लक्ष्यको आधा मात्रै आयो वैदेशिक सहायता

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म एक खर्ब ७० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यो सरकारी लक्ष्यभन्दा एक खर्ब २७ अर्ब कम (५७ प्रतिशत) मात्रै हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटमध्ये दुई खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड वैदेशिक सहायताबाट व्यहोर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले सार्वजनिक गरेको जेठसम्मको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी प्रतिबद्धता तथा सम्झौताको प्रतिवेदन तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले एक खर्ब २९ अर्ब ८४ करोड ऋण र ४० अर्ब ६७ करोडको अनुदान सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । 

यो प्रतिबद्धता लक्ष्यभन्दा कम छ नै, तर ऋण प्राप्ति पनि झनै कमजोर देखिएको छ । खर्बभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आए पनि प्राप्त हुने ऋण भने निकै कम छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७९ अर्ब ६७ करोड विदेशी ऋण प्राप्त गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म प्राप्त भएको ऋण हो । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोडको विदेशी ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोडको अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारी लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहायता नआएको र राजस्वसमेत लक्ष्यभन्दा कम आएपछि हाल आन्तरिक ऋणमार्फत खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको छ । जेठसम्ममा दुई खर्ब २० अर्ब ३८ करोडबराबरको आन्तरिक ऋण उठाइसकेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । तर, एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋणको साँबाब्याज भुक्तानीमै खर्चिनुपरेको छ । 

 कुन निकायबाट कति सहायता ?
ऋणमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धता विश्व बैंकबाट र अनुदानमा सबैभन्दा बढी प्रतिबद्धता बेलायतबाट प्राप्त भएको छ । विश्व बैंकले ८१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ऋण दिने र बेलायतले १९ अर्ब ६६ करोडको अनुदान दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । 
विश्व बैंकले ग्रीन रिसाइलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट (ग्रीड), एक्सेलेरेङि नेपाल्स रिजनल ट्रान्सपोर्ट एन्ड ट्रेड कनेक्टिभिटी (एक्सेस), डिजिटल नेपाल एक्सेलेरेसन र स्कुल सेक्टर ट्रान्सफरमेसन प्रोग्राममा ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो । साथै स्कुल सेक्टर ट्रान्सफरमेसन प्रोग्राममा दुई अर्ब ६० करोडको अनुदान दिने विश्व बैंकको प्रतिबद्धता छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ३० करोड बराबरको ऋण र चार अर्ब चार करोडबराबरको अनुदान दिने बताएको छ । 

पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना, स्कुल एजुकेसन सेक्टर प्लान र स्ट्रेन्थेनिङ सिस्टम टू प्रोजेक्ट एन्ड वुमेन प्रोजेक्ट जस्ता कार्यक्रममा एडिबीले सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएको हो । पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाका लागि एडिबीले ऋण र अनुदान गरेर १० अर्ब २६ करोड दिने उल्लेख छ । स्कुल एजुकेसन सेक्टर प्लानका लागि एडिबीले २६ अर्ब ५१ करोड ऋण दिने भएको छ । त्यसबाहेक महिला सशक्तिकरणका लागि एक अर्ब ५७ करोड अनुदान दिने उल्लेख छ । जापान सरकारको सहयोग नियोग जाइकाले १४ अर्ब २० करोडको ऋण र दुई अर्ब ३५ करोडको अनुदान दिने उल्लेख छ । जसमा तराईं सिंचाई सुधार र सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका कार्यक्रम छन् । 

युरोपियन युनियनले सरसफाइ र महिला सशक्तिकरण जस्ता कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ३७ करोड अनुदान दिने भएको छ । त्यस्तै कोरियाले कोरियाबाट फर्किएकाहरूको क्षमता विकास र प्रहरीको साइबर ब्यूरोको क्ष्मता अभिवृद्धि गर्न दुई अर्ब दिने उल्लेख छ । बेलायतले सबैभन्दा बढी अनुदान १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै    स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड र एफएओले पनि अनुदानको प्रतिबद्धता गरेका छन् ।