विद्युत् आयोजनाको म्याद थप्न लबिङ

तोकिएको मितिभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने सरकारी चेतावनीपछि प्रवद्र्धकहरूले जलविद्युत् परियोजनाको व्यावसायिक बिजुली उत्पादन मिति (आरसिओडी)को म्याद थप गर्न लबिङ तीव्र पारेका छन् ।

आरसिओडीको म्याद थपेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार निर्माणाधीन सबै परियोजनाको आरसिओडी म्याद गुज्रिने अवस्थामा छ । त्यसैले सबै आयोजनालाई होलसेलमा न्यूनतम दुई वर्ष म्याद थप्नुपर्ने उनले बताए । 

सरकारले भने ५५ आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । ०३५ सम्म साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न आरसिओडीको म्याद थप्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

‘लाइसेन्स नै खारेज गर्दा परियोजना फेरि सुरुकै अवस्थामा पुग्छन् । त्यो अवस्थाबाट परियोजनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा धेरै समय लाग्छ । अहिले यी परियोजनाले एक लेभलको प्रगति हासिल गरेका छन्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘उनीहरूलाई मौका दिँदा सरकारको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ । यदि, त्यसपछि काम भएन भने सरकारले लाइसेन्स खारेज गर्दा हुन्छ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले जलविद्युत् परियोजनालाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिने बताए । ‘यस सम्बन्धमा पहिला नै सम्झौता भएको हुन्छ । तर, काबुबाहिरको अवस्थामा आवश्यक सहजीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जलविद्युत् परियोजनालाई समस्या परेको अवस्थामा सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।’

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले पनि आरसिओडीको म्याद थप गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बतए । ‘केही कम्पनीले लाइसेन्स लिएर पनि वर्षाँैसम्म काम नगरेको देखिएको छ । त्यसमा विद्युत् विभागले ५५ परियोजनाका प्रवद्र्धक कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । त्यस्ता परियोजनालाई के गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘केही परियोजना भने साँच्चिकै मर्कामा परेका छन् । जेन्युन कारणले नै गर्दा त्यस्ता परियोजनाको निर्माण पछि धकेलिएको छ । त्यस्ता परियोजनालाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

विस्फोटक पदार्थ नआउँदा निर्माण प्रभावित
९५% आयोजनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थ भारतबाट ल्याउन समस्या, वार्षिक तीन हजार टन खपत 
रुस–युक्रेन युद्ध, तरलता अभाव, महँगी, निर्माण सामग्रीको अभावलगायतका कारण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । आर्थिक शिथिलताका कारण पछिल्लो दुई वर्षयता परियोजनाहरूको निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

जलविद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने टर्बाइन, मेसिनलगायत अधिकांश सामग्री विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । तर, रुस–युक्रेन युद्धका कारण विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला प्रभावित भए भने कतिपय विदेशी कम्पनीहरूले जलविद्युत् परियोजनालाई चाहिने सामग्रीको उत्पादन नै बन्द गरे । त्यसको असर जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । 

यस्तै, सरकारले २० पुसदेखि ११ माघ ०७९ सम्म देशभरका क्रसर बन्द गरायो । पछिल्लो दुई वर्ष जलविद्युत् परियोजनाले विस्फोटक पदार्थको अभाव पनि झेलेका छन् । नेपालमा विस्फोटक पदार्थ नभएको अवस्थामा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ ल्याउनुपर्छ । तर, भारतले समयमै विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराएको छैन । 

९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनामा विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ । इप्पानका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रलाई वार्षिक तीन हजार टन हाराहारीमा विस्फोटक पदार्थ चाहिन्छ । तर, त्यसको आपूर्ति अभाव हुँदा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माणमा असर परेको हो ।

यस्तै, लगानी जुटाउन नसक्दा पनि जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको निर्माण अवधि धकेलिएको इप्पान अध्यक्ष कार्कीले बताए । भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेपछि नेपाली बिजुलीका लागि बजार सुनिश्चित भइसकेको छ । तर, जलविद्युत् परियोजनाले अझै लगानी पाउन 
सकेका छैनन् । 

‘पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताका कारण जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण पछि धकेलिएको छ । यसबीचमा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्यो । रुस–युक्रेन युद्धका कारण बीचमा अत्यावश्यक मेसिन तथा सामग्रीहरूको अभाव भयो । तरलता अभावका कारण बैंकहरूले परियोजनामा ऋण लगानी गर्न सकेनन्,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अझै पनि थुप्रै परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । विस्फोटक पदार्थको अभाव भएकै कारण पनि निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।’