- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
०५५ वैशाख– तस्करीबाट हुने राजस्व चुहावटबारे छानबिन गर्न २२ वैशाख ०५५ मा दुवै सदनको संलग्नतामा संयुक्त समिति गठन गरियो । समितिले नौ महिना लगाएर नीतिगत र संरचनागत सुधारको सुझाव र निर्देशनसहित ३३६ पृष्ठ लामो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्यो । यो समिति बन्नुअघि ०४७ देखि ०५४ सम्म १८२०.२६ किलो अवैध सुन जफत गरिएको थियो । तस्करी बढेर राजस्वमा नोक्सानी पुगेको भनेर सदनमा आवाज उठेपछि बनेको संयुक्त समितिले अनियमित क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस र राजस्वमा भएको चुहावट रोकेर राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय सुझाएको थियो ।
भन्सार मूल्यांकन प्रणाली वैज्ञानिकीकरण, नीतिगत मूल्यांकन तथा सुधार, संगठनात्मक संरचनामा पुनरावलोकन, विमानस्थलको व्यवस्थापकीय पुनरावलोकन, भन्सारमा जनशक्ति, निगरानी र गस्ती बढाउनेजस्ता सुझाव समितिले दिएको थियो । तर, २५ वर्ष बित्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन । सो समितिका सभापति परि थापा भन्छन्, ‘हामीले छानबिन पुगेन, थप अनुसन्धान गर्नू भनेर प्रतिवेदन दिएका थियौँ । तर, कार्यान्वयन नै भएन । कार्यान्वयन गर्दा सबैको इन्ट्रेस्ट बाझिने भयो । त्यो गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन । तस्करको विकराल रूप हुन्थेन । अहिले हेर्दा घटनालाई कमजोर बनाउन विशेष समिति बनाउने गरिँदोरहेछ भन्ने लाग्छ ।’
०६८ असार – तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको आव ०६८/०६९ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुनुअगावै सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण भएको सम्बन्धमा ३१ असार ०६८ मा कांग्रेस प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरियो । समितिले बजेट तर्जुमा र सार्वजनिक गर्दा गोपनीयता कायम गर्न निर्देशन दियो । गोपनीयता कायम गर्ने उपाय पनि सुझायो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन, बरु पाँच वर्षपछि उस्तै घटना दोहोरियो । दोहोरिएपछि उस्तै गरी संसद्ले विशेष समिति बनायो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आव ०७३/७४ को बजेटका तथ्यांक सदनमा प्रस्तुत हुनुअगावै सार्वजनिक भएको भन्दै विपक्षीले अवरोध गरेपछि १८ जेठ ०७३ मा रमेश लेखकको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । १५ दिनको समयसीमा पाएको समितिका संयोजक लेखक मन्त्री भएपछि छानबिन अगाडि नबढी निष्क्रिय भयो । विरोध मत्थर पार्न मात्रै समिति बनाइएजस्तो देखियो ।
०७६ साउन– विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गरी विपक्षी कांग्रेस र राजपाले २६ दिनसम्म प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरेपछि पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ नेतृत्वमा २० साउन ०७६ मा अध्ययन गरी सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति बनाइयो । तीन महिनाको समय पाएको समितिको म्याद एक वर्षसम्म थपिँदा पनि प्रतिवेदन बनेन । अधिवेशन अन्त्यसँगै समिति स्वतः निष्क्रिय भयो । यो समिति पनि सदनको गतिरोध हटाउन मात्रै बनाइएको घटनाक्रमले देखाउँछ, जुन राज्यकोषको भारका रूपमा रह्यो ।
सार्वजनिक सरोकार, अनियमिततालगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन, छानबिन र कारबाही सिफारिस गर्न ०४७ यता संसद्बाट ३० भन्दा धेरै विशेष समिति बने । तर, राजनीतिक दाउपेचबाट समिति गठन गर्ने र विपक्षबाट सत्तामा पुग्दा दलको स्वार्थमा हुने परिवर्तनले अधिकांश प्रतिवेदन दराजमै थन्किए ।
०७१ जेठ – दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै माओवादीले परिणाम अस्वीकार गरेपछि ९ पुसको शीर्ष तहको सहमतिअनुसार ३० जेठ ०७१ मा लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भयो । ६ महिना समयावधि रहेको समितिले संविधानसभाबाट संविधान बनेर व्यवस्थापिका सदनमा रुपान्तरित भइसकेपछि २७ असोज ०७४ मा प्रतिवेदन पेस गर्यो ।
