- वि.सं २o८o असार १० आइतबार
आयातमा सुधार नहुँदा लक्ष्यभन्दा सवा दुई खर्ब कम राजस्व उठ्ने, संशोधित लक्ष्य भेट्न २७ दिनमा तीन खर्ब ३८ अर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने चुनौती
सामान्य अवस्था रहेमा यो वर्ष नौ खर्ब ६२ अर्ब ७४ करोड राजस्व संकलन हुने देखिएको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा असारमा संकलित राजस्वको औसत दरलाई आधार मान्दा यति राजस्व उठ्ने संकेत देखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा (साउनदेखि जेठसम्म) आठ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोडबराबर राजस्व संकलन भएको छ । पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को असारमा एक खर्ब २५ अर्ब ९६ करोड र आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को असारमा एक खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । दुई आर्थिक वर्षको असारमा संकलित राजस्वको औसत एक खर्ब २५ अर्ब ९० करोडलाई आधार मान्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ६२ अर्ब हाराहारी राजस्व संकलन हुने देखिएको हो ।
सरकारले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दा वार्षिक लक्ष्यको ८४ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने बताएको थियो । जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड राजस्व उठाउनुपर्नेछ । तर, विगतमा असारमा भएको संकलनलाई आधार मान्ने हो भने यो वर्ष संशोधित अनुमानभन्दा दुई खर्ब १७ अर्ब १० करोड कम राजस्व उठ्ने देखिन्छ । यदि संशोधित लक्ष्य भेट्ने हो भने सरकारले दैनिक १२ अर्ब ५३ करोडका दरले राजस्व उठाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । तर, असार १ गतेदेखि ४ गतेसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले दैनिक एक अर्ब १७ करोडका दरले राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।
त्यसो त गत आर्थिक वर्षको असारको पहिलो चार दिनको राजस्व संकलनको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारले प्रतिदिन एक खर्ब ५२ अर्बका दरले राजस्व उठाइरहेको थियो । यसरी असारभर एक खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड राजस्व उठाउन सम्भव भएको थियो । त्यसैले क्रमशः राजस्व बढ्दै जाने सम्भावना उत्तिकै छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा पेस भएको संशोधित अनुमान भेट्न सरकारलाई २७ दिनमा तीन खर्ब ३८ अर्ब ३४ करोड राजस्व संकलन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असार ४ गतेसम्ममा आठ खर्ब ४१ अर्ब ५० करोड राजस्व संकलन भएको छ । जुन बजेटको सुरुवाती लक्ष्यको ५९.९७ प्रतिशत मात्रै हो । वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले २७ दिनमा पाँच खर्ब ६१ अर्ब ६१ करोड उठाउनुपर्नेछ, जुन असम्भव छ । हालसम्ममा संकलन भएको राजस्वलाई गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा ११.२५ प्रतिशतले राजस्व घटेको देखिन्छ ।
आयात खस्किँदा राजस्वमा धक्का
भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा एक खर्ब ४५ अर्ब हाराहारीको वस्तु आयात भएको छ । यो चालू आर्थिक वर्षका अन्य महिनाको तुलनामा बढी हो । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको जेठको तुलनामा भने कम हो ।
चालू आर्थिक वर्षको आयात समग्रमै घटेको छ । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आयात १६.०१ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म १७ खर्ब ६३ अर्बको आयात भएकोमा यसपालि १४ खर्ब ८० अर्बको आयात भएको छ । राजस्व प्रणाली आयातमै निर्भर हुने भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा आयात खस्किएको अवस्थामा राजस्व पोहोरकै हाराहारीमा संकलन हुनेमा संशय बढेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको असार ४ गतेसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५०.४६ प्रतिशत मात्रै (आधा) राजस्व संकलन भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन २७ दिन बाँकी रहँदा एक खर्ब ६६ अर्ब ८२ करोड मात्रै भन्सार महसुल संकलन भएको छ । जबकि, सरकारको वार्षिक लक्ष्य नै तीन खर्ब ३० अर्ब ५६ करोड थियो । बाह्य क्षेत्रको चाप बढेपछि आयातमा लिइएको नियन्त्रणकारी नीतिले भन्सार राजस्व संकुचित हुन पुग्यो । जसको असर सिंगो राजस्वमा परेको छ ।
