श्रम अदालतमा स्थापना भएयताकै धेरै फैसला

विभिन्न तहका अदालतमा मुद्दाको फैसला भएर पनि त्यसको पूर्ण पाठ आउन महिनौँ लाग्ने गरेको छ । फैसलालेखन तथा पूर्णपाठ समयमै नआएका कारण अधिकांश पीडितले पूर्ण न्यायको महसुस गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । तर, काठमाडौंको अनामनगरस्थित श्रम अदालतमा भने हालसम्म फैसला भएका एउटै पनि मुद्दाको पूर्ण पाठ लेखन बाँकी छैन । अदालतले मुद्दाको फैसला गर्नासाथ पूर्णपाठ पनि सार्वजनिक गर्ने भएपछि न्यायसम्पादन सहज मात्रै भएको छैन, पीडितहरूले पनि राहत महसुस गर्न थालेका छन् । 

अदालतले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई सय ७६ वटा मुद्दा फैसलाको लक्ष्य लिएकोमा तीन सय ५३ वटाको फैसला गरेको छ । अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएका ५३ वटा मुद्दाको फैसला लेखन बाँकी थियो । योसँगै अदालतले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा चार सय ६ वटा फैसला र त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिसकेको छ । अदालतमा अहिले लेख्न बाँकी फैसला शून्य रहेको अदालतकी सूचना अधिकारी रत्ना घिमिरेले जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दर्ता भएका नयाँ मुद्दाको फर्स्योट १५४.२३ प्रतिशत रहेको छ । यो फैसला लक्ष्यभन्दा दोब्बर हो । जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा संख्या एक सय ३४ थिए भने नयाँ मुद्दातर्फ दुई सय १९ थिए । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नयाँ दर्ता र निवेदन गरी चार सय ४८ मुद्दा थिए । अदालतमा अब बाँकी मुद्दा संख्या जम्मा ९५ वटा छन् । 

श्रम अदालतको स्थापना ०५२ मा भएको हो । त्यतिवेला एक सदस्यीय मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकेर श्रम ऐन ०४८ बमोजिम हुने व्यवस्था थियो । ०७४ मा सरकारले उक्त अदालतमा तीन सदस्यीय न्यायाधीश रहने गरी २९ असोज ०७७ मा तीन सदस्यीय अधिकारी तोकेर सुनुवाइको व्यवस्था गरेको थियो । यस अदालतले न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनहरूका आधारमा न्यायिक निरुपण गर्दै आइरहेको छ । श्रम ऐन ०७४, बोनस ऐन ०३०, ट्रेड युनियन ऐन ०४९, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन ०५१, श्रम अदालत नियमावली ०७५ लगायत ऐन तथा नियमावलीहरू यसमा आकर्षित हुने गरेका छन् । श्रम अदालत नियमावली ०८० जारी भएसँगै १८ असारदेखि यो नियम लागू भइसकेको छ । अदालतले हालसम्म फैसला गरेका मुद्दाहरूको संग्रह पनि प्रकाशन गरेको छ ।

कुन आर्थिक वर्षमा कति मुद्दा फर्स्योट ?
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई सय ७६ वटा मुद्दा फैसलाको लक्ष्य राखिएकोमा तीन सय ५३ मुद्दा फैसला भएका छन् । यो हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो । ०७८/७९ मा लक्ष्य तीन सय २५ राखिएकोमा दुई सय ८३ वटा मुद्दा फैसला भए । यस्तै ०७७/७८ मा एक सय ८३ मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ८५ वटा मात्रै फैसला भएका थिए भने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक सय ६० लक्ष्य राखिएकोमा एक सय मात्रै मुद्दा फैसला भए । 

यसकारण न्यायसम्पादनमा चुस्तता
श्रम अदालतमा ०७८/७९ सम्म न्यायसम्पादन कमजोर थियो । मुद्दा फैसला सुस्त थियो । तर, करिब ढेड वर्षयता अध्यक्ष न्यायाधीश वासुदेव आचार्यले कार्यभार सम्हालेपछि न्यायसम्पादनले गति लिन थालेको छ । आचार्यले ०७८/७९ को अन्त्यतिर कार्यभार सम्हालेका थिए । त्यसयताको कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्दा मुद्दा फैसलामा चुस्तता देखिएको हो ।

०७८ कात्तिकमा ४, मंसिरमा ९, पुसमा १२ र माघमा ५ वटा मुद्दा फैसला भएका थिए । यस्तै, फागुनमा ३०, चैतमा १७ वटा फैसला भए । त्यसयता ०७९ वैशाखमा २५, जेठमा ५७, असारमा ९१ वटा मुद्दा फैसला भएका थिए । ०७९ साउनमा १६, भदौमा ४६, असोजमा २७, कात्तिकमा ३४, मंसिरमा २५, पुसमा २४, माघमा २९, फागुनमा २७, चैतमा २७ वटा फैसला भएका थिए । ०८० वैशाखमा २८, जेठमा ३० र असारमा ४० वटा फैसला भएका हुन् । ०७९ को सुरुवातदेखि क्रमिक रूपमा फैसलामा सुधार आएको उपलब्ध तथ्यांकले देखाउँछ ।

अदालतमा सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार डेढ वर्षयता तुलनात्मक रूपमा न्यायसम्पादनमा चुस्तता देखिएको हो । ‘अहिले कार्यालयमा जनशक्ति पनि बढेको छ, टिम चुस्त भएपछि कार्यसम्पादन पनि चुस्त भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा पेन्डिङ मुद्दा धेरै हुन्थे, तर अहिले मुद्दाको चाप कम भएपछि सहज भएको छ ।’ यस अदालतको अध्यक्ष उच्च अदालतसरहको न्यायाधीश रहने व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष आचार्य र सदस्यमा प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँ छन् । 

मेलमिलाप कक्षको माग
श्रम अदालत भाडाको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । अदालतले साँघुरो ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूले दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । सातामा तीन दिन वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण र तीन दिन अदालतमा जिम्मेवारी निभाउँदा मुद्दा फर्स्योटमा असर परेको अदालतले जनाएको छ । श्रम अदालत सरकारको प्राथिमकतामा नपरेका कारण साधन स्रोतको अभाव भइरहेको कर्मचारीको गुनासो छ । अदालतमा मेलमिलापका लागि कार्यकक्षको समेत अभाव छ । 

११ वटै जिल्लामा रहेका श्रम कार्यालयको अनुगमन 
श्रम अदालत क्षेत्राधिकार देशभर छ । प्रतिष्ठान, कार्यालय, विभाग वा निकाय वा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका उजुरी सुन्ने अदालत भएकाले श्रम कार्यालय र विभागमा निरीक्षण गर्दै आएको छ । अदालतका सदस्य र कर्मचारीसहितको टोली झापादेखि सुदूपश्चिसम्मका ११ वटै श्रम कार्यालयको निरीक्षण गर्दै आएको छ ।