पोखरा रंगशालाको जिमहल नियमविपरीत निजी संस्थालाई भाडामा

जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको जिमहल नियमविपरीत निजी संस्थालाई सञ्चालन गर्न भाडामा दिएको छ । सरकारी सम्पत्ति भाडामा दिँदा सार्वजनिक खरिद सूचना निकाल्नुपर्छ । तर, समितिले विनाटेन्डर बुल्समेन इन्टरप्राइजेजलाई जिमहल सञ्चालन गर्न दिएको हो । 

यसअघि समितिले यस्तै प्रक्रियामा बुल्स जिमलाई ०७१ मा पाँच वर्ष प्रयोग गर्न पाउने भनी सम्झौता गर्‍यो । समितिले ०७६ मा १० वर्षका लागि बुल्समेनलाई हल भाडामा दिएको हो । समितिले रंगशालामा रहेको चमेनागृहलाई अन्यत्र सारी सञ्चालन गर्न दिएको हो । तत्कालीन उसुका सहायक प्रशिक्षक अरुण दत्तको परिवारले चमेनागृह सञ्चालन गर्दै आएको थियो । चमेनागृहसँगैको भवनमा उनले प्रशिक्षणसमेत गराउँदै आएका थिए ।

चमेनागृहसँगै रहेको हलमा पोखराका उत्तम उदासले ०६५/६६ मा बुल्स जिम सञ्चालन गरेका थिए । दत्त परिवारसँगको सम्झौता सकिएपछि ०७१ मा सुमन देवकोटा अध्यक्ष रहेको समितिले पाँच वर्षका लागि मासिक ११ हजार भाडा लिने गरी उदासलाई भवन भाडामा दिएको थियो । 

जिम सञ्चालनका लागि आवश्यक शौचालय, बाथरुम निर्माणका लागि समितिले स्वीकृति नदिएपछि उदासले जिम सञ्चालनमा समस्या आएसँगै रंगशालाबाट सारेका थिए । उदास भन्छन्, ‘त्यो समय मलाई आवश्यक संरचना निर्माण गर्न दिइएन, तर हाल आएर चमेनागृह नै अन्त लगेर भएको भवनसमेत विस्तार गर्न दिइएको रहेछ, के–कसरी दिइएको हो, हालका सञ्चालकले कसरी त्यो गर्न पाए ?’ 

०७६ का तत्कालीन अध्यक्षले बुल्स जिमका उदाससँग भएको सम्झौता रद्द गरी अर्को संस्था बुल्समेन इन्टरप्राइजेजलाई मासिक १८ हजार भाडा तिर्ने गरी १० वर्षका लागि भाडामा दिने गरी नियमविपरीत सम्झौता गरेका थिए । समितिमा हाल प्रदेश र जिल्ला गरी करिब ६ दर्जन संघसंस्था आबद्ध छन् । तर, पोखरा रंगशालामा एक दर्जन संघसंस्थाले मात्र भवन प्रयोग गर्न पाएका छन् । खेल संघलाई आवश्यक भवन अभावका कारण केही संघ रंगशालाबाहिर भाडामा समेत सञ्चालनमा छन् । खेल संघले आवश्यक भवन र जग्गा नपाउने, तर व्यक्तिलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि नियमविपरीत सरकारी जग्गा दिनु आफैँमा विवादास्पद रहेको खेल संघका पदाधिकारीले बताएका छन् । 

नियमविपरीत १० वर्षे सम्झौता
०७१ मा तत्कालीन समितिका अध्यक्ष सुमन देवकोटा र कार्यालय प्रमुख प्रकाश बराल थिए । जिम सञ्चालनका लागि बरालले उदाससँग पाँच वर्षका लागि मासिक ११ हजार भाडा लिने गरी सम्झौता गरे । बराल अहिले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य छन् । उनले उदासलाई तत्काल समितिको निर्णयअनुसार जिमहल भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको जानकारी दिएका छन् । तर, समितिले गरेको निर्णय कहीँ पनि भेटिँदैन । बरालका अनुसार उदासले ८६ हजार भाडा तिर्न बाँकी छ । उदासले भाडा तिर्न बाँकी रकम सम्बन्धमा समितिबाट कुनै जानकारी नदिएको बताए । ०७६ मा बराल नै कार्यालय प्रमुख रहँदा समितिका अध्यक्षमा यामबहादुर गुरुङ थिए । त्यसवेला समितिले १० वर्षका लागि अर्को संस्थालाई जिम सञ्चालनका लागि भवन भाडामा दिने सम्झौता गर्‍यो ।

०७१ मा गरिएको सम्झौता सम्बन्धमा देवकोटाले आफ्नो कालमा सयौँ निर्णय सम्झन नसकिने जनाए । ‘कार्यकाल अविधिमा चार–पाँच सय निर्णय भए होलान्, सबै कुरा कसरी सम्झन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलादेखि दिँदै आएकोमा थप मात्र गरेको हुँ ।’ उनले सम्झौता नवीकरण मात्र गरेको बताए । तत्कालीन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले यामबहादुर गुरुङलाई १२ साउन ०७२ मा चार वर्षका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । 

गुरुङको कार्यकाल ११ साउन ०७६ सम्म थियो । कार्यकाल सकिन १० दिनअगाडि उनले अघिल्लोपटकको सम्झौता रद्द गरी १ साउन ०७६ मा अर्को संस्थासँग सम्झौता गरे । सम्झौतापत्रमा समितिका अध्यक्ष गुरुङ र बुल्समेनका नुना गुरुङले हस्ताक्षर गरेका थिए । १० वर्ष हल भाडामा प्रयोग गर्न पाएको बुल्समेनले मासिक १८ हजार भाडा समितिलाई बुझाउनुपर्छ । तर, समितिले अहिलेसम्म बुल्समेनबाट एक रुपैयाँ पनि भाडा पाएको छैन । सञ्चालक गुरुङले सञ्चालनमा आएपछिको भाडा आफूले तिर्ने बताए ।

राति ११–१२ बजेसम्म जिम सञ्चालन 
रंगशालाको सुरक्षाको जिम्मेवारी निजी कम्पनीका सुरक्षाकर्मीले गरिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मीले साँझ ६–७ बजेपछि विशेष कामबाहेक अन्य व्यक्तिलाई रंगशाला प्रवेश गर्न दिँदैनन् । तर, जिमहल राति ११–१२ बजेसम्म निर्बाध सञ्चालन हुन्छ । जिमहलमा आउने जोकोहीलाई सुरक्षाकर्मीले सहजै प्रवेश दिने गरेका छन् । ‘जिमहलमा आउने व्यक्तिलाई कुनै समस्या छैन,’ एक खेलाडीले भने, ‘तर, खेलसँग सम्बन्धित व्यक्ति साँझ ७ बजेपछि जान खोज्दा सुरक्षाकर्मीले रोक्छन् ।’ सम्झौताअनुसार साँझ ८ बजेपछि जिमहल बन्द हुनुपर्छ । ‘जिमहल मध्यरातसम्म खुला रहन्छ,’ उनले भने ।

अघिल्लो कार्यकालका कागजपत्र देखिनँ
तोरण बानियाँ, अध्यक्ष, जिल्ला खेलकुद विकास समिति
म यहाँ आउँदा समितिलाई एउटा नयाँ माइन्युट मात्र दिइएको थियो । त्यसवेलाका कागजपत्र देखेको छैन । पुरानो समितिले नयाँ कार्यालय प्रमुखलाई सबै बुझाउनुपर्ने थियो । उहाँहरूले केही पनि बुझाएका छैनन् । जिम सञ्चालनका निमित्त भएको सम्झौतासमेत कार्यालयमा छैन । सम्झौतापत्र हेर्दा कानुनी रूपमा देखिँदैन । यसबारे मलाई कुनै जानकारी छैन । 
पुराना निर्णय याद छैन
यामबहादुर गुरुङ, तत्कालीन अध्यक्ष,
जिल्ला खेलकुद विकास समिति
मेरो कार्यकालमा भएका सबै कुरा अहिले सम्झना नै छैन । त्यो फाइल पल्टाएर कति वर्षका लागि दिएको हो, हेर्नुपर्छ । मेरो मात्र हैन, सबै बसेर निर्णय भएको थियो । यसमा मेरो कुनै लेनदेन छैन । खेलाडीका लागि पावर खेलको आवश्यक रहेकाले जिम सञ्चालन गर्न दिइएको हो । कतिपय सहमति मौखिक पनि भए होलान् । मेरो कार्यकाल सकियो, अरू कुरा हालका अध्यक्षलाई सोध्नुस् । 

कानुनको ख्याल गर्नुपर्ने हो
टंकलाल घिसिङ, सदस्यसचिव, राखेप
केही दिनअघि पोखरा जाँदा यो विषय थाहा पाएको थिएँ । जिल्ला खेलकुदले दिएको भन्ने थाहा पाएँ । सम्झौता गर्दा कानुनको ख्याल गर्नुपर्ने हो । कानुन पालना भए वा नभएको बुझ्न पोखरा जाँदा आवश्यक कागजपत्र बुझाउनुस् भनेको छु । कागजपत्र आएपछि के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । हाल जिल्ला समितिहरू प्रदेशमातहत रहेकाले त्यसको नियमन गर्ने अधिकार पनि प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई छ ।