भन्सार महसुलअन्तर्गत आयातबाट मात्रै एक खर्ब ३० अर्ब ५३ करोड राजस्व उठेको छ । सरकारले यस्तो राजस्व दुई खर्ब ५६ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर पनि ५८.८० प्रतिशत मात्रै उठेको छ ।
निर्माण क्षेत्रको मन्दीले भ्याट खुम्चियो
भन्सार महसुल मात्र नभई आयातबापत सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बापत ठूलो रकमबराबर राजस्व उठाउने गरेको छ । खासगरी निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दीले भ्याटमा ह्रास आएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको असार ४ गतेसम्ममा दुई खर्ब ५४ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६३.८८ प्रतिशत हो । मूल्य अभिवृद्धि करमा सबैभन्दा ठूलो अंश आयातकै छ । आयातबापत सरकारले एक खर्ब ५४ अर्ब भ्याट संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५९.९२ प्रतिशत मात्रै हो । उत्पादन, बिक्री तथा सेवाबापत सरकारले ९९ अर्ब ८० करोड भ्याट संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ७१.१९ प्रतिशत हो ।
आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अन्तःशुल्कमा समेत गिरावट
सरकारले संकलन गर्ने अन्तःशुल्कको ठूलो अंश आन्तरिक उत्पादनमै आधारित छ । खासगरी देशमा उत्पादन हुने वाइन तथा मदिराजन्य उद्योगमा अन्तःशुल्क संकलन हुने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार असार ४ गतेसम्ममा अन्तःशुल्क एक खर्ब ३३ अर्ब संकलन भएको छ । जसमा एक खर्ब तीन अर्ब मात्रै आन्तरिक उत्पादनबापत संकलन भएको हो । बाँकी २९ अर्ब ६० करोड भने आयातीत वस्तुबापत उठाएको हो । आन्तरिक उत्पादनबापतको अन्तःशुल्क लक्ष्यको ७५.६३ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ भने आयातबापत यस्तो राजस्व लक्ष्यको ३७.०३ प्रतिशत उठेको छ ।
आयकर लक्ष्यको ५९.५२ प्रतिशत मात्रै उठ्यो
बढ्दो लागत र महँगीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि मध्यमवर्गीय र ठूला व्यवसायीको आम्दानीमा समेत असर परेको छ । जसकारण सरकारले अपेक्षित रूपमा आयकरसमेत संकलन गर्न सकेन । चालू आर्थिक वर्षको असार ४ गतेसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५९.५२ प्रतिशत मात्रै आयकर संकलन भएको छ । अर्थात तीन खर्ब ४७ अर्बको लक्ष्य लिएको सरकारले दुई खर्ब ६ अर्ब मात्रै आयकर उठाएको छ ।
अर्थशास्त्री भन्छन्– असारमा अधिकतम डेढ खर्ब उठ्न सक्छ
सरकारले बजेटमा पेस गरेको संशोधित अनुमानअनुसार राजस्व उठाउन असारमा दुई खर्ब १७ अर्बको हाराहारी राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एक महिनामै दुई खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने सामथ्र्य सरकारको नरहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्यले यो असारमा डेढ खर्बभन्दा बढी राजस्व नउठ्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको जम्मा दुई महिना मात्रै भयो । राम्रो हुँदा पनि महिनामा राजस्व दुई खर्ब नाघेको छैन ।’
आर्थिक वर्ष सकिएपछि जरिवाना तिर्नुपर्ने वा नवीकरणजस्तो लफडा झेल्नुपर्ने हुँदा असारमा बढी मात्रामा राजस्व उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । खासगरी सरकारले बढी भुक्तानीसमेत यही समयमा गर्ने भएकाले निर्माण क्षेत्रबाट समेत उल्लेख्य राजस्व आउने गर्छ । तर, यसपालि सरकारी खर्चसमेत उल्लेख्य नहुने अनुमान भइरहँदा राजस्व संकलन संशोधित अनुमान हाराहारी नपुग्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अरू वेलामा सकेसम्म क्रेडिट राख्दै बसेका उद्योगी–व्यवसायीले असारमै कर बुझाउने गर्छन् । असारपछि जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले पनि हो । कतिपयको अरू वेलामा नबुझाउने, तर असार मसान्तसम्ममा चुक्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस्तै, असारमा आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने भएकाले राजस्व बढी उठ्छ ।’