तीन वर्षपछि रुपान्तरित व्यवस्थापिकाको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक दिनअघि आएको प्रतिवेदनमा समितिले चुनावमा धाँधली नभएको निष्कर्ष निकालेर आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सुझाव दियो । तर, ३१ वैशाख ०७४ को पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबाट धाँधली भएको आरोपसहित एमालेले छानबिनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्यो । १३ जेठ ०७४ मा फेरि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरियो । समिति गठनसँगै अवरोध खुलाएर एमाले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित भयो । तीन महिनाको समय पाएको समिति कुनै ठोस काम नगरेरै निष्क्रिय भयो । यो समिति पनि राजनीतिक ‘सेटलमेन्ट’को हतियार मात्रै थियो भन्ने कार्यसम्पादनले देखाउँछ ।
०७७ जेठ – जातीय भेदभाव र छुवाछुतका कारण जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ युवाको कुटपिट गर्दै हत्या गरिएपछि २६ जेठ ०७७ मा छानबिन गर्न देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समिति गरियो । समितिले जातीय विभेदकै कारण घटना भएको निष्कर्ष निकाल्दै अपराध अनुसन्धानको विधि प्रक्रियामा अपर्याप्तता एवं त्रुटि देखिएकाले थप अनुसन्धान गर्न, दोषीलाई कारबाही र मृतकसँग आश्रित पीडित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भरणपोषणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने सिफारिस गर्यो । कानुनमै दण्ड–सजाय बढाउन, दलित आयोगको संरचनागत सुधार, सेना–प्रहरीलगायत राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता हुने गरी कानुन निर्माण गर्न पनि समितिको सिफारिस थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा घटनाको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन् ।
०७० चैत – पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी अध्ययन गरी सुझाव दिन १४ चैत ०७० मा पद्मनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा गठित संसदीय समितिले दिएका सुझाव पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । समितिले ऐन बनाएर पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउन सुझाव दिएको थियो । ०४० सालको ऐनले आजका समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै तीन महिनाभित्र ऐन निर्माण गरी पेट्रोलियम खरिद नीति र प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न समितिले २८ जेठ ०७१ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, नौ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ ऐन आएको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू हुनुपर्ने सुझाव भने हालै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
०६३ वैशाख – नगरकोट र बेलबारी हत्याकाण्डका सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गर्न २७ वैशाख ०६३ मा परि थापाको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । सैनिकले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा नगरकोटमा ११ जना मारिएका र मोरङको बेलबारीमा एक महिलालाई सेनाले जबर्जस्ती कब्जामा लिएर सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेको तथा घटनाको विरोधमा उत्रिएका स्थानीयमाथि सैनिकले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ६ जना मारिएको घटनाका सम्बन्धमा समितिले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेको थियो । समिति सभापति थापाका अनुसार घटनामा संलग्न सैनिकलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर सेनाबाट कारबाही भएको छ । तर, सिफारिस गरेअनुसार सरकारले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएन ।
