कागजमै सीमित नहोस् अर्थको मार्गदर्शन

अर्थको मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो देखाउने काम मात्र गर्दैन, स्वयं अर्थसचिवलाई यसको नेतृत्वबारे घचघच्याउने कामसमेत गर्छ 

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले १ साउनदेखि ८१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । अर्थसचिवले सबै मन्त्रालय/निकायका सचिवलाई जारी गरिएको उक्त मार्गदर्शन सचिवले आफ्नो मातहत कार्यालयमा समेत परिपत्र गरिसकेका छन् । मार्गदर्शनलाई अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा  बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रम/योजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन र वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था गरी विभिन्न शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ । 

त्यसो त मार्गदर्शन जारी गर्ने प्रचलन विगतका आवदेखि हुँदै आएको छ । यसपटक पनि यो परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ । मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो देखाउने काम मात्र गर्दैन, स्वयं अर्थसचिवलाई यसको नेतृत्वबारे घचघच्याउने कामसमेत गर्छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा बुझाइ र गराइमा एकरूपता कायम राख्दै खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गराउने पवित्र उद्देश्यका साथ मार्गदर्शन जारी गरिन्छ । 

मार्गदर्शनले विद्यमान सार्वजनिक खर्चसम्बन्धी कानुनसमेतका अधीनमा रही खर्च, यसको लेखांकन, प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षण हुने विश्वास लिएको छ । यसले बजेटका उद्देश्य प्राप्तिमा स्रोतको अधिकतम उपयोगको अपेक्षा पनि गरेको छ । विनियोजन ऐन/बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा मार्गदर्शन बनाउन सक्ने विनियोजन ऐनको दफा ९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रस्तुत मार्गदर्शन जारी गरेको देखिन्छ । 

मार्गदर्शनले लेखा उत्तरदायी अधिकारी एवं जिम्मेवार अधिकारीलाई विद्यमान कानुनी/नीतिगत व्यवस्था सम्झाएको देखिन्छ । कार्यक्रमको स्वीकृति, खर्च एवं अख्तियारी, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रतिवेदन प्रणाली र यसको समयसीमा, रकमान्तर, थप निकासा, आर्थिक विवरण आदिको विधि र प्रक्रिया तत्तत् कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएको भए पनि मार्गदर्शनले निर्देश गर्न खोजेको छ । 

केही विषय समेटिनुको उद्देश्य खर्च, लेखा एवं लेखांकनसमेतका कार्यमा एकरूपता कायम गर्नु हो । अस्थायी दरबन्दी, बोलपत्र, लिलाम बिक्री, भुक्तानी व्यवस्थापन आदि विषय यसअन्तर्गत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, मार्गदर्शनले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएका केही नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्न/गराउन खोजेको देखिन्छ । बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिने, अनुगमन प्रणालीलाई नतिजामा आधारित बनाउने, जग्गाको मुआब्जाको विषय, सवारीसाधन खरिद नगर्ने, चालू प्रकृतिका केही भत्ता एवं खर्च कटाउनेलगायतका सरकारका पछिल्ला नीतिमा आधारित विषय पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६  तथा नियमावली, २०७७ मा बजेट कार्यान्वयनका विधि, तौरतरिका, समयसीमा, जिममेवारी र उत्तरदायित्व स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यस हिसाबले नियमित बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै समस्या नहुनुपर्ने हो । बजेटले ल्याएका अन्य नीतिगत विषयको कार्यान्वयनमा भने यस्ता मार्गदर्शन जरुरी देखिन्छ । जस्तो कि, यस वर्ष खारेज गर्ने भनिएका कार्यालयको खारेजी प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषय । 

हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनमा ऐनभन्दा नियम ठूलो, नियमभन्दा परिपत्र, परिपत्रभन्दा ठूलो मौखिक निर्देशन हुन्छ भनिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा विद्यमान ऐन, नियम, प्रस्तुत मार्गदर्शनभन्दा माथि राजनीतिक एवं प्रशासनिक उच्च पदाधिकारीको मौखिक निर्देशन हुनुहुँदैन । ऐन नियममा भएका व्यवस्थामा भन्दा निर्देशनमा रमाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । स्वयं अर्थ मन्त्रालय यो मार्गदर्शनको परिधिभित्र कति बस्न सक्छ ? त्यसैमा नै चालू आवको बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता भर पर्छ । मार्गदर्शनका ८१ बुँदामध्ये करिब डेढ दर्जन बुँदामा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति/सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बुँदामा उल्लेख नभए पनि धेरै विषय/क्रियाकलाप अर्थ मन्त्रालयसँग ठोक्किने देखिन्छन् । यस हिसाबले मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहिलो दायित्व स्वयं अर्थ मन्त्रालयको देखिन्छ । 

रकमान्तर होस् वा स्रोतान्तर वा थप निकासा, कार्यक्रम/योजनाको हस्तान्तरण, पूर्वानुमान गर्न नसकिएका तर भैपरी आउने अत्यावश्यक खर्च, सम्झौतामा आधारित वैदेशिक ऋण वा अनुदानको प्राप्ति एवं भुक्तानी, अस्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन, बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापनदेखि वैदेशिक भ्रमणसमेतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्छ । यस्ता विषयमा आधार, कारण एवं औचित्यसमेतको आधारमा सहमति दिने वा नदिने निर्णय गर्छ वा पहुँच र सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण देखिन्छ । उस्तै विषय, प्रकृति र अवस्थामा दुई निकायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र निर्णयमा समान व्यवहार गर्नबाट अर्थ मन्त्रालय विमुख भइरहेको भनी आलोचना नभएको होइन । यसमा अर्थ मन्त्रालय कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । 

बजेट विनियोजन केही निर्वाचन क्षेत्र/जिल्लाकेन्द्रित भयो भनी संघीय संसद्मा आलोचना भइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा त्यस्तै व्यवहार प्रदर्शन हुन्छ वा हुँदैन, यसैमा बजेटले उद्देश्य प्राप्ति गर्न उन्मुख हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय भर पर्ने देखिन्छ । 

यसको सार भनेको के हो भने वित्तीय/बजेट सुशासन कायम राख्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने नै हो । अन्य मन्त्रालय/आयोग/निकायलाई मार्गदर्शन एवं विद्यमान आर्थिक कारोबारसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सजग गराउने, त्यसको कार्यान्वयनमा अनिच्छा वा कुनै कानुनको परिपालनामा देखाइने उदासीनतामा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । 

खर्च गर्ने सबै इकाइले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तत्काल बनाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, अनुगमन, मूल्यांकन तथा पृष्ठपोषण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ । मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले विभागीय प्रमुखसँग हुँदै आयोजना प्रमुखसम्मको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई वैज्ञनिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने देखिन्छ । सम्झौता गर्ने तर सम्झौता एवं कार्ययोजनाअनुसार नबढ्ने हाम्रो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । 

यी औजारलाई कागजमा सीमित गराउने कार्यको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन । समस्या सुन्न नचाहने प्रगतिका अंकको मात्र खोजी गर्ने सिंहदरबार सच्चिन आवश्यक देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनका समस्या तालुक मन्त्रालय एवं अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बोधन नहुँदा धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । तालुक मन्त्रालय वा अर्थ मन्त्रालयले समयमै निर्णय नगरिदिँदा आर्थिक बोझ थपिएको मात्र छैन, विकास प्रशासनलाई हेर्ने आमनागरिकको दृष्टिकोणसमेत नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ । 

बजेट कार्यान्वयन समन्वय र सहकार्यको जगमा मात्र सफल बन्न सक्छ । अर्थ मन्त्रालय वा अन्य निकाय एक्लैको प्रयासले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन । मापदण्ड वा निर्देशन जारी हुँदैमा उद्देश्य प्राप्त हुने पनि होइन । राजनीतिक एवं प्रशासनिक इमानदारिता यसको पहिलो सर्त हो । विद्यमान ऐन कानुनका साथै यस्ता मार्गदर्शनहरूको इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । तसर्थ, बजेट कार्यान्वयनमा राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजको हातेमालो जरुरी छ ।

(ढकाल नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्)