक बसेको सात महिना पूरा भएको छ । मिनीसंसद् को रुपमा रहेका विषयगत समितिहरू अझै गठन हुनसकेका छैन्न । प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि यसअघि १० फागुनमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले पूर्वमन्त्री विन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

नयाँ नियमावली बन्ने क्रममा रहेकाले समितिहरू गठन हुन सकेका थिएनन् । समितिले तयार गरेका नयाँ प्रदेश सभा नियमावली, २०८० गत २२ असारको बैठकले पारित गरेको थियो । गण्डकीमा यसअघि ०७४ मा नियमावली बनेको थियो भने त्यसलाई विभिन्न मितिमा गरी चारपटक संशोधन गरिसकिएको छ ।

नियमावलीले गण्डकीमा विभिन्न चारवटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । २२ असारको बैठकले नियमावली पारित गरेसँगै विषयगत समिति गठनको बाटो खुलेको थियो । समितिको सभापति कुन दलले कति लिने भन्नेमा दलहरूमा सहमति हुन नसक्दा गठन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । चार समितिमध्ये यसअघि रहेको विधायन समितिलाई हटाएर सामाजिक विकास तथा कृषि समिति थप गरिएको छ । अन्य तीन समिति यथावत् राखिएका छन् । गण्डकीमा अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति रहनेछन् ।