०४८ फागुन – तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा भएका सन्धि–सम्झौता वा समझदारीबारे सदनमा प्रश्न उठेपछि त्यससम्बन्धी कागजात अध्ययन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ३० फागुन ०४८ मा उपसभामुख महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा विशेष समिति बनेको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार कोइरालाको भ्रमणमा नेपाली पक्षसित टनकपुर ब्यारेज निर्माणका क्रममा करिब ५७७ मिटर देब्रे एफ्लक्स बन्ड नेपाली भूभाग (२.९ हेक्टर) मा ल्याएर जोडिदिने समझदारी भएको थियो ।
समझदारीबाट नेपालले ब्यारेजबाट पाँच हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी एक सय ५० क्युसेक पानी पाउने, प्रतिवर्ष नेपाललाई एक करोड युनिट विद्युत् प्राप्त हुने, नेपाली भूभाग कटान हुने र नेपालमा बाढी पस्ने सम्भावना रोकिने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई टनकपुर ब्यारेजसम्म जोडिदिएर भरपर्दाे यातायात र पारवहन सुविधा प्राप्त हुने समितिको निष्कर्ष छ । समितिले नेपालको भूभागमा जोडिएको ब्यारेजको बन्डको भाग र बन्डदेखि पश्चिमसम्मको नेपालको सार्वभौमिक अधिकारअन्तर्गतको सो भूभागको रेखदेख, स्याहारसम्भार तथा प्रयोग नेपालले गरी नै रहनुपर्ने कुरामा जोडसमेत दिएको थियो ।
समितिले देब्रे एफ्लक्स बन्डका लागि प्रयोग भएको २.९ हेक्टर नेपाली भूभाग नेपालभित्रको जमिनको सीमा प्रस्ट देखिने गरी सीमांकन गर्न र बिग्रेका सीमास्तम्भ मर्मत गरी दुरुस्त राख्न सिफारिस गरेको छ । ब्यारेजबाट प्रारम्भिक अवस्थामा नेपाललाई प्रतिवर्ष एक करोड युनिट विद्युत् प्राप्त हुने भनिएकोमा सुदूरपश्चिममा विद्युत्को ज्यादै अभाव भएकाले भारत सरकारसँग थप विद्युत् लिनेतर्फ प्रयास गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
महाकाली नदीमाथि पञ्चेश्वरजस्ता जलाशययुक्त परियोजना बन्न गएमा टनकपुरको हेड रेगुलेटरबाट उपयुक्त एवं न्यायसम्मत पानीको भाग प्राप्त गर्न सचेत रहनुपर्ने समितिको सिफारिस छ । भ्रमणमा भएका विभिन्न जलस्रोत र अन्य सम्झौताका हकमा समेत समितिले दुई देशले आपसी हितका आधारमा थप अध्ययन गरी अगाडि बढाउन सक्ने राय दिएको छ ।
संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा यो प्रतिवेदन करिब ५० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा गएको बताउँछन् । उनका अनुसार यससँगै जोडिएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा ६ असोज ०५६ मा गठित संसदीय अनुगमन संयुक्त समितिको प्रतिवेदन पनि ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा कार्यान्वयन भएको छ । कतिपय विषय कार्यान्वयनमा छैनन् । जसका कारण नेपालले समझदारीअनुसार सुविधा पाएको छैन ।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, ०४७ यता सार्वजनिक सरोकार, अनियमिततालगायतका विभिन्न विषयमा अध्ययन, छानबिन र कारबाही सिफारिस गर्न संसद्बाट ३० भन्दा धेरै विशेष समिति बने । तर, अधिकांश समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै भएनन् । कतिपय समिति त छानबिन नै नगरी निष्क्रिय भएकोसमेत संसद्को तथ्यांक छ ।
कहिलेकाहीँ समिति बनाउँदा र प्रतिवेदन बुझाउँदा संसद्मा दलहरूको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी बेन्च नै बदलिने गरेको छ । कतिपय समिति तत्कालको ‘पोलिटिकल सेटलमेन्ट’को हतियारका रूपमा मात्रै पनि गठन गरिएको तिनको कार्यसम्पादनले देखाउँछ । जसबाट प्रतिवेदन दराजमै सीमित हुने गरेका छन् । संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुने, बरु उस्तै प्रकृतिको अर्को समिति बनाएर राज्यकोषमा आर्थिक भार बढाउने प्रवृत्ति पनि छ ।
संसद्मा उठाइएका (विषयगत समितिको कार्यक्षेत्रमा नपरेका) विषयमा दलीय सहमति वा सभामुखले आवश्यक ठानेमा विशेष समिति गठन गरिँदै आएको छ । तर, यसको कार्यसम्पादन, छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको अनुगमन नहुँदा पनि महत्व घटिरहेको छ ।
