अर्थ डिजिटल संस्करण

विद्युत् प्राधिकरणले माउन्टेन इनर्जीविरुद्ध दिएको रिट खारेज

सिओडीदेखि मुद्दा पेश हुँदासम्मको र हालसम्म कट्टा गर्दै आएको रकम पाउने बाटो खुल्यो

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माउन्टेन इनर्जी नेपालविरुद्ध अदालतमा हालेको मुद्दा खारेज भएकाे छ। मध्यस्थकर्ताले माउन्टेन इनर्जीको पक्षमा गरेको निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्दै प्राधिकरणले ०८० मंसिर २० गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आइतबार उच्च अदालतका  न्यायाधीशद्वय  लेखनाथ पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणको दाबी नपुग्ने भन्दै प्राधिकरणको रिट खारेज गरेको हो।

मुद्दा जितेसँगै माउन्टेन इनर्जीले प्राधिकरणबाट करिब आयोजनाको सिओडी भएदेखि मध्यस्थता परिषदमा मुद्दा पेस हुँदासम्मको रु. २६ करोड ४१ लाख र सोपश्चात् हालसम्म कट्टा गर्दै आएको रकम  र त्यसमा लाग्ने ब्याजसमेत पाउने बाटो खुलेको कम्पनीले जनाएको छ।

के थियो विवाद ?
प्राधिकरण र कम्पनीबीच पहिलो विवाद विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)मा रहेको विद्युत् खरिद–बिक्री दरको विषयमा थियो। कम्पनी र प्राधिकरणबीच ०६७ माग २० गते पिपिए भएको थियो, जुन ०७३ वैशाख १५ गते संशोधन भएको थियो।

पिपिएअनुसार कम्पनीले ०७६ भदौ १५ गतेबाट मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, प्राधिकरणले समयमै प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकेकाले तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन हुन सकेन। त्यसपछि व्यावसायिक उत्पादन  सुरु गरेको मिति ०७८ असार ३ गते कायम गरिएको थियो।

कम्पनीले हाल चौथो वर्षको विद्युत् खरिद–बिक्री दरअनुसारको रकम प्राधिकरणबाट माग गरिरहेको थियो। तर, प्राधिकरणले भने पहिलो वर्षको पिपिए दरले मात्र पैसा भुक्तानी गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ।

साथै प्राधिकरण र कम्पनीबीच भएको दोस्रो विवाद विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) धारा ३८(१८) अनुसार प्राधिकरणद्वारा सञ्चालित तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजना (२ मेगावाट)मा यस आयोजनाको कारणले विद्युत् उत्पादनमा भएको ह्रासबराबरको रकम मात्र कट्टा गर्नुपर्नेमा जडित क्षमताबराबरकै रकम कट्टा गर्दै आएको छ।

चौथो वर्षको पिपिए दरअनुसार पैसा पाउनुपर्ने तथा तातोपानी साना जलविद्युत् केन्द्रको वास्तविक ह्रासअनुसार कट्टा गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीले मध्यस्थकर्तासमक्ष मुद्दा हालेको थियो। मध्यस्थकर्ताले सर्वसम्मत रूपमा कम्पनीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। सोविरुद्ध प्राधिकरणले मध्यस्थकर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको थियो। सोही रिटमा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि कम्पनीले मुद्दा जितेको हो।