- वि.सं २o८१ बैशाख २५ मंगलबार
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनमार्फत जरैसम्म पुगेर सुन तस्करी निर्मूल गर्न नसके भूराजनीतिमै समस्या उत्पन्न हुने जनाएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको सोमबारको बैठकले सुन तस्करीमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनप्रति अडान दोहोर्याएको हो ।
प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव
जति दिन ढिलो हुँदै छ, त्यति नै प्रमाण नष्ट हुने स्थिति बन्दै छ । सिआइबीले गोदाम, कारखाना खानतलासी गर्दा सुन भेटिएको छैन । मान्छेहरू फरार भएर विदेश पुगिरहेका छन् । त्यसैले सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर निर्मूल नगरे भूराजनीतिमा समेत समस्या सिर्जना गर्छ ।
‘सुन तस्करीमा छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक समिति अनिवार्य छ । किनभने जति दिन ढिलो हुन्छ, त्यति नै प्रमाणहरू नष्ट हुने स्थिति बन्दै गएको छ । सिआइबीले गोदाम, कारखाना खानतलासी गर्दा सुन भेटिएको छैन । मान्छे फरार भएर विदेश पुगिरहेका छन् । त्यसैले सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर निर्मूल गरिनुपर्छ,’ बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि धूमिल हुन्छ । यसले भूराजनीतिमा समेत समस्या सिर्जना गर्छ ।’
उनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत चुनौती दिने विषय भएकाले अत्यन्त गम्भीरताका साथ छानबिन हुनुपर्ने बताए । छानबिनमा आलटाल र ढिलाइ गरिएकाले यो प्रकरणमा सरकारको संलग्नता प्रस्ट हुँदै गएको पनि ज्ञवालीले दाबी गरे ।
‘सरकारले जुन ढंगले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको छ, प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाउन खोजिरहेको छ, मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सांसदहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले थुनामा राख्ने, तर्साउने क्रियाकलाप गर्दै छ, त्यसले सरकारको संलग्नता प्रस्ट छ भन्ने देखिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सिआइबीले नाम किटान गरेर उल्लेख गरेका पात्रसमेतलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने र सरकारी वकिलले उनीहरूको नाम हटाएर मुद्दा दायर गर्ने जुन स्थिति बनेको छ, त्यसले छानबिन प्रक्रियामा दबाब र प्रभाव छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।’
बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, सुन तस्करी र त्यसले उत्पन्न गरेका जटिलताबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । आइतबार पनि ओलीले पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश या सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने बताएका थिए ।
