- वि.सं २o८o असार २३ शनिबार
कर्णाली प्रदेशमा बढ्दै गएको बेरुजु घटाउन अभियान थालिने भएकाे छ। कर्णालीमा बेरुजु बढ्दै गएकाले यसलाई कम गर्नका लागि लेखा समिति, नागरिक समाज र यसमा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा प्रयासमा बेरुजु कम गर्न अभियानको थालनी गर्ने भएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सभाको लेखा समितिको आयोजनामा कर्णाली फाउण्डेसनको सहकार्यमा भएको ‘कर्णाली प्रदेशको बेरुजु लेखा समितिको निगरानी’ कार्यक्रममा बेरुजु कम गर्नका लागि अभियानको थालनी गर्ने तयारी थालेका छन्।
‘मिनि पार्लियामेन्ट’को रुपमा लिइने प्रदेश सभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समिति सार्वजनिक लेखा समितिले कर्णाली सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म भएको बेरुजु घटाउने अभियानको थालनी गर्ने भएको हो।
कर्णालीमा कति छ बेरुजु ?
महालेखा कार्यालयका प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीमा विगत पाँच आर्थिक वर्षदेखि २०७८÷७९ मा ३८ अर्ब १४ करोड ९२ लाख चार हजार रुपैंयाको परीक्षण भएकोमा प्रतिवेदनले एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैंया बेरुजु निकालेको चाटर्ड एकाउन्टेट छबि आचार्यले जानकारी दिए।
‘प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु १० करोड ६० लाख ६३ हजार रहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने शीर्षकमा ८३ करोड ५९ लाख २३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने शीर्षकमा १५ करोड र पेश्की बाँकीमा २४ करोड ७४ लाख ७५ हजार उल्लेख छ।’ बेरुजु दर ४.८५ प्रतिशत रहेको कर्णालीमा गत आर्थिक वर्ष बढेर ५.५२ प्रतिशत पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने राजश्व जम्मा हुने गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विभाज्य कोषको आय व्यय विवरण अनुसार २७ स्थानीय तहको खाता नम्बर भिडान नभई रु.१ करोड ९४ लाख ९० हजार ट्रान्सफर नभएको जनाएको सिए आचार्यले बताए। ‘प्रदेश सरकारको लागि रु.१० अर्ब १४ करोड २१ लाख समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको मध्ये रु.५ अर्ब ५५ करोड ६ लाख खर्च भई रु.४ अर्ब ५९ करोड १५ लाख प्रदेश संचित कोषमा बाँकि रहेको छ,’ उनले भने, ‘कोषमा रकम बाँकि रहँदा कार्यक्रम संचालनमा असर पर्न गएको छ ।’
कसले के भने ?
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू मुख्यमन्त्री भएको समयमा बेरुजु नियन्त्रण समिति खोजेर बेरुजु कम गराएको बताए । ‘निरन्तर रुपमा बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने अभियान सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘कुनै कर्मचारीका ८ सय रुपैंयाका बेरुजु पनि छन् । ती बेरुजु तत्काल उनीहरुको तलब भत्ताबाट काटेर असुल गर्न निर्देशन दिएका छौं।’
‘नियमित नभएकालाई नियमित गर्ने, असुल गर्नुपर्नेको हकमा असुलउपर गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने गरी मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले भने ।
समितिका अर्का सदस्य विन्दमान विष्टले नेताहरुका हकमा बेरुजु नाममा भए चुनाव अघि नै तिर्ने कानून भएको बताउँदै कर्मचारीको हकमा सरुवा र बढुवासँग बेरुजु जोडनुपर्ने बताए। ‘अहिले हामीले गहिरो गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बेरुजुमाथि गहन अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी सुरुमा समस्या पहिचान गर्न लागेका छौं र त्यसपछि समाधानका उपाय खोजेर कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं।’
कर्णालीमा बेरुजु घटाउनका लागि लेखा समितिले अभियान नै थालेकाले त्यसका लागि सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभा लेखा समितिका सभापति जीतबहादुर मल्लले बताए। ‘हामीले बेरुजु दर घटाएर शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि बेरुजु रकम तिर्न बाँकी रहेका कर्मचारी र जनप्रतिनीधिलाई तिर्न निर्देशन पनि दिएका छौं ।’
कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले भने, ‘प्रदेश अन्तर्गतका बेरुजुको एकीकृत अभिलेखांकनका लागि लागू गरिएको कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सफ्टवेयरमा बेरुजुको लगत अद्यावधिक गर्ने काम गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट बेरुजु फछ्र्यौटको नियमित अनुगमन र बेरुजू फछ्र्यौटको लागि जिम्मेवार व्यक्ति सम्बन्धित निकाय प्रमुख हुने हुनाले बेरुजुको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
