फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कार्कीको कमान्डमा सर्वोच्च

सुनुवाइ, नियुक्ति, शपथ र पदबहाली एकै दिन । ६५ वर्षे उमेरहदका कारण ५० दिन मात्रै कार्यकाल भएका कार्कीले २० साउनमा अनिवार्य अवकाश पाउने, कार्यकाल सकिने महिना दिनअघि बिदा बस्ने परम्परा रहेकाले कार्कीको सक्रिय कार्यकाल २० दिन मात्रै । 

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वाेच्च अदालतको ३०औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदबहाली गरेका छन् । आठ महिनादेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कार्कीलाई शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका हुन् । नियुक्तिलगत्तै राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका कार्कीले साँझ नै पदभार सम्हालेका थिए । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाभियोग लागेर निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएपछि उनले कायममुकायमको जिम्मेवारी पाएका थिए । २५ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस कार्कीलाई शुक्रबारै संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो । 

६५ वर्षे उमेरहदका कारण ५० दिन मात्रै कार्यकाल भएका कार्कीले २० साउनमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । कार्यकाल सकिने महिना दिनअघि बिदा बस्ने परम्परा रहेकाले कार्कीको सक्रिय कार्यकाल २० दिन मात्रै रहनेछ । 

कार्यकाल छोटो भए पनि न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वास बढाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता कार्कीले गरेका छन् । न्यायपालिकामा रहेका भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र निरुत्साहित गर्ने, न्यायमा सहज पहुँच र न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने, मुद्दाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, न्यायिक सुशासन र सदाचार स्थापित गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, न्यायिक स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र जवाफदेहिता, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता कायम गर्ने कार्कीको कार्ययोजना छ । 

२०४० मा न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कार्की बार एसोसिएसनको सचिव र अध्यक्ष तथा सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुँदै सर्वाेच्च प्रवेश गरेका थिए । १७ साउन ०७३ मा कार्की सर्वाेच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । ६ वर्ष न्यायाधीश भएका कार्कीले १६ असोज ०७९ देखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा थिए । 

सांसदका प्रश्नमा कार्कीको जवाफ 
प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुनुअघि कार्कीले सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूको प्रश्नको सामना गरेका थिए । कार्कीको अवधारणा र लामो कार्ययोजना सुनेका सांसदहरूले मुख्यतः छोटो कार्यकालमा गर्न सकिने न्यायालय सुधारको स्पष्ट खाका माग्दै आठ महिनामा कामु भएर गरेका कामबारे जानकारी दिन अनुरोध गरेका थिए । छोटो कार्यकालमा आफ्नो कार्ययोजना कसरी लागू गर्ने र न्यायालयको गरिमा कसरी बढाउने भन्नेमा सांसदहरूको चासो थियो । 

न्यायालयप्रति घट्दै गएको जनविश्वास, न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ, मुद्दा फर्स्योटमा असमानता, अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौलिया नियन्त्रण, न्यायाधीशमाथि छानबिनका विभिन्न विकल्प, बहालवाला न्यायाधीशले नै आचारसंहिताविपरीत उजुरी दिएको, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको क्षेत्राधिकार र जग्गालगायत केही मुद्दामा भएका फैसलाबाट पीडितले न्याय नपाएको लगायत विषयमा सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसबाहेक एउटै प्रकृतिको मुद्दामा फरक–फरक फैसला, संसद् विघटन र यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई दिएको परमादेशजस्ता विकृत नजिरको सुधार, विकास निर्माणसम्बन्धी काममा अन्तरिम आदेशले अप्ठ्यारो पारेको, सर्वाेच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको, सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको, सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा भनेर जे विषयमा पनि मुद्दा दिएर भइरहेको न्यायालयको दुरुपयोग, समयमा मुद्दा नटुंगिने, गोला प्रथाबाट अटोमेसनमा जान भइरहेको ढिलाइ, खास राजनीतिक मुद्दामा सेटिङ हुने गरेको विषयमा कार्कीसँग जवाफ मागेका थिए ।

सुनुवाइको औचित्य
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संसदीय सुनुवाइको औचित्यको विषय सार्वजनिक रूपमा नै उठेको बताए । आफ्नो कार्ययोजनामा कार्कीले ‘संविधानले राज्यका महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारीबारे नागरिकको धारणा बुझ्ने तथा सार्वभौम संसद्को समितिसमक्ष संवैधानिक जिम्मेवारी र पदीय काम, कर्तव्यबारे आफ्नो सोच, अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरे पनि विभिन्न कोणबाट संसदीय सुनुवाइको औचित्यबारे प्रश्न उठेको यथार्थताको अनुभूति आफूलाई पनि भएको’ उल्लेख गरेका थिए । 

