एक वर्षमा २४ अर्ब कमाएर आयल निगम बक्यौतामुक्त

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई एक वर्षमै २४ अर्ब रुपैयाँ उधारो भुक्तानी गरी बक्यौतामुक्त भएको छ ।

चालू आव ०७९/८० को साउनमा निगमको सञ्चित नोक्सानी ३१ अर्ब थियो । त्यसमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ आइओसीको बक्यौता र सात अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थियो । मंगलबार आइओसीलाई अन्तिम किस्ता तीन अर्ब २० करोड पठाएर बक्यौतामुक्त भएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले जानकारी दिए । ‘हामी मंगलबारबाट आइओसीको बक्यौतामुक्त भएका छौँ,’ उनले खुसी हुँदै भने, ‘यो रकम नतिर्दासम्म आइओसी र नेपालस्थित भारतीय दूतावासले लिखित रूपमा बक्यौता असुलीका लागि पत्राचार गरिरहेका थिए । त्यस्तै, कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय अधिकारी भेट हुँदा पनि बक्यौता कहिले तिरिसक्ने भनेर अप्ठ्यारो पार्ने गरेका थिए ।’

निगमले प्रत्येक महिनाको ८ र २३ तारिखमा तेल खरिद गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । एक वर्षदेखि यही समयमा बक्यौताबापतको रकम पनि थपेर पठाउँदै आएको थियो । यसपटक भने ८ जुन (२५ जेठ) मा आइओसीलाई तेल खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्दा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी थियो । त्यसपछि बजारमा तेल बेचेर उठेको पैसाबाट १२ जुन (२९ जेठ)मा आइओसीको बक्यौता राफसाफ गरिएको कार्यकारी निर्देशक थानीले बताए ।

‘हामीले १२ जुनमा नै बक्यौता सकाएका थियौँ, तर २३ जुन (८ असार)मा तेल खरिदको दोस्रो किस्ताबापतको रकम पठाएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा हिसाब मिलान भएको छ,’ उनले भने । ११ दिनको ब्याजबापतको रकम जोगाउन समयअगावै बक्यौता रकम पठाएको उनले प्रस्टीकरण दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ तीव्र दरले वृद्धि हुन थालेपछि आयल निगम १७ पुस ०७७ देखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो । तर, दुई वर्षको बक्यौता आयल निगमले एक वर्षमै चुक्ता गरेको छ । यो अवधिमा नेपाली उपभोक्ताप्रति निर्मम भई निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य नघटाएर चर्को नाफा राखेको थियो । ‘तेल किन्दा लागेको ऋण तेल बेचेरै तिर्ने’ भन्दै निगमले बक्यौता र ऋण तिर्न चर्को नाफा राख्नुपरेको तर्क गर्दै आएको थियो ।

चर्को नाफा राखेकै कारण निगमले एक वर्षमा २४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता मात्रै तिरेको छैन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको तीन अर्ब रुपैयाँको ऋण र ब्याज चुक्ता गरिसकेको छ भने सरकारबाट लिएको सात अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ७० करोड भुक्तानी गरेको छ । यो ऋणको असार अन्तिममा ३० करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने र त्यसका लागि तयारी अवस्थामा रहेको निगमको भनाइ छ ।

उपभोक्ताप्रति भने अत्यन्तै निर्मम 

एक वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ ३१ प्रतिशतले गिरावट आइसकेको छ । गत वर्ष यही समयमा कच्चा तेलको भाउ एक सय सात डलर प्रतिब्यारेल थियो । शनिबार साँझ कच्चा तेल ७३.८५ डलर प्रतिब्यारेलमा कारोबार भइरहेको थियो । कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएकाले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नेपाली बजारका लागि प्रत्येक १५ दिनमा नयाँ बिक्रीदर पठाउँदा घटाएर पठाउने गरेको थियो ।

आयल निगमले ठूलो दरमा घटेर आएको मूल्यअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन नगरी चर्को नाफा राख्दा नेपाली उपभोक्ता भने यो एक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको पेट्रोलियमको मूल्यबाट लाभ पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । किनभने, एक वर्षको अवधिमा निगमले नेपाली बजारमा पेट्रोलको भाउ १२ प्रतिशत र डिजेलको भाउ १९ प्रतिशत मात्रै घटायो ।

बक्यौता तिर्नुपर्ने भन्दै निगमले कात्तिकयता प्रतिमहिना दुई अर्बभन्दा बढी नाफा राख्दै आएको छ । निगमले चालू आवको साउन महिनामा एक अर्ब ४२ करोड, भदौमा ७२ करोड र असोजमा ९३ लाख रुपैयाँ नोक्सान खेपेको थियो । त्यसयता भने चर्को नाफा राख्ने शृंखला सुरु भएको देखिन्छ ।

निगमले गत कात्तिक महिनामा मात्रै एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । मंसिरमा सामान्य नाफा राखेको निगमले पुसमा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफा राखेको थियो, तर मूल्य घटाएको थिएन । यो विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २१ पुसमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थिए र निगम व्यवस्थापनले २४ पुस रातिबाट लागू हुने गरी मूल्य घटाएको थियो ।

पुस महिनामा निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि भुक्तानी गरेको थियो । माघ र फागुनमा करिब डेढ–डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको निगमले चैतयता भने मासिक तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफादर राख्दै आएको छ ।

जेठ महिनामा त निगमको नाफा तीन अर्ब ५२ करोड रहेको प्रक्षेपण गरिएको थियो भने असारमा पनि तीन अर्बभन्दा बढी नाफा हुने निगमको अनुमान छ । यति ठूलो नाफा भए पनि निगमले अत्यावश्यक मानिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने अहिलेसम्म घटाएको छैन । एक वर्षदेखि ग्यासको मूल्य एक हजार आठ सय रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर कायम छ । जबकि, एक वर्षमा आयल निगमले १० पटक मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । 

बक्यौतामुक्त भयौँ, अब मूल्य घटाउन दबाब छैन : उमेशप्रसाद थानी, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल आयल निगम लिमिटेड

आइओसीको बक्यौता सक्दो छिटो चुक्ता गर्नुपर्ने चर्को दबाबमा थियौँ । त्यसैले उपभोक्ताको गाली सहेर भए पनि तुलनात्मक रूपमा अलि बढी नाफा राखी प्रत्येकपटक मूल्य समायोजन हुने गरेको थियो । हामीले बक्यौता र ऋण तिर्नकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको दरमा नेपाली बजारमा मूल्य घटाउन सकेका थिएनौँ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको दरमा नेपाली बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य निर्धारण गर्न नसक्दा बक्यौता र ऋण लागेको कुरा आमउपभोक्ताले बुझेकै छन् ।

अहिले हामी बक्यौतामुक्त भएकाले आउँदा दिनमा भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको दरअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन गर्न हामी तयार भएर बसेका छौँ । उपभोक्ताको हितअनुकूल कारोबार गर्न निगम सधैँ प्रतिबद्ध छ । 

स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नदिएका कारण यो स्थितिको सामना गर्नुपरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका वला नेपाली बजारमा सोहीअनुसार नबढाउन चर्को दबाब हुने गर्छ । तर, मूल्य घटेका वेला भने संस्थालाई नोक्सानी हुने गरी मूल्य घटाउनुपर्ने आवाज उठ्छ, जुन व्यावहारिक होइन ।