सरकारले परामर्श सेवाको नाममा हुने खर्च घटाउने घोषणा हरेक वर्ष बजेटमै गर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारी निकायले आफ्नो जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग गरी परामर्शदातामाथिको परनिर्भरता घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । तर, पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै संघीय सरकारले सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा वार्षिक औसत १० अर्ब खर्च गरेको छ । हरेकजसो वर्ष यस्तो खर्च बढाउँदै लगेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको थियो । जसअन्तर्गत सेवा तथा परामर्शतर्फको बजेटसमेत घटाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, सेवा तथा परामर्श शीर्षकको बजेट भने अघिल्लो आवको संशोधित यथार्थ खर्चभन्दा दुई अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बढी विनियोजन गरियो । चालू वर्षका लागि यो शीर्षकमा ११ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा नौ अर्ब ६८ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्–आफ्नालाई लाभ दिने नियतले लिइने करार वा परामर्श सेवा भ्रष्टाचार हो
सरकारभित्रकै स्थायी कर्मचारीले गर्न नसक्ने अथवा प्राविधिक क्षमता नभएको अवस्थामा करार र परामर्श सेवा लिने हो । तर, आफ्नो प्राविधिक क्षमता विकासमा कामै नगर्ने, परामर्श सेवा भने लिइरहनेचाहिँ ठीक होइन । आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्नलाई पद सिर्जना गर्ने, उनीहरूलाई पोस्न वा अनुचित लाभ लिन परामर्श सेवा लिने नियत राखिन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो, राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो । आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिन नभएको पद खडा गर्र्ने प्रवृत्तिले व्ययभार बढाएको छ । त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा समेत परामर्श तथा करार सेवा खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बजेट भने मनग्य विनियोजन गरेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ५१ मा भनिएको छ, ‘सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करारमा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छु ।’ तर, सरकारले परामर्श तथा अन्य सेवा शीर्षकमा ११ अर्ब ७२ करोड २१ लाख विनियोजन गरेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी करार सेवा शुल्कमा ६ अर्ब ८० करोड ६ लाख छुट्याइएको छ । सेवा र परामर्श शीर्षकमा तीन अर्ब ४५ करोड ८१ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्चका लागि ४५ करोड २१ लाख र अन्य सेवा शुल्कतर्फ एक अर्ब एक करोड १३ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
अझ परामर्श सेवाका नाममा आफ्नै जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने परामर्श सेवा बाहिरबाट खरिद गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यसबाट राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको सरोकारवाला टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारभित्रकै स्थायी कर्मचारीले गर्न नसक्ने अथवा प्राविधिक क्षमता नभएको अवस्थामा परामर्श सेवा बाहिरबाट लिने हो । तर, आफ्नो प्राविधिक क्षमता विकासमा कामै नगर्ने, परामर्श सेवा भने लिइरहनेचाहिँ ठीक होइन,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘मन्त्री तथा पदाधिकारीले आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न पद सिर्जना गर्ने र अनुचित लाभ लिन परामर्श सेवा लिने नियत राखिन्छ भने त्यो भ्रष्टाचार हो, राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो । यसले अनावश्यक खर्च बढाएको छ ।’
त्यसो त, आफ्नै जनशक्तिबाट सम्भव परामर्श सेवा खरिद गर्नलाई कानुनले नै रोकेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’को दफा २९ मा कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने काम भएमा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ को नियम १२ मा सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत नम्र्सको आधारमा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन नसक्ने आधार र कारण स्पष्ट नखुलाई आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्श सेवा खरिद गरेको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उपलब्ध जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग गरी परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।
अर्बौँ सकाएर गरिएका परामर्शको प्रभावकारितामाथि प्रश्न
राज्यले अर्बौँ खर्च गरेर परामर्शदातामार्फत खरिद गरेको सेवाको उपयोग भए–नभएको अवस्थाको भने कुनै यकिन हुन सकेको छैन । परामर्शदातामार्फत भएको अध्ययन, अनुसन्धानको प्रतिवेदनहरूको अभिलेख अद्यावधिक नगरेकाले उपयोगको अवस्था यकिन हुन सक्ने नदेखिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
‘हरेक वर्ष अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, तर ती अनुसन्धानका निष्कर्षहरूको कार्यान्वयन नगर्ने वा ढिलो गर्ने कारण खर्चको उपलब्धि अपेक्षाकृत हुने देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अतः आवश्यक अध्ययन एवं अनुसन्धानका लागि मात्र परामर्श सेवा लिने, परामर्शदाताबाट प्राप्त प्रतिवेदन अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदनको उपयोग हुने वातावरण तयार गरी खर्चको सदुपयोगको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
महालेखाले परामर्श सेवामा अत्यधिक खर्च भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आयोजनाको ड्रइङ डिजाइन, लागत अनुमान तयारी, सर्वेक्षण, वित्तीय विवरण तयारीजस्ता कार्य विभागीय जनशक्तिबाट गराई बाह्य परामर्शदाताबाट गराउने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्नेसमेत सुझाव दिएको छ ।
पर्यटन भिसामा आएर कानुनविपरीत परामर्श सेवा
पर्यटक भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई काम गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा नियुक्त भएको परामर्शदाताका विज्ञहरू दक्षिण कोरियाबाट पर्यटक भिसामा नेपाल आएको र काम गर्ने भिसा प्राप्त नगरेको अवधिमा समेत आयोजनाको काम गरेको खुलेको छ । यस्तो अवधिमा हाजिरी पेस गरेको आधारमा पारिश्रमिकबापत ५६ हजार ६ सय ८९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरिएको महालेखाको रिपोर्ट छ । अध्यागमन कानुनी व्यवस्थाको पालना गरी विदेशी परामर्शदाताविज्ञको सेवा लिनुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।
मापदण्ड तयार छैन, वर्षैपिच्छे मनलाग्दी खरिद
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १२ बमोजिम परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयारीका लागि मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मापदण्डमा परामर्श सेवाको कार्य क्षेत्रगत सर्त, चालू र अघिल्ला वर्षहरूमा सोही प्रकृतिको खरिद कार्य गर्दा लागेको वास्तविक लागत तथा मुख्य जनशक्ति एवं अन्य जनशक्तिको पारिश्रमिक, भ्रमण खर्च, जनशक्तिको बासेवास खर्च, कार्यालय खर्च, तालिम, गोष्ठीलगायतका खर्चहरू खुलाउनुपर्ने नियममा उल्लेख छ । तर, थुप्रै आयोजना तथा कार्यक्रमले विगत वर्षदेखि सेवा खरिद गर्दा नम्र्स (मापदण्ड) तयार नगरी परामर्श सेवा खरिद गर्दै आएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
महालेखाको रिपोर्टलाई आधार मान्दा मनलाग्दी खर्च भएको–गरेको हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । वातावरण मन्त्रालयको रेड कार्यान्वयन केन्द्र, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रलगायत थुप्रै परियोजना तथा कार्यक्रममा सरकारी निकायले नम्र्स तयार नगरी वर्षैपिच्छे मनलाग्दी रूपमा परामर्श सेवा खरिद गर्दै आएका छन् ।
एमसिसी परियोजनामा पनि अनावश्यक परामर्श सेवा खरिद
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को अनुदान सहयोगअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए)ले पनि आफ्नै कर्मचारीले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरेर अतिरिक्त खर्च गरिरहेको छ । यस कार्यालयमा एकजना प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापन, दुईजना वित्तीय व्यवस्थापन अधिकृत र एकजना आन्तरिक नियन्त्रण पालना विज्ञको दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुसार नै कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबाट आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि कम्प्याक्ट विकास खर्च वित्तीय कारोबारका लागि भनेर वित्त प्रतिनिधि (फिस्कल एजेन्ट)का रूपमा एक परामर्शदाता नियुक्ति गरी ५० लाख पाँच हजार अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको र ०७८/७९ सम्म ३७ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरेको देखिन्छ ।
परामर्शदाताले भुक्तानी लिए, समयमा काम गरेनन्
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कमला–पथलैया सडकखण्डको वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव निर्धारण गर्न परामर्शदातासँग सम्झौता गरियो । १२ महिनामा खरिद कार्य सम्पन्न गर्ने गरी १५ मंसिर ०७८ मा एक परामर्शदातासँग दुई करोड १२ लाख ५४ हजारमा गरेको खरिद सम्झौताअनुसार १५ दिनभित्र इन्सेप्सन प्रतिवेदन र एक महिनाभित्र स्कोपिङ प्रतिवेदनसहित १२ महिनाभित्र तोकिएको सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । पाँच महिनामा इन्सेप्सन रिपोर्ट पेस गरी १० लाख ६२ हजार भुक्तानी गरेको देखिन्छ । तर, तोकिएको १२ महिनामा काम पूरा भएन ।
