गण्डकीले बनायो नयाँ प्रदेश सभा नियमावली

विधायन समिति हट्यो, सामाजिक विकास तथा कृषि समिति थप, महिनामा एकपटक मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने

गण्डकी प्रदेश सभाले नयाँ प्रदेश सभा नियमावली, २०८० बनाएको छ । गण्डकीमा ०७४ मा बनेको नियमावलीलाई विभिन्न मितिमा गरी चारपटक संशोधन गरिएको थियो । प्रदेश सभामा नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएसँगै गत १० फागुनमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले पूर्वमन्त्री बिन्दुकुमार थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले यसअघिकै नियमावलीका आधारमा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि तयार गरेको मस्यौदा शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकले पारित गरेको हो ।

प्रदेश सभाको आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, कामकारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न एवं प्रभावकारी बनाउन संविधानको धारा १९४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाले नियमावली बनाएको हो । संविधानको धारा १९३ बमोजिम प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, प्रदेश सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिनसमेतका लागि विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार गण्डकीमा चार विषयगत समिति छन् ।

चार समितिमध्ये यसअघि रहेको विधायन समितिलाई हटाएर त्यसको स्थानमा नयाँ नियमावलीमा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति थप गरिएको छ भने अन्य तीन समितिहरू यथावत् राखिएका छन् । गण्डकीमा अर्थ तथा विकास समिति (कार्यक्षेत्र : आर्थिक मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय), सार्वजनिक लेखा समिति (कार्यक्षेत्र : सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकाय), प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति (कार्यक्षेत्र : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा न्याय, सुशासन, मानव अधिकार, अन्तरप्रदेश एवं स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्ध, आमसञ्चारसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय) र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति (कार्यक्षेत्र : सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय) रहेका छन् । समितिमा पदेन सदस्यसहित बढीमा १५ जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

गण्डकीमा यसअघि विधेयकको छलफल विधायन समितिमा मात्र दफाबार छलफल हुँदै आएको थियो । एउटा समितिमा मात्र विधेयकका बारेमा छलफल हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको र कानुन निर्माणमा सबै सदस्यले छलफल गर्न नपाएको गुनासो आएपछि नयाँ नियमावलीले विधेयकको छलफल सबै समितिमा हुने गरी व्यवस्था गरेको हो । समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले सामान्यतया प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घन्टा समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा गरिएको छ । यसअघिको नियमावलीमा समेत यो व्यवस्था रहे पनि नयाँ नियमावलीमा समय नै तोकी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक दिनको बैठकमा बढीमा १० जना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न पाउनेछन् । सांसदले सोधेको प्रश्नको उत्तर मुख्यमन्त्रीले तत्काल दिनुपर्नेछ । उत्तर दिने क्रममा प्रश्नकर्तालाई चित्त नबुझेमा पुनः पूरक प्रश्न सोध्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रश्नकर्ताले तीन दिनअगावै आफ्नो प्रश्नको विषयमा सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । प्रश्नोत्तर अधिवेशन चलिरहेका वेला मात्र महिनामा एकपटक हुनेछ ।