श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा जुटेन सहमति

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा श्रमिक र व्यवसायीबीच सहमति जुट्न सकेन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा श्रमिकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) र व्यवसायीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको उद्योग वाणिज्य संघलगायतका प्रतिनिधिबीच सहमति जुट्न नसकेको हो ।

दुवै पक्षको सहमति जुट्न नसकेपछि समिति स्वतः रद्द भएको छ । समितिमा जेटियुसिसीले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निजामती कर्मचारीसरह २६ हजार तोक्नुपर्ने अडान लिएको थियो । निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका श्रमिकले सरकारलाई बराबर कर भुक्तान गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले पारिश्रमिक पनि बराबर तोक्नुपर्ने जेटियुसिसीको दाबी थियो । तर, व्यवसायीले भने आर्थिक मन्दीका कारण श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने नसक्ने बताएको थियो ।

व्यवसायीले पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म मात्रै पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको समितिमा जेटयुसिसीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका जनक चौधरीले बताए । ‘हामीले राखेको माग व्यवसायीले कुनै हालतमा पनि नमान्ने हुनुभयो । हामी पनि यति धेरै विभेद स्विकार्न सक्दैनौँ,’ उनले भने । दुवै पक्षको अडान कायम भएका कारण समितिको बैठक नै बस्न छाड्यो । अब पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार सरकारमा निहित छ । सरकारले राष्ट्र बैंकले दिएको मूल्यवृद्धिका आधारमा पारिश्रमिक तोक्न सक्ने उनले बताए । 

सरकारले प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक परिमार्जन गर्दै आएको छ । सोही क्रममा १ साउनदेखि लागू हुने गरी आगामी दुई वर्षमा लागि सरकारले अनिवार्य   पारिश्रमिक तोक्नुपर्नेछ । 

 श्रमिकको पारिश्रमिक २,१७५ रुपैयाँ बढ्न सक्ने
आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको पारिश्रमिक दुई हजार एक सय ७५ रुपैयाँ बढ्न सक्ने देखिएको छ । सरकारले गठन गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई राष्ट्र बैंकले दिएको तथ्यांकका आधारमा समितिले सो रकमबराबर पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सक्ने देखिएको हो । केन्द्रीय बैंकले विगत दुई वर्षमा १४.२ प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धिको भएको तथ्यांक समितिलाई बुझाएको जेटयुसिसीका प्रतिनिधि जनक चौधरीले बताए । 

सरकारले दुई वर्षअगाडि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको थियो । सोही रकमलाई मूल्यवृद्धिको दर १४.२ प्रतिशतले गणना गर्दा आउने दुई हजार एक सय ७५ रुपैयाँ थप गरी आगामी वर्षका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सकिनेछ । हालको सरकारले तोकेको श्रमिकको पारिश्रमिकमध्ये नौ हजार तीन सय ८५ न्यूनतम पारिश्रमिक हो भने पाँच हजार ६ सय १५ महँगी भत्ता हो । त्यसैले सरकारले वृद्धि गर्ने रकमलाई पनि ६० प्रतिशत न्यूनतम पारिश्रमिकमा थप गर्नेछ भने ४० प्रतिशतलाई महँगी भत्तामा थप गर्नेछ । 

वृद्धि हुने दुई हजार एक सय ७५ रकमको ६० प्रतिशत हुन आउने एक हजार तीन सय पाँचलाई हालको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार तीन सय ८५ मा थप गरिनेछ । यसरी थपिँदा न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ६ सय ९० हुनेछ । त्यस्तै, बाँकी ४० प्रतिशत हुन आउने रकम आठ सय ७० रुपैयाँ हालको महँगी भत्ता पाँच हजार ६ सय १५ मा थप गर्दा कुल महँगी भत्ता ६ हजार चार सय ८५ हुनेछ । कुल पारिश्रमिक १७ हजार एक सय ७५ हुनेछ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक र तथ्यांक विभागले दिएको तथ्यांकलाई पारिश्रमिक निर्धारणको बलियो आधार बनाउने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डुराज घिमिरेले बताए । 

 श्रमिकको पारिश्रमिकमा प्रधानमन्त्रीको चासो 
सरकारले आगामी वर्षका लागि वृद्धि गर्न लागेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूसँग एकपटक छलफल गरेर मात्रै सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक एवं श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । उनका अनुसार समितिले न्यूनतम पारिश्रमिकको खाका तय गरिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर मात्रै अन्तिम निर्णय गरिने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री आफैँले यस विषयमा छलफल गर्न चाहनुभएको छ । त्यसैले हामी उहाँको पर्खाइमा छौँ । साउनको पहिलो सातासम्ममा घोषणा गर्नेछौँ । तर, यो साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेछ,’ उनले भने ।