- वि.सं २o८o असार ५ मंगलबार
सजाय मिनाहा हुनेमा अधिकांश ज्यान मुद्दाका अभियुक्त, ५० महिनामा ६,१०८ कैदीबन्दी छुटे
राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय मिनाहा भई जेलमुक्त हुने कैदीको संख्या अस्वाभाविक ढंगले बढेको देखिएको छ । सजाय मिनाहा भई जेलमुक्त हुने अधिकांश कैदी ज्यान मुद्दाका अभियुक्त छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा पर्ने गणतन्त्र दिवस, ३ असोजमा पर्ने संविधान दिवस र ७ फागुनमा पर्ने प्रजातन्त्र दिवसमा कैदीलाई सजाय मिनाहा गरेर जेलमुक्त गर्दै आएका छन् । गएको ५० महिनामा यही जेलमुक्त हुने कैदीको संख्या ६ हजार एक सय आठ पुगेको छ । जसमध्ये अधिकांश कर्तव्य ज्यानका प्रतिवादी छन् ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार कैद सजाय मिनाहा भई जेलमुक्त हुने कर्तव्य ज्यानका प्रतिवादी मात्रै यस अवधिमा ३७.४४ प्रतिशत अर्थात् दुई हजार दुई सय ८५ छन् । त्यसबाहेक सवारी ज्यान, बहुविवाह, ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका, चोरी, हातहतियार तथा खरखजाना, सरकारी छाप किर्ते कसुरका प्रतिवादीले सजाय मिनाह पाई जेलमुक्त भएका छन् ।
विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिपतिबाट कैद सजाय मिनाहा भई जेलमुक्त हुने प्रत्येक वर्ष दुई हजारको हाराहारीमा हुने गरेको जानकारी दिए । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या कर्तव्य ज्यान मुद्दासँग सम्बन्धित प्रतिवादीको रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको सिफारिसमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कैदीलाई राष्ट्रपतिले कैद सजाय मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक वर्ष झन्डै दुई हजार कैदीको सजाय कट्टा हुन्छ । र, उनीहरू जेलमुक्त हुन्छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै कर्तव्य ज्यानका प्रतिवादी रहेको देखिन्छ । त्यसपछि सजाय कट्टा हुनेमा बहुविवाह, सवारी ज्यान, डाँका, चोरीलगायत मुद्दाका कैदी छन्,’ उनले भने ।
सरकारले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ को दफा ३७ अनुसार सजाय कट्टा गरी कैदीलाई जेलमुक्त गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने गर्छ । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरी कैदीलाई जेलमुक्त गर्ने घोषणा गर्ने गर्छन् । १५ जेठ, ३ असोज र ७ फागुनमा हुने सजाय मिनाहा सोही प्रावधानअन्तर्गतको हो । सोही ऐनको दफा ३७ मा ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका तथा चालचलन ठीक भएका कैदीको सजाय मिनाहा हुन सक्छ । जन्मकैद तथा कालोसूचीमा राखिएको कसुरमा दोषी प्रमाणित भएका कसुरदारको हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन । कानुनतः जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागुऔषध कारोबार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर अपराध, मानवताविरुद्धको अपराधलाई कालोसूचीअन्तर्गतका अपराधमा राखिएका छन् । कैद सजाय मिनाहा पाउने भनेको माथि उल्लिखित मुद्दाबाहेकका कसुरदारले मात्रै हुन् ।
कालोसूचीअन्तर्गतका मुद्दाबाहेक जेलमा कर्तव्य ज्यान, बहुविवाह, सवारी ज्यान मुद्दाका कसुरदार नै धेरै भएकाले सजाय मिनाहा पाउनेमा पनि उनीहरू नै धेरै देखिने विभागका महानिर्देशक पाण्डेले बताए । ‘कालोसूचीमा राखिएका कसुरको कसुदारलाई सजाय कट्टा गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । त्यसबाहेक जेलमा सबैभन्दा धेरै हुने भनेको कर्तव्य ज्यान, बहुविवाह, सवारी ज्यानलगायत मुद्दाकै कसुरदार हुन् । उनीहरूको सजाय कट्टा गर्न कानुनले रोक्दैन । त्यसैले सजाय कट्टा भई जेलमुक्त हुनेमा उनीहरूको संख्या धेरै देखिएको हो,’ उनले भने ।
