- वि.सं २o८o श्रावण १७ बुधबार
संवैधानिक परिषद् सदस्य एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले सबै नियुक्ति एकमुस्ट गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि बिहीबार बैठक बसेर टुंग्याउने समझदारी
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरू प्याकेजमै टुंग्याउने निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने एजेन्डामा छलफल गर्न मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको परिषद् बैठकमा आवश्यक सबै नियुक्ति सँगसँगै अघि बढाउने समझदारी बनेको हो ।
६५ वर्षे उमेरहदका कारण वर्तमान प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की २० साउनमा अवकाशमा जाने भएपछि प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न विपक्षी दलका नेता केपी ओलीसँग परामर्श गरेर परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । तर, उक्त बैठक औपचारिक एजेन्डामै प्रवेश नगरेको परिषद् सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने एजेन्डा थियो । तर, अन्य रिक्त संवैधानिक पदहरूमा पनि छलफल गर्नुपर्ने कुरा आयो, अरू धेरै विषयमा छलफल भयो । प्रधानन्यायाधीशको नाममा भने प्रवेशै भएन,’ उनले भने ।
न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य ११ न्यायाधीशको नाम परिषद्मा पठाएको थियो । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने तयारी थियो । तर, परिषद् एजेन्डामा प्रवेश नगर्दा निर्णय भएन ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेजस्तै औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश नगरेको डेढ घन्टा लामो बैठक अनौपचारिक विषयले तातेको थियो । बैठकमा संसद्को अवरोध, समिति सभापति चयनलगायत विषयमा सदस्यहरूले गुनासो राखेका थिए । एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं परिषद् अध्यक्ष प्रचण्डले एजेन्डा प्रस्तुत नगरी सुरुमै विपक्षी दलका नेता ओलीलाई ‘तपाईं नै सुरु गर्नुस्’ भनेर फ्लोर ओपन गरेका थिए । ओलीले सबै नियुक्ति एकमुस्ट अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसमा सबै सहमत हुँदै बिहीबार साँझ ५ बजे बैठक बसेर टुंग्याउने समझदारी भएको छ । सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित सात न्यायाधीश पद रिक्त हुँदै छन् । महालेखापरीक्षक पद पनि रिक्त छ । निर्वाचन आयोगमा एक आयुक्त तथा वित्त आयोगमा पनि एक पद रिक्त छ ।
‘प्रधानन्यायाधीश कसलाई पठाउने भन्ने प्रस्तावमै गएन । संसदीय समितिका सभापति नभएर कामकारबाही अगाडि नबढेको कुरा उठ्यो,’ एक सदस्यले भने, ‘अब सबै एकमुस्ट लैजानुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरेर महालेखापरीक्षकसहित अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनौपचारिक समझदारी छ । अन्य नियुक्तिमा अब छलफल प्रारम्भ हुन्छ ।’
ती सदस्यका अनुसार ओलीले बैठकमा सबैजसो रिक्त पदहरूका विषयमा गृहकार्य गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशसहित धेरै पद रिक्त छन् । अन्य पदमा पनि पदपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसको पनि गृहकार्य गरेर जाउँ । १८ गते (बिहीबार) बसौँ,’ ओलीले भनेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘ल उहाँले १८ गते भन्नुहुन्छ भने १८ गते नै गरौँ’ भनेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि एकमुस्ट गरेरै जाँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।
परिषद् सदस्य एवं सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकमा तीन महिनासम्म संसदीय समितिको सभापति चयन नभएको भन्दै गुनासो राखेका थिए । ‘सभापतिमा ढिलाइ भयो । समिति प्रभावकारी हुन सकेनन् । विधायिकी कार्य प्रभावित भयो । यहाँहरू गम्भीर बनिदिनुपर्यो,’ उनको गुनासो थियो ।
परिषद् सदस्य एवं उपसभामुख इन्दिरा रानाले सदनको अवरोध हटाउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘सदन अवरुद्ध हुँदा आफ्नो मुद्दा उठाउन नपाएर महिला सांसदहरू आक्रोशित छन् । जनताको आवाज आएन । अवरोध हटाउन यहाँहरूले पहलकदमी लिनुपर्यो,’ उनले आग्रह गरिन् । परिषद् सदस्य एवं प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको अभ्यास स्मरण गराए ।