यसमा सुनुवाइ समितिका अधिकांश सदस्यले विरोध जनाएपछि कार्कीले न्यायालय सुधारको अध्ययन गर्दा यो विषय उजागर भएको जवाफ दिए । ‘समितिमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा यो विषय आयो । अध्ययनका क्रममा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि संवैधानिक परिषद्को संरचना, न्यायपरिषद्को संरचना, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र मापदण्डको सवालमा पनि संविधान र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ । यी विषय सम्बोधनका लागि विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता भएको सन्दर्भमा सुनुवाइको विषय यहाँ राखेको हुँ,’ उनले भने । 

फैसलामाथिको प्रश्न
कार्कीले जग्गालगायत विवादित फैसलाको विषय संसदीय समितिमा सम्बोधन गर्न नसक्ने जवाफ दिए । अदालतमा विचाराधीन विषय, भोलि उठ्न सक्ने विषय र हिजो भएका फैसलाका विषयमा त्रुटि भएमा न्यायिक प्रक्रियाबाट आए इजलासबाट सम्बोधन गर्न सकिने, तर संसदीय समितिमा राख्न नसकिने कार्कीको भनाइ थियो । 

‘कुनै पनि इजलासले गरेको फैसलाबारे प्राज्ञिक र बौद्धिकस्तरमा टीकाटिप्पणी गर्न पाइन्छ । रचनात्मक ढंगबाट सैद्धान्तिक आलोचना गरेर सुधारमा टेवा पुग्छ । त्यो तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । तर, अनावश्यक लान्छना लगाएर अदालतलाई बदनाम गर्ने स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भने । 

कानुन र प्रमाण हेरेर न्यायाधीशले निर्णय लिने उल्लेख गर्दै मुद्दा कमजोर बनेर आए केही गर्न नसकिने उनले सुनाए । ‘न्यायाधीशले प्रमाण उपेक्षा गर्न मिल्दैन । सम्पत्ति मुद्दा हेर्दा लिखित रूपमा आएको प्रमाण हेर्नुबाहेक अरू विकल्प हुँदैन । प्रमाणको विवेचना गर्दा कानुन र न्याय मिलाउने धर्मसंकट आउँछ । फैसला गर्न कठिनाइ आउँदा पाँचपटकसम्म मिलापत्र गर्न जोड दिन्छौँ । फिल्डमै गएर मिलापत्र गराउन हामीले जनशक्ति पनि खटाउँछौँ,’ उनले भने । 

फैसला एकरूपताको प्रश्नमा कार्कीले विविधता देखिएको र समाजमा ठूलो असर दिने खालको फैसला वा नजिरमा एकरूपता कायम गर्न तहगत अदालत वा ठूलो इजलासबाट नियमित रूपमा निरूपण गरिरहेको जानकारी गराए । 

विकास निर्माणको प्रश्न
अदालतका आदेशले विकास निर्माणको काममा समस्या भएको विषयमा कार्कीले संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारलाई मौलिक हक मानेको र मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नु न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व भएको बताए । सम्पत्तिको अधिकारमा प्रतिकूल असर परे–नपरेको हेरेर न्याय निरूपण हुने गरेको उनको भनाइ थियो । यस्ता मुद्दामा आदेश लम्ब्याउने विकृति हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाएकोलाई एक हप्ताभन्दा बढी तारेख र पेसी नदिने व्यवस्था गरिएको सुनाउँदै नागरिक अधिकार र विकास निर्माण कार्य दुवैलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बीचको बाटोबाट समस्या समाधानमा ध्यान दिएको कार्कीले बताए । 

न्यायाधीश नियुक्ति
न्यायाधीश नियुक्तिलाई नातावाद, कृपावाद र संरक्षणवादले प्रभावित पारेको विषय सर्वाेच्चकै अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको भन्दै कार्कीले यसको सम्बोधनका लागि सर्वाेच्चको जस्तै उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सुनुवाइ गर्न लागेको बताए । नियुक्ति हुने न्यायाधीशको नाम तयार पारेर १५ दिने बारलगायत सरोकारवाला सबै ठाउँबाट उजुरी तथा सुझाव माग्ने र त्यसपछि पारदर्शी र समावेशी नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने गरी न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका बनाएको जानकारी गराए । 

न्यायपरिषद्मा सदस्य रहने कानुनमन्त्रीको अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस नगर्ने प्रचलन रहेको र लामो समयसम्म कानुनमन्त्री नियुक्ति नहुँदा वा मन्त्रीले समय दिन नभ्याउँदा कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हालेको आठ महिनासम्म आफूले नियुक्तिको निर्णय लिन नसकेको कार्कीले सुनाए । आफूसहित साउनदेखि सर्वाेच्चमा सातजना न्यायाधीश खाली हुन लागेको र उच्च अदालतमा पनि मुख्य न्यायाधीश खाली रहेको भन्दै अहिले नियुक्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै पूर्णता पाउने उनको भनाइ थियो । 