राजनीतिक औजार बनाउने नियत राखेर विशेष समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयन प्रगतिमा सरोकार नराख्ने दलहरूको नियत पनि यसमा जिम्मेवार छ । विभिन्न समयमा बनेका विशेष समितिमा रहेर काम गरेका पूर्वसांसद र संसद्का पूर्वउच्च अधिकारीहरू प्रतिवेदन कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको नियतमा खोट रहेको बताउँछन् ।
विभिन्न विशेष समितिमा सदस्य रहिसकेका नेता हृदयेश त्रिपाठीले राजनीतिक दाउपेचका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने गरेको अनुभव सुनाए । ‘सरकार अस्थिर बन्ने, समीकरण बदलिरहने भएकाले पनि विशेष समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘कतिपयले त्यतिवेलाका छानबिन प्रतिवेदन चुनावी एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गरे । तर, कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् । कतिपय समितिको हकमा नीतिगत विषय कार्यान्वयन भए पनि छानबिनमा ल्याउनुपर्नेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम गरिएन ।’
त्रिपाठीले राजनीतिक स्वार्थबाट केन्द्रित भएर विशेष समिति गठन हुने भएकाले अधिकांश प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर रहेको बताए । ‘छानबिनको माग गर्ने वेलामा विपक्षमा भएका दल समितिको प्रतिवेदन आउने वेला सत्तापक्ष भइहाल्थे । सत्तापक्ष भएपछि प्राथमिकता परिवर्तन हुन्थ्यो । त्यसकारण पनि कार्यान्वयन पक्ष साह्रै फितलो भयो,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले नियम प्रयोग नहुने र फलोअप नगर्दा समस्या भइरहेको बताए । ‘समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो–भएन भनेर प्रगति विवरण माग्ने नियमावलीमै व्यवस्था छ । कुनै पनि समितिले अहिलेसम्म यो नियमको प्रयोग गरेका छैनन् । कार्यान्वयन नभएको विषय सांसदबाट पनि उठ्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, नियम प्रयोग नभएकै कारण र फलोअप नभएकाले कार्यान्वयन भएन । विशेष समितिको हकमा जुन प्रयोजनका लागि गठन भएको हो प्रतिवेदन बुझाएपछि अन्त्य हुन्छ । तर, जुन विषयका लागि समिति बनेको छ, त्यससँग सम्बन्धित विषयगत समितिले फलोअप गर्यो भने हुन्छ ।’
राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति, २०५६ का सभापति परि थापा घटना कमजोर बनाउन विशेष समितिहरू बनाउने गरिएको ठोकुवा नै गर्छन् । ‘संसदीय समितिहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ । राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थकेन्द्रित भएर समिति बनाइन्छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै गरिँदैनन् । यसबाट घटनालाई कमजोर बनाइन्छ,’ उनले भने ।
राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति, २०५६ का सदस्य खगराज अधिकारी छानबिनको घेरामा परेकालाई दलहरूले टिकट दिएर पुरस्कृत गरेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘त्यसवेलाका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन । बरु त्यहाँ छानबिन गर्न नाम उल्लेख भएकालाई दलहरूले टिकट दिएर पुरस्कृत गरे । अहिले ठूलो स्वरले कराउने मान्छेको नाम पनि त्यहाँ छ । कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गरियो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संसद् सक्रिय नरहेको र लेखा समिति पनि तयार भएन,’ उनले सुनाए, राजस्वमा गम्भीर अपचलन र भन्सारमा अर्बाैँ घोटाला भएपछि समिति बन्यो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए भ्रष्टाचार अन्त्य हुने र देशको अवस्था सुदृढ हुने थियो । तर बेथिति मात्रै बढ्यो । भ्रष्टाचारका कुरा आउँदैनथे । व्यवस्था सुदृढ हुन्थ्यो । देशलाई क्लिन चिट हुन्थ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विश्वसनीयता बढ्थ्यो ।’
राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति, २०५६ का सदस्य लीलामणि पोखरेल विगतमा राज्य कमजोर हुँदा प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् । ‘राज्य जिम्मेवार नहुँदा गडबडी भएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन । स्वयं भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारी भ्रष्ट भएर निस्के । जेल जाने स्थिति बन्यो । भ्रष्टहरूलाई जिम्मेवारी दिएका कारण बेथिति बढ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो राज्य जिम्मेवार नभए पनि अहिले नियन्त्रणका लागि कामको सुरुवात भएको छ । त्यतिवेला हिजो कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही गरिएन, छानबिन गरिएन । अहिले धमाधम बाहिर आइरहेको छ । कुनै मोलाहिजाविना कारबाही गर्नुपर्छ । अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण दिनुहुँदैन ।’
राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति, २०५६ का सदस्य युवराज ज्ञवालीले भ्रष्टाचारी बचाउन प्रतिवेदन रोकिने गरेको बताए । ‘हामीले संसदीय छानबिन समिति बनाएर ०५६ सालमा मिहिनेत गरेर ठूलो प्रतिवेदन सरकारलाई दिएका थियौँ । तर, कार्यान्वयनमा आएन । बारम्बारको सरकार परिवर्तनदेखि भ्रष्टाचारको जालो देशभरि फैलँदै गएको, सरकारकै मान्छे भ्रष्टाचारमा मुछिएको र भ्रष्टाचार गर्नेले आफूलाई जोगाउन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएन,’ उनले भने, ‘यसमा तत्कालीन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यत्तिकै हराएर गयो । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सुरुदेखि नै नियन्त्रण गर्दै गएको गए अहिलेको गम्भीर स्थिति हुने थिएन । सुरुमा ढाकछोप गर्दै गएपछि अहिले ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ ।’
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले विशेष समितिको काम झारा टार्ने हुने गरेको सुनाए । ‘कार्यान्वयन हुन पहिला समितिले गृहकार्य गर्नुपर्यो । त्यसैअनुसार निर्णय र निर्देशन दिनुपर्यो । अहिले समितिले पनि गृहकार्य गर्न छोडे, सञ्चारमाध्यममा आएका विषय समात्ने, त्यसमा गृहकार्य नगरी, सरोकारवाला पक्ष र सरकारसँग छलफल नगरी निर्णय गर्ने गरिएको छ । निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको एउटा अप्ठ्यारो यो हो,’ उनले भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसके कार्यान्वयन प्रगति प्रतिवेदन भनेर हाउसमा प्रतिवेदन लैजान र छलफल गर्न सकिन्छ । वार्षिक प्रतिवेदनभन्दा यो बलियो हुन्छ । समितिले चाह्यो भने हाउसमा छलफल हुन्छ, मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । किन कार्यान्वयन भएन भन्ने थाहा हुन्छ, मन्त्रीलाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसरी गर्ने प्रयास अहिले संसद्मा भइराखेको देखिँदैन ।’
उनका अनुसार विशेष समितिले निर्णयसहित प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई सम्बन्धित समितिले टेकअप गर्नुपर्ने हो । ‘जुन समितिसँग सम्बन्धित छ त्यो समितिले स्वामित्व लिनुपर्ने हो । तर, विशेष समितिले गरेको प्रतिवेदन र अन्य कुरामा विषयगत समिति अनभिज्ञ हुन्छ, अनभिज्ञ भइसकेपछि स्वामित्व नै ग्रहण गर्दैनन्,’ उनको अनुभव छ, ‘गृहकार्यविनाको विशेष समितिको काम झारा टार्ने हुन्छ । विगत कति समितिले त प्रतिवेदन नै पेस गरेनन् । विषयगत समितिलाई नपुगेको छ भने अधिकार थपेर कार्यादेश दियो भने फलोअप सजिलो हुन्छ ।’
उनले संसद्ले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गएको उदाहरण पनि सुनाए । ‘सुडान घोटाला काण्डको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राज्य व्यवस्था समितिले लगातार एक वर्षसम्म प्रयास गरेपछि अख्तियारले त्यही आधारमा मुद्दा दायर गरेर विभिन्न पदाधिकारीलाई जेलसम्म पुर्यायो । त्यसैले समितिले आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन, भएन भने किन भएन सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर छलफल गराउनुपर्यो । कम्तीमा महिनामा एकपटक फलोअप गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।
एउटै विषयमा पनि पटक–पटक विशेष समिति
घटनाप्रधान हुने गरी विशेष समिति गठन हुने प्रचलन भए पनि कतिपय विषयमा भने दोहोरिएर/तेहरिएर गठन भएका छन् । यसो हुनुको पछाडि अघिल्ला प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु, राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण मान्छन् पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङ । ‘हाम्रा प्रक्रियाहरू यो ढंगले अगाडि बढ्दा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रा अनुभवका निष्कर्ष हुन् । तर, व्यवहारमा यसलाई निष्फल बनाउने, पराजित गर्ने खालका कामहरू हुँदा यस्ता प्रयासको अगाडि प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामी सबै क्रियाशील हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार ०४६ पछि गठन भएका ३० भन्दा बढी समितिमा केही समिति दोहोरिएर गठन भएका छन् । बजेट निर्माणमा भएको कमजोरीसम्बन्धी नै तीनवटा विशेष समिति बनेका छन् ।त्यस्तै, राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति दुईपटक गठन भएको छ । यो पहिलोपटक २२ वैशाख ०५५ मा परि थापाको संयोजकत्वमा गठन भएर प्रतिवेदन तयार पार्यो । त्यसपछि ३० भदौ ०५६ मा गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । तर, यो समितिले पुरानै समितिको प्रतिवेदन केलाएर सदनमा पेस गरेको थियो ।
त्यस्तै, संयुक्त सञ्चार समिति ०४९, ०५३ र ०५६ मा गरी तीनपटक बनेको छ । संसद् र सञ्चार क्षेत्रको सम्बन्ध सुदृढ, समन्वित र सुमधुर रूपमा विकास गर्न समुचित उपायसहित सम्बद्घ निकाय, अधिकारी एवं व्यावसायिक विशेषज्ञहरूलाई क्रियाशील एवं सजग बनाइराख्न आवश्यक कार्यहरू गर्न ११ फागुन ०४९ मा पहिलोपटक यो संयुक्त समिति गठन गरियो । त्यसपछि २४ साउन ०५३ मा संसद् र सञ्चार क्षेत्रको सम्बन्ध सुदृढ, समन्वित र सुमधुर बनाइराख्न सञ्चारसम्बन्धी संयुक्त समिति भन्दै गठन भयो । तेस्रोपटक १ भदौ ०५७ मा संसद् र सञ्चार क्षेत्रको आपसी सम्बन्ध विश्वसनीय, समन्वयात्मक र सुमधुर बनाउन, संसद्को कारबाहीको सम्प्रेषणमा सम्बद्ध निकाय, अधिकारी एवं व्यावसायिक विशेषज्ञहरूलाई बढी क्रियाशील बनाउन, संसद्को आन्तरिक सूचना नीति तर्जुमा गर्ने र अन्य आवश्यक काम गर्ने उद्देश्यले संयुक्त सञ्चार समिति भनेर गठन गरियो ।
संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति पनि ०५३ र ०५६ गरी दुई कार्यकालमा दोहोरिएर बनेका छन् । त्यस्तै, टनकपुर परियोजना, महाकाली सन्धिसम्बन्धी विशेष समिति पनि पटक–पटक बनेका छन् । पहिलोपटक ३० फागुन ०४८ मा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा सम्पन्न भएका सन्धि, सम्झौता वा समझदारीहरूसम्बन्धी कागजातहरू अध्ययन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा विशेष समिति गठन गरियो । यो समितिले सन्धि राष्ट्रहितमा रहेको भन्दै प्रतिवेदन पनि बुझायो ।
त्यसैगरी, २४ चैत ०४९ मा सरकार र भारत सरकारबीच सम्पन्न टनकपुर बाँध परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौताले राष्ट्रलाई पर्न सक्ने असरको मूल्यांकन र सदनको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्न गठित संयुक्त समिति गठन गरियो । यो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदै २४ असोज ०५३ मा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वरसमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिको कार्यान्वयनको अनुगमनसम्बन्धी संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति गठन गरियो । त्यसपछि ६ असोज ०५६ मा गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने उद्देश्य भन्दै उस्तै खालको संसदीय अनुगमन संयुक्त समिति दोहोर्याइयो ।
