ऋण लिएको साढे एक खर्ब रुपैयाँ तलबभत्तादेखि ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ऋण उठाएको पौने चार खर्ब रकममध्ये साढे एक खर्ब रुपैयाँ साधारण कार्यमा खर्च गरेको छ । अर्थात्, विकास गर्न भन्दै उठाएको सार्वजनिक ऋणको साढे ३७ प्रतिशत रकम तलबभत्तादेखि ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै खर्च गरेको हो । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार आव ०७/८० मा सरकारले तीन खर्ब ७३ अर्ब हाराहारी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । तर, सो वर्ष सरकारले दुई खर्ब ३३ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ । ऋण उठाएको रकम पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्रै खर्च गरिने सरकारको नीति छ । तर, सरकारले कुल पुँजीगत खर्चभन्दा एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । प्राप्त तथ्यांकबाट यसपटक पनि सरकारले ऋण गरेर ल्याएको पैसालाई साधारण खर्चमा समेत प्रयोग गरेको देखिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । 

‘आव ०७९/८० मा पौने चार खर्ब ऋण परिचालन गरेको सरकारले पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऋणबाट प्राप्त साढे एक खर्ब तलबभत्तादेखि ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्नमा खर्च भएको देखिन्छ ।’ ऋण लिएर साधारण खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझ मौलाउँदै गएको भन्दै उनले यसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्ने बताए । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ मा अन्तर्राष्ट्रिय विकासको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन गर्दा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, सीप विकास, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार असन्तुलन कम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात्, पुँजी निर्माण हुने कार्यमा मात्रै ऋण रकम परिचालन गर्ने सरकारको सार्वजनिक नीति छ । तर, आफ्नै नीति र सिद्धान्तविपरीत सरकारले दीर्घकालीन दायित्व थप्ने ऋण लिएर साधारण कार्यमा खर्च गर्दै आएको छ । 

विदेशी वा स्वदेशी ऋणको परिचालन पुँजी निर्माणमा मात्रै गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था एवं कानुनी अवधारणा भए पनि सरकारले साधारण कार्यमा समेत खर्च गरिरहेको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘परियोजनमा आधारित ऋण सहायता हुँदा त त्यही खर्च हुन्छ, तर बजेटरी सहायता सरकारको तजबिजमा खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय बजेटरी सहायतामा ऋण ल्याउने अनि तलबभत्तादेखि सामाजिक सुरक्षाजस्ता साधारण शीर्षक र ऋणकै साँवा–ब्याज भुक्तानीमा समेत खर्च भइरहेको छ जुन ठीक होइन ।’ राज्यले राजस्वको दायरा बढाएर चालू प्रकृतिका खर्च धान्नुपर्ने र ऋणलाई पुँजी निर्माणमा मात्रै लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

 ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च दोब्बरले बढ्यो 
ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा हुने सरकारी खर्च झन्डै दोब्बरले बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब २२ अर्ब खर्चिएको छ । जुन अघिल्लो आव ०७८/७९ को भन्दा करीब ८३ प्रतिशतले बढी हो । उक्त आवमा सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा एक खर्ब २१ अर्ब ७८ करोड खर्चिएको थियो ।

आव ०७९/८० मा सरकारले आन्तरिकतर्फ एक खर्ब १५ अर्ब र बाह्यतर्फ ६४ अर्ब २८ करोड गरी साँवा फिर्तामा कुल एक खर्ब ४९ अर्ब आठ करोड खर्चिएको हो । त्यस्तै, आन्तरिकतर्फ ३४ अर्ब ८ करोड र बाह्यतर्फ ८ अर्ब ८३ करोड गरी ब्याज भुक्तानीमा ७३ अर्ब ११ करोड खर्चिएको हो ।

ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था गम्भीर हो
नरबहादुर थापा, अर्थविद्
सरकारले जति ऋण परिचालन गरेको छ त्योभन्दा निकै कम मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । अर्थात्, ऋणबाट प्राप्त स्रोतसमेत पुँजी निर्माण नहुने साधारण कार्यमा खर्च भएको छ । पछिल्लो समय सरकारको राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न सकेको देखिँदैन । पुँजी निर्माणमा राजस्व परिचालन त परको कुरा भयो । अहिले त चालू खर्च धान्नसमेत ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्नसमेत ऋणको स्रोत परिचालन गर्नुपरेको छ, यो गम्भीर विषय हो । ऋण ल्याएर तलबभत्ता खुवाउनु, ऋण सेवामै खर्च गर्नुले हाम्रो बजेटरी व्यवस्था राम्रो नभएको, वित्तीय अनुशासन नभएको देखाउँछ ।