कमिसन लिएर योजना हालिएको प्रदेश सभा सदस्यहरूको आरोप, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै सांसदले सभापति देउवासँग पोखे गुनासो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षमै तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यसमेत बजेटको विपक्षमा देखिएपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन । बजेटमा बिचौलियाका योजनालाई प्राथमिकता दिएको तथा मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू यथास्थितिमा बजेट पास हुन नदिने अडानमा छन् ।
सत्तासाझेदार माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मात्र नभई सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादीमै बजेटलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि छ । प्रक्रियागत रूपमा आएका योजनालाई ‘बाइपास’ गरिएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यले बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद मेघराज खड्काले यथास्थितिमा बजेटलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यलाई उपेक्षा गरेर मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीको हालीमुहाली रहेको उनले बताए । ‘प्रक्रियागत रूपमा तलबाट आएका योजनालाई पूरै बाइपास गरियो । कुनै माननीयका पाँच–सात लाखका एक–दुई योजना परेका होलान्, तर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका क्षेत्रमा करोडका योजना छन्,’ खड्काले भने, ‘बजेट अत्यन्त असन्तुलित भयो । यसको पक्षमा उभिन सकिँदैन ।’
माओवादी प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाटले बजेटले जनताका माग र अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । बजेट पूर्ण रूपमा बिचौलियाको प्रभावमा आएको उनको दाबी छ । ‘कमिसनमा आएका बिचौलियाका योजना मात्र बजेटमा परेका छन् । मेरै क्षेत्रमा कसरी योजना छानिए जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन । ती प्रक्रियागत रूपमा आएका योजना पनि होइनन्,’ भाटले भने, ‘कर्मचारी पठाएर योजना संकलन गरियो, त्यहीँबाट चलखेल सुरु भयो ।’ नीति तथा कार्यक्रमका विषयसमेत बजेटमा नसमेटिएको उनले बताए ।
कांग्रेसकै सांसद दिवानसिंह विष्टले कैलाली, बाजुरा र डडेल्धुरा मात्र बजेट केन्द्रित रहेको बताए । ‘जिल्लामा पनि मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्र बढी बजेट छ । अरू क्षेत्रमा कमिसन खानलाई बिचौलियाका योजनामा मात्र बजेट हालियो,’ विष्टले भने, ‘अलिअलि तलमाथि हुनु स्वाभाविक होला, तर बजेट धेरै असन्तुलित भयो ।’
सरकारले प्रदेश सभा सदस्यलाई २५ लाखभन्दा कम लागतका योजना सिफारिस नगर्न भने पनि अहिले ५० हजारका योजनासमेत बजेटमा राखेको विष्टले बताए । ‘पालिकाबाट र हामीले सिफारिस गरेका योजना परेनन्,’ उनले भने । बजेट संशोधन हुनुपर्ने विष्टको माग छ ।
नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बजेट जनतामुखी नभएकाले यसलाई संशोधन गरेर जनतामुखी बनाइनुपर्ने बताए । प्रक्रियागत रूपमा पठाइएका योजनालाई ‘बाइपास’ गरिएको भन्दै उनले बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने बताए । ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका क्षेत्रमा एकलौटी भएको छ । तानाशाही प्रवृत्तिले बजेट ल्याइएको छ,’ नेता चौधरीले भने, ‘यो बजेटलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न सक्दैनौँ । संशोधन हुनुपर्छ ।’
प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले बजेटले नागरिकका आवश्यकता र मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । दीर्घकालीन महत्वका योजनाभन्दा पनि बजेट टुक्रे योजनामा सीमित रहेको उनले बताए । ‘दुईवटा जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर बनेको छ, त्यसमा बजेट परेन, तर सुरुङमार्ग र मोनोरेलको कल्पना गरियो । अहिले त्यो आवश्यक हो ?’ रावलले भने, ‘आवश्यकता एकातिर, बजेट अर्कोतिर देखियो ।’
विगतमा सुरु भएका महत्वपूर्ण क्रमागत योजनाको बजेट काटिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले गठबन्धनमा भएको छलफलअनुसार बजेट नआएको र यसले जनता र जनप्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । कर्मचारीको चलखेलले दलाल र बिचौलियाका योजना बजेटमा परेको उनको दाबी छ । ‘प्रदेश गौरवका केही नयाँ योजना आउनुपर्थ्याे,’ उनले भने, ‘झ्यालबाट आएका योजना परे, सरकारले जनप्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिन सकेन ।’
काठमाडौं पुगेर कांग्रेस सांसदले पार्टी सभापतिलाई भने– यथास्थितिमा बजेट पारित हुँदैन
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका ६ जना सांसदले काठमाडौंमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बजेटबारे गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यहरूले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने पार्टी सभापतिलाई बताएका छन् । भेटका क्रममा बजेट असन्तुलित रहेको र बिचौलियाको प्रभावमा बनेकाले पास गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको कांग्रेस प्रदेश महामन्त्री खड्काले बताए ।
आफूसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ जना प्रदेश सभा सदस्यले पार्टी सभापतिसँग बजेट पारित गर्न नसकिने बताएको उनले जानकारी दिए । देउवाले भने पूरक बजेट ल्याएर भए पनि असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भन्दै बजेट पास गर्न आग्रह गरेको बताइएको छ । भेटमा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई फोन गरेर बजेटमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको असन्तुष्टिबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेशमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन् । ‘हामीले पार्टी सभापतिलाई बजेटबारे हाम्रा कुरा राख्यौँ र पास गर्न सक्दैनौँ भनेर जानकारी गरायौँ,’ खड्काले भने, ‘उहाँले पूरक बजेट ल्याएर सम्बोधन गरौँला, बजेट फेल गराउनुभएन भन्नुभयो ।’ पार्टी सभापतिलाई समेत जानकारी गराएकाले आफूहरू बजेटको विपक्षमा उभिने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले गत १ असारमा आगामी वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेट जनविरोधी र कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गरेका थिए । आर्थिक मामिलामन्त्री शाहीले भने बजेट यथार्थपरक रहेको दाबी गरेका छन् ।