कार्कीले न्यायाधीश हुन आवश्यक अनुशासन, योग्यता, क्षमता, निष्ठा र इमान समावेश गरेर पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने र न्यूनतम अंक ल्याएर उत्तीर्ण गर्नेलाई न्यायाधीश बनाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘यो प्रणाली लागू भएसँगै अहिले न्यायाधीशमा उठ्ने गरेका प्रश्नको ५० प्रतिशत समाधान हुन्छ । बाँकी ५० प्रतिशत व्यवहारबाट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुडिसियल एकेडेमीले जजेज कोर्सका लागि कोर्स अफ स्टडी अहिले डेभलप गर्दै छ । म जानुअघि नै कोर्स पारित हुने स्थितिमा पुगिन्छ । यसले न्यायाधीश नियुक्तिमा ठूलो फड्को मार्छ ।’ 

बहालवाला न्यायाधीशमाथि (महाभियोग लागेर निलम्बनबाहेक) छानबिनको विषयमा कार्कीले कुनै प्रणाली विकास गर्न सकिने बताए । महाभियोग सिफारिस समितिबाटै कार्यविधि बनाउन सकिने वा अन्य विकल्पका लागि अध्ययन गरेर जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । महाभियोग कठिन बाटो भएको र फलाम चिउरा चपाउनेजस्तै महाभियोग पारित गर्न गाह्रो हुने संसारको अभ्यास रहेकाले छुट्टै ढंगबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले जोड दिए । 

मुद्दा फर्स्योट
सर्वाेच्चमा मुद्दाको चाङ लाग्नुमा कानुन र संवैधानिक अड्चन रहेको भन्दै कार्कीले मुद्दा फर्स्योटको गति बढाउन अधिकार क्षेत्र पुनरावलोकन गरेर परीक्षणको अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिनका लागि अध्ययन भइरहेको उनले बताए । सर्वाेच्चमा न्यायाधीश खाली नभई सधैँभरि २१ जना नै हुने हो भने पुराना मुद्दा दुई वर्षभित्र फर्स्योट गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

जिल्ला र उच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै ६ महिना, एक वर्ष र १८ महिनाभित्र मुद्दा फैसला गर्ने गरी सरल, सामान्य र विशेष मार्ग निर्धारण गरिएको र फैसलाको समय तोकेर क्यालेन्डर प्रणाली मुद्दाका पक्षलाई उपलब्ध गराएको उनले जानकारी गराए । यसका लागि कोटा तोकिएको र कोटा नसकिएसम्म नयाँ मुद्दा नदिने व्यवस्था गरिएको बताए । मुद्दा चाप भएका अदालतको पहिचान गरिसकिएको र टोकल प्रणाली लागू गरेर तोकिएको समयभित्रै सेवा दिने जवाफदेहिता सिर्जना गरिएको कार्कीले बताए । अनियमितता हुन नदिन सबै अदालतमा लाग्ने दस्तुर बैंकमा बुझाएर भौचर लिने पद्धति विकास गरिसकेको उनको भनाइ थियो । 

अदालतमा २९ किसिमका बिचौलिया रहेको र समाजका कुनै पनि क्षेत्र अछुतो नरहेकाले सेवाग्राहीबाहेक अन्यलाई अदालत प्रवेशमा निषेध गरिएको बताए । पारिवारिक मुद्दा सबैभन्दा पेचिलो भएकाले पारिवारिक अदालतको अवधारणा अघि सारिएको उनले जानकारी गराए । 

अटोमेसन प्रणाली
स्रोत–साधनको अभाव देखाएर अटोमेसनमा जान आलटाल गरेको प्रश्नमा कार्कीले स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने निर्णय फुलकोर्टबाट भइसकेको जानकारी गराउँदै यो लागू नहुन्जेल गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन भइरहेको बताए । अटोमेसनमा जानका लागि स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापन जरुरी रहेको उनले औँल्याए ।

‘मेसिनमा जाँदा कम्प्युटर चलाउने मान्छेले प्रभावित पार्दैन भन्ने सुनिश्चित कसरी गर्ने प्रश्न छ । यसमा सेक्युरिटी अडिट गर्ने सिस्टम छ, त्यो पनि ६ महिनापछि हुने रहेछ । ६ महिनाका लागि बजेट एक अर्ब हुन्छ । हामीले तीन–तीन महिना गरