फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

उचित ज्यालाका लागि महिना दिनदेखि आन्दोलनमा चियामजदुर

दुई वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने ज्याला चार वर्षमा पनि नबढेपछि झापाका चियामजदुर उचित ज्याला र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको मागसहित आन्दोलनमा

चिया क्षेत्रमा कार्यरत झापाका मजदुर ज्याला पुनरावलोकनको मागसहित एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । दुई वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने ज्याला चार वर्षमा पनि नबढेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

आफू कार्यरत चिया बगानको गोदाममा कालो झन्डा गाडेका मजदुरले ३१ असारदेखि हरेक दिन काम सुरु गर्नुअघि नाराबाजी गर्दै आएका छन् । यसअघि मजदुरले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि काँकडभिट्टामा प्रदर्शन पनि गरेका थिए । मजदुरको माग छ– समयानुकूल पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने, रोजगार सम्झौता गरेर मात्र काममा लगाइनुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने र पत्ती डब्ली प्रतिकेजी चार रुपैयाँ पुर्‍याइनुपर्ने । 

श्रम ऐन, २०७४ ले मजदुरसँग सम्बन्धित रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता गर्नुपर्ने र हरेक दुई–दुई वर्षमा ज्याला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नपाइने, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, सार्वजनिक, साप्ताहिक, सट्टा, घर, बिरामी, प्रसूति, किरियालगायत बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चय कोष, उपदान, औषधि–उपचार बिमा, दुर्घटना बिमा, व्यवसायजन्य सुरक्षा, आश्रित परिवारलाई आवासको प्रबन्ध, निःशुल्क प्राथमिक उपचारको प्रबन्धको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि श्रम ऐनमा उल्लेख छ ।

तर, चियामजदुरहरू रोजगार सम्झौताविना नै चार वर्षअघिको ज्यालामा काम गरिरहेका छन् । चियाउद्यमी घाटा देखाएर पन्छिरहेका छन् । श्रमिकले चियाउद्यमी र उद्योगीलाई ७ भदौसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । मजदुर राधा भारतीले आठ घन्टा काम गर्दा चार सय ३५ रुपैयाँ मात्रै ज्याला पाउने गरेको बताइन् । ‘आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ, ज्याला जम्मा चार सय ३५ रुपैयाँ आउँछ । यति पैसाले यस्तो महँगीमा कसरी खाने ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘छोराछोरी कसरी पढाउने ? हामी पनि यही राज्यको नागरिक हो । सरकारले हेर्नुपर्छ ।’ 

अर्की मजदुर कल्पना खड्काले पनि महँगीअनुसार पारिश्रमिक वृद्धि नगर्दा समस्या भएको गुनासो गरिन् । ‘चिया बगानमा राज्यले हेरेन । हामीले यो महँगीमा कसरी धान्ने,’ उनले भनिन्, ‘अन्य ठाउँमा काम गर्नेको दैनिक एक हजार हुन्छ । हामी त मारमा छौँ । सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा पनि लागू भएको छैन ।’

मजदुर नेतृ सीता सापकोटाका अनुसार श्रम ऐन, २०७४ कार्यान्वयनको मागसहित नेपाल चिया उत्पादक संघसँग पटकपटक वार्ता गरिए पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्कँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो । श्रम कार्यालयमा बसेको बैठकले पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि समस्या समाधानका लागि मजदुरले श्रम मन्त्रालय गुहारेका छन् । 

तर, नेपाल चिया उत्पादक संघका सदस्य रमेश पराजुलीले नेपालका चियाश्रमिकले भारतमा भन्दा धेरै वृद्धिको माग गरेको बताए । ‘श्रमिकको माग भारतमा भन्दा धेरै वृद्धि गर्नुपर्नेछ । हाम्रो बजार भारत हो । त्यसो गर्दा हामी चल्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न सकिएको छैन । अहिले सम्भव नै छैन । सरकारले मजदुरलाई रासनकार्ड दिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षामा जाँदा १५–२० प्रतिशत बोझ थपिन्छ । हामीलाई ज्यालामै गाह्रो छ । सामाजिक सुरक्षाले बोझ थप्ने अवस्था छ ।’ 

चियामजदुरले ज्याला वृद्धिका लागि यसअघि १७ चैत ०७५ देखि ४४ दिनसम्म बगान र उद्योग ठप्प पारेर आन्दोलन गरेका थिए । चियाउद्योगीहरूले श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिनुका साथै ज्याला वृद्धि गरेपछि काममा फर्किएका थिए ।

 मानव अधिकार आयोगले भन्यो– ज्याला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चियामजदुरको न्यूनतम तलब–सुविधाको आवधिक पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षाको उचित व्यवस्था गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषमा चिया बगानका श्रमिकलाई आबद्ध गर्न, उपदानबापत श्रमिकले पाउने रकम समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र वार्ताको माध्यमबाट आन्दोलनरत श्रमिकका उचित माग तत्काल सम्बोधन गर्न आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको हो । 

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले भने, ‘श्रम ऐनबमोजिम सेवा–सुविधा नदिएपछि त श्रमशोषण नै भएको भन्नुपर्छ । व्यापार–व्यवसाय गर्दा मजदुर र समाजप्रतिको दायित्व व्यवसायी संगठनले पूरा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र पनि मानव अधिकारप्रति त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । मजदुरका अधिकार र सेवा–सुविधाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ मजदुरले कानुनबमोजिमका बिदा नपाउने, तोकेअनुसार पारिश्रमिक नपाउने, खास गरेर मजदुरलाई हेयपूर्ण व्यवहार गरेको पाइएको उनले बताए ।