- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू भन्छन्– भारतले बुझ्न नमाने नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को अन्तिम (नवौँ) बैठक (१५, १६ असार ०७५) बसेको पाँच वर्ष पुगिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । बरु, परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा दराजमा प्रतिवेदन थन्किएको छ । मन्त्रालयको दराजभित्र रहे पनि प्रतिवेदनको स्वामित्व सरकारले लिइसकेको छैन । अर्थात् इपिजीकै नियन्त्रणमा रहने गरी दराजभित्र प्रतिवेदन राखिएको छ ।
यसरी लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा पनि भारतीय पक्षले प्रतिवेदन नबुझेकाले अब नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले इपिजी सदस्यहरूलाई सुझाब दिएका छन् । टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले शुक्रबार गरेको अन्तरक्रियामा सहभागी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन अब ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘भारतले इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको हो भने सदस्यहरूले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकारले तय गर्छ,’ अन्तरक्रियामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भने । इपिजीमा नेपालतर्फका सदस्य छनोटमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेका थापाले भने, ‘इपिजी नेपालको अवधारणा हो । यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व नेपालको हो ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालमा संविधान जारीपछि चिसिएको सम्बन्धप्रति चिन्तित रहँदै सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने उत्सुकताबीच इपिजी गठन भएको उनको भनाइ थियो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई गलत व्याख्या गरिएको आशंका व्यक्त गरे । ‘मैले विभिन्न चरणको कुराकानीमा इपिजीबारे भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई काफी भ्रम सिर्जना गरिएको पाएँ । दुईजना विदेशमन्त्रीसँग काम गर्दाको अनुभवका आधारमा म यो भन्दै छु,’ ज्ञवालीले भने, ‘सुरक्षाको आँखाले हेर्ने भारतको नजर र सार्वभौम समानताका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको चाहनाको दूरीमा इपिजी प्रतिवेदन साझा दस्ताबेजका रूपमा तयार भयो । अब नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गरौँ ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपाल–भारत सम्बन्ध साझा चासो र पारस्परिक लाभको सिद्धान्तमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । लोहनीले प्रतिवेदनबारे संसद्मा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रो संसद्मा इपिजी प्रतिवेदन संसद्लाई चाहियो भनेर किन आवाज नउठाउने ? कांग्रेस, एमाले दुवैले किन आवाज नउठाउने ?’ लोहनीले भने, ‘संसद्ले इपिजीको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ । आवाज उठाउनुपर्छ ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले प्रधानमन्त्रीको तहमा इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतले नचाहेको हो भने अन्य तहमा बुझाउने प्रयास गर्नुपर्ने र त्यसले पनि नभए संसद्मा बुझाएर छलफल गर्नुपर्ने बताइन् । ‘इपिजीले पाँच वर्षअघि दिएका सुझाव सबै काम नलाग्न पनि सक्छन् । तर, यसबारे छलफल हुनुपर्छ,’ पौड्यालले भनिन्, ‘इपिजी प्रतिवेदनबारे जनस्तरमा पनि छलफल हुनुपर्छ ।’
समस्यासँग परिचित, समाधानमा बेवास्ता
इपिजीका नेपाल संयोजक तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले नेपाल र भारत समस्यासँग परिचित रहेको, तर समाधानमा इच्छुक नदेखिएको बताए । उनले इपिजी प्रतिवेदन के गर्ने भनेर छिट्टै निर्णय लिने पनि जानकारी दिए । ‘इपिजी प्रतिवेदन राखिएको दराजको चाबी मेरो हातमा छ । यो धेरै समयसम्म राख्न चाहन्नँ,’ थापाले भने, ‘हामी तत्कालीन सदस्यहरू छलफल गरेर अब एउटा टुंगोमा पुग्छौँ ।’
इपिजी सदस्य रहेका पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यले इपिजी गठन प्रक्रियामा भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अपनत्व लिएको, सरकारले बुझ्ने वचन पनि दिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री मोदीजीले प्रतिवेदन ग्रहण गर्छौँ भन्नुभएको थियो, तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले २०१९ को चुनावपछि बुझ्छौँ भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘उच्चपदस्थ अधिकारीले पनि प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुपर्छ भनिरहेका थिए । सरकार आफैँले प्रतिवेदन खोइ भनेर हामीलाई सोध्नुपर्ने होइन ?’ इपिजी प्रतिवेदन भारत वा नेपालविरोधी नभएको बरु दुई देशको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रतिवेदन रहेको उनको भनाइ थियो।
इपिजीका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले इपिजीको प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्दा मात्रै दुई देशको सम्बन्ध राम्रो हुने बताए । विदेश नीतिमा नेपालभित्र एक मत र स्पष्टता नभएको भन्दै उनले दुई देशबीच खुला सीमालगायत बारे दृष्टिकोण नमिलेको तर्क गरे ।
इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा भएको थियो भने अन्तिम बैठक १५ र १६ असार ०७५ मा काठमाडौंमै भएको थियो । बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को नेपाल–भारत सन्धि परिमार्जन थियो । नौवटा बैठकमा सबैभन्दा बढी चर्चा र बहस सन्धि परिमार्जनमा भएको थियो । पहिलो बैठक नेपालमा भएकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधामन्त्रीलाई बुझाउने निर्णय भएको थियो ।
एउटै पक्ष भएर छलफल गर्ने भनिए पनि इपिजीमा नेपाल र भारत पक्षबीच १९५० को सन्धि प्रतिस्थापन र नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे पछिसम्म साझा धारणा बन्न सकेको थिएन । २९ र ३० चैत ०७४ मा दिल्लीमा बसेको इपिजीको आठौँ बैठकमा १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनको विषयमा आठ घन्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । तर, त्यसवेला सहमति जुटेन । नवौँ बैठकमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेपछि त्यसैलाई लिपिबद्ध गरिएको थियो ।
यसरी गठन भएको थियो इपिजी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण ( ३ देखि ६ कात्तिक ०६८)मा इपिजी गठन गर्ने सहमति भएको हो । भारतमा डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री थिए । त्यसवेला १९५० को सन्धिलगायत सबै दुईपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ समूह सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । सिंहपछि भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बन्यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका वेला पाँच कार्यादेशसहित इपिजी गठन गर्ने सहमति भइको थियो । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष रहने तथा दुवै देशले एक–एक लाख डलर बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि नेपालले ०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो भने भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा गर्यो । नेपाल पक्षमा संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराई थिए । नेपालतर्फ सुरुमा डा. लालबाबु यादवको नाम टुंगिएकोमा पछि नाम हटाएर भट्टराईलाई राखिएको थियो । भारतमा भगतसिंह कोस्यारी संयोजक तथा जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती सदस्य थिए । उप्रेतीको निधन भइसकेको छ ।
यी थिए इपिजीको कार्यादेश
- दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
- दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने ।
- यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र÷ढाँचा सिफारिस गर्ने ।
- शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।
- दुई देशबीच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।
