मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

विपन्नका लागि सात सरकारी अस्पतालले छुट्याए २०२८ नि:शुल्क बेड

अन्य अस्पतालमा रहेका क्रिटिकल केयर र क्याबिनबाहेकका बेड सर्वसाधारणका लागि नि:शुल्क गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी 

सातवटा ठूला सरकारी अस्पतालले विपन्नका लागि नि:शुल्क जनरल बेड छुट्याएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा अस्पतालहरूले विपन्नका लागि दुई हजार २८ बेड छुट्याएका हुन् । 

बिहीबारदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याउने गरी कान्ति बाल अस्पतालले ६०, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले चार सय ५०, ट्रमा सेन्टरले एक सय ५० र सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रले ९० शय्या छुट्याएका हुन् । यसअघि वीर अस्पतालले सात सय र कोसी अस्पतालले तीन सय ३० शय्यामार्फत नि:शुल्क सेवा सुरु गरिसकेका छन् । 

अन्य अस्पतालमा रहेका क्रिटिकल केयर र क्याबिनबाहेकका बेड सर्वसाधारणका लागि नि:शुल्क गर्ने तयारी गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । स्वास्थ्य सेवामा विपन्नको पहुँच बढाउन बिस्तारै देशभरिका केन्द्रीय अस्पतालमा पनि विपन्नका लागि नि:शुल्क शय्या थप्दै जाने उनको भनाइ छ । अस्पतालमा रहेका जनरल बेड नि:शुल्क गर्दा पर्ने आर्थिक भार अस्पतालको निजी स्रोत र स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यहोर्ने भएको छ । तर वीर, कोसी, ट्रमा सेन्टर, टेकु अस्पताल, प्रसूतिगृहजस्ता अस्पतालले सञ्चालनमा रहेका सबै जनरल बेड नि:शुल्क गरेकाले सम्पूर्ण खर्च मन्त्रालयले व्यहोर्ने गरी छलफल भएको जानकारी दिएका छन् । 

यसअघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेका शय्याको १० प्रतिशत नि:शुल्क सेवा दिइरहेको र यसको खर्च जनरल बेडबाट आउने स्रोतबाट जुटाइरहेका कारण सम्पूर्ण खर्च मन्त्रालयले व्यहोर्ने छलफल भइरहेको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले बताए । ‘जनरल बेड मात्रै नभई विपन्नलाई सम्पूर्ण सेवा नि:शुल्क दिँदै आएका थियौँ । जसको खर्च जनरल बेडबाट उठ्ने स्रोतबाट हुन्थ्यो । वीर अस्पतालको निजी आयस्रोत नभएकाले यसको खर्च मन्त्रालयले व्यहोर्ने छलफल भएको हो,’ उनले भने ।

विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागी वीर अस्पताललाई एक करोड बजेट दिइएको थियो । तर, जेठ अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार विपन्नको उपचारमा ६ करोड खर्च भइसकेको पौडेलले बताए । । ‘बाँकी पाँच करोड जनरल बेडलगायतबाट व्यवस्थापन गरिरहेका थियौँ । जनरल बेडसमेत नि:शुल्क गरे पनि प्रत्येक महिना नि:शुल्कको उपचारका लागि कम्तीमा पाँच करोड बजेट आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने । सरकारी अस्पतालमा सेवा नि:शुल्क भइसकेपछि भिड बढ्ने अनुमान गरिएकाले सेवाको अवधिसमेत लम्ब्याउने तयारी गरिरहेको पौडेलको भनाइ छ ।

यस्तै, परोपकार प्रसूतिगृहमा पनि सबै जनरल बेड नि:शुल्क गरिएको छ । प्रसूतिमा गाइनोको बेड शुल्कबाहेक सबै सेवा नि:शुल्क छ । तर, हाल सञ्चालनमा रहेका चार सय ८५ बेडमध्ये आइसियू, क्याबिन र गाइनोका बेड पहिलेदेखि नै नि:शुल्क रहेको अस्पतालका प्रवक्ता डा. सन्देश पौडेलले बताए । ‘हाल सञ्चालनमा रहेको ६५ वडा गाइनो बेडबाहेक सबै नि:शुल्क थिए । अब सम्पूर्ण बेड नि:शुल्क गरिने र आवश्यक खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । यसबाहेकका अन्य पाँचवटा अस्पतालमा पनि विपन्नका लागि छुट्याइएका १० प्रतिशत बेडमा सम्पूर्ण सेवा नि:शुल्क गरिने र जनरल बेड सबैका लागि नि:शुल्क गरिएको हो ।  

निजी अस्पतालमा पनि विपन्नका लागि बेड छुट्याउनुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न निजी अस्पतालमा अनुगमन गरेर सञ्चालनमा रहेका कुल शय्याको १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि छुट्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न, असहाय र बेवारिसेलाई अनिवार्य कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर सेवा दिन सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । वडाको सिफारिस वा पूर्वनेपाल सरकारबाट जारी भएको गरिब पचियपत्रको आधारमा सेवा दिन पुनः निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले तयार गरेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को ‘घ’ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न खोजेको जनाएको छ । यसका साथै, १० प्रतिशत नि:शुल्क शय्याका विषयमा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र सेवा नदिने अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले विपन्नलाई सबै स्वास्थ्य संस्थामा १० प्रतिशत बेड नि:शुल्क गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत भन्छन्–

विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचार नि:शुल्क गर्ने अभियानअन्तर्गत केन्द्रीयस्तरका अस्पतालमा सेवा नि:शुल्क गर्न लागेका हौँ । बिस्तारै देशभरिका केन्द्रीय अस्पतालहरूमा पनि विपन्नका लागि नि:शुल्क शय्या थप्दै जाने योजनामा छौँ ।  शय्या नि:शुल्क गरेपछि अस्पतालहरूमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्छ । स्वास्थ्य उपचार पाउनु जनताको संवैधानिक अधिकार भएकाले बजेट अभाव भयो भनेर सरकार पन्छिन मिलेन । बिस्तारै यो निर्णय सबै अस्पतालमा कार्यान्वयन गराएरै छाड्छौँ । 

वीर र कोसीमा जनरल शय्या सबै नि:शुल्क

वीर अस्पतालमा ९६६ र कोसी अस्पतालमा करिब चार सय शय्या छन् । क्याबिन, क्रिटिकल केयर, गाइनोबाहेक वीर अस्पतालले ७०० जनरल शय्या सर्वसाधारणका लागि नि:शुल्क गरेको छ । विपन्नका लागि भने सबै स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क छ । कोसी अस्पतालले भने चार सयमध्ये तीन सय ३० जनरल शय्या नि:शुल्क गरेको छ ।