त्यसबाहेक फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली ०७६ को उपनियम ३ अनुसार राज्यविरुद्धको कसुरमा सजाय पाएको, युद्ध अपराधसम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएको, कैदबाट भागे भगाएको, अदालतको फैसलाबमोजिमको दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्न बाँकी रहेको कसुरदारको हकमा पनि कैद सजाय मिनाहा हुनेछैन ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन ०७४ को दफा ३७ अनुसार कैद सजाय मिनाहा पाउन कैदीले तोकिएको सजायको ५० प्रतिशत भुक्तान गरेकै हुनुपर्छ । तर, सरकारले यसलाई हुबहु पालना नगरी आफ्नो तजबिजमा सजाय मिनाहा गरेको देखिन्छ । किनकि ४० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेको कैदीलाई पनि सरकारले सजाय मिनाहा गरिदिएको छ । जस्तो, गत ३ असोजमा सरकारले ६ सय ८१ कैदीलाई एकैपटक सजाय मिनाहा गर्यो । यसपटक ४० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेका कैदीले सजाय मिनाहा पाएका थिए । विभागका महानिर्देशक पाण्डेले भने, ‘सजाय मिनाहा गर्न निश्चित मापदण्ड तोकिएका छन् । सजाय मिनाहा पाउने कैदीले न्यूनतम पनि ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेको हुनैपर्छ । तर, गत असोजमा ४० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका कैदीले पनि सजाय मिनाहा पाए । र, जेलमुक्त भए ।’
यसरी हुन्छ सजाय मिनाहा प्रक्रिया
कानुनतः कैद सजाय कट्टाका निम्ति सम्बन्धित कारागारले कैदीको चालचलन अध्ययन गर्नुपर्छ । मापदण्ड पुगेको र चालचलन ठीक भएको कैदीको हकमा कारागारले कैद सजाय कट्टा गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गर्छ । उक्त सिफारिसपत्र प्रशासनले कारागार व्यवस्था विभागमा पठाउँछ । विभागले सिफारिस पत्र गृह मन्त्रालयमा पेस गर्छ । गृहले उक्त सिफारिसपत्र निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउँछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सिफारिसपत्र राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । र, राष्ट्रपतिले घोषणा गरेपछि कैदी जेलमुक्त हुन्छन् ।
आममाफीबाट पनि जेलमुक्त
सरकारले कैद सजाय मिनाहाबाहेकको प्रक्रियाबाट पनि कैदीलाई जेलमुक्त गर्ने गर्छ । जसलाई आममाफी भनिन्छ । आममाफी पनि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाटै हुने गर्छ । र, यसको घोषणा १५ जेठको गणतन्त्र दिवस, ३ असोजको संविधान दिवस र ७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवसमै हुने गर्छ । तर, यसको प्रक्रिया कारागारबाट नभई सीधै गृह मन्त्रालयबाट सुरु हुन्छ । यसका लागि प्रतिवादीले अन्तिम फैसलाको विवरणसहित आममाफीको निवेदन गृह मन्त्रालयमा पेस गर्छ । गृहले प्राप्त निवेदनमा उल्लेखित प्रतिवादीको चालचलन अध्ययन गर्छ । र, आममाफीका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रिफारिस गरेर पठाउँछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । र, त्यसपछि प्रतिवादीले आममाफी पाउँछ ।
गृहले यसको प्रक्रिया मुलुकी फौजदारी कार्याविधि (संहिता) ०७४ को दफा १५९ अनुसार अघि बढाउँछ । जसमा माफी पाउने कसुरदारले अदालतबाट निर्धारित सजायमध्ये निश्चित प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, कसुरदार अनिवार्य रूपमा कोलोसूचीअन्तर्गतको मुद्दामा दोषी प्रमाणित नभएको हुनुपर्छ । अन्यथा कसुरदार आममाफीका लागि योग्य हुनेछैन । सोही कानुनी मापदण्डका आधारमा गत वर्ष ५४ जनाले आममाफी पाएका छन् । टीकापुर हत्याकाण्डका आरोपी तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरी सोही कानुनी मापदण्डका आधारमा गत १५ जेठमा जेलमुक्त भएका हुन् । त्यसवेला उनीसँगै अन्य १९ कैदीले आममाफी पाएका थिए । त्यसअघि गत ७ फागुनमा १४ कैदीले आममाफी पाएका थिए भने ३ असोजमा २१ कैदीले आममाफी पाएका थिए ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आममाफी पाउने पनि अधिकांश कर्तव्य ज्यान मुद्दाकै प्रतिवादी छन् । कर्तव्य ज्यान नकारात्मक सूचीमा नपर्ने र निवेदन पनि सोही मुद्दाका प्रतिवादीको धेरै आउने भएकाले आममाफी पाउनेमा उनीहरूको संख्या धेरै देखिने गृहका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । ‘कर्तव्य ज्यानलाई ‘नेगेटिभ लिस्ट’मा राखिएको छैन । आममाफीका लागि सोही मुद्दासँग सम्बन्धित प्रतिवादीको निवेदन धेरै आउने गर्छ । कैद सजाय पनि यो मुद्दामा धेरै ठेकिएको हुन्छ । हामीले प्रत्येक निवेदन अध्ययन गर्छौं । प्रतिवादीको चालचलन बुझ्छौँ । ठीक भएमा मात्रै आममाफीका लागि सिफारिस गर्छौँ,’ उनले भने ।