कुल खर्चको २२ प्रतिशतसम्म रकम परामर्शमै
चार आयोजना तथा कार्यक्रमको उदाहरण दिँदै महालेखाले कुल खर्चको २२ प्रतिशतसम्म रकम परामर्श सेवामा सकाइएको औँल्याएको छ । कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रममा गत वर्ष पाँच अर्ब ८१ करोड १४ लाख खर्च भएको थियो । जसमध्ये ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् १५.२७ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामै खर्च भएको देखिन्छ ।
१. कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम : कार्यक्रमको कुल सम्झौता रकम ६ अर्ब ९४ करोड ५२ लाख छ । ०७८/७९ सम्म ८६ करोड १२ लाख खर्च भएको छ । सोही अवधिसम्म परामर्श सेवामा १३ करोड ५४ लाख खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको १४.०९ प्रतिशतबराबर हो ।
२. नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना : आयोजनाको कुल सम्झौता रकम आठ अर्ब ७८ करोड ७२ लाख रहेकोमा ०७८/७९ सम्म दुई अर्ब ८३ करोड ८० लाख खर्च भएको छ । सोही अवधिसम्म परामर्श सेवामा ३५ करोड दुई लाख खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको १२.३४ प्रतिशतबराबर हुन्छ ।
३. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना : आयोजनाको कुल सम्झौता रकम तीन अर्ब २१ करोड ५१ लाख रहेको छ । ०७८/७९ सम्म एक अर्ब ७७ करोड ६४ लाख खर्च भएकोमा सोही अवधिमा परामर्श सेवामा ३९ करोड ५३ लाख खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको २२.२५ प्रतिशतबराबर हो ।
४. ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम : कुल सम्झौता रकम नौ अर्ब ४९ करोड रहेको कार्यक्रममा ०७८/७९ सम्म २३ करोड ५८ लाख खर्च भएको छ । सोही अवधिसम्म परामर्श सेवामा ६१ लाख खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको २.५९ प्रतिशतबराबर हुन्छ ।
एउटै कामका लागि फरक–फरक परामर्शदाता
समान प्रकृतिको कामका लागि राज्यका विभिन्न निकायले फरक–फरक परामर्शदातामा खर्च गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार गर्ने तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका लागि विभागलगायत जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना, विभिन्न जिल्लामा रहेका संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले समान प्रकृतिको कामका लागि समेत फरक–फरक परामर्श सेवा खरिद गरेका छन् । संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर, रामेछाप, मोरङ, खोटाङ, इलाम, अर्घखाँची, पर्सा, कैलाली, कञ्चनपुरसमेत १४ कार्यालयले मौजुदा सूचीबाट प्रस्ताव माग गरी ११ करोड ९९ लाख ८४ हजारको परामर्श सेवा खरिद गरेका हुन् । समान प्रकृतिको कार्यको मिल्दो प्याकेज बनाई बोलपत्रमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था नमिलाएको र विभागीय जनशक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन नगरी परामर्शदातामाथिको निर्भरता बढाउनु उचित नदेखिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सम्झौताविपरीत बिदाका दिनको पनि पारिश्रमिक
एसियाली विकास बैंकको सहायतामा सञ्चालित मुग्लिङ–पोखरा र कमला–कञ्चनपुर सडक आयोजनाहरू तथा आयोजना निर्देशनालयमा कार्यरत परामर्शदाताहरूलाई शनिबारबाहेक अन्य सार्वजनिक बिदाको दिनको पारिश्रमिक भुक्तानी नदिने व्यवस्था खरिद सम्झौतामा छ । तर, ती आयोजनाले १५ स्थानीय र विदेश परामर्शदातालाई शनिबारबाहेकको सार्वजनिक बिदाको एक करोड आठ लाख ३४ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखाले उक्त रकम असुलउपर गर्नु भनेको छ ।
तर, महालेखाको सुझाव छ–
‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’को दफा २९ मा कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने काम भएमा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमवाली, २०६४ को नियम १२ मा सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत नम्र्सको आधारमा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट हुन नसक्ने आधार र कारण स्पष्ट नखुलाई आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने कामका लागि पनि परामर्श सेवा खरिद गरेको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । उपलब्ध जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग गरी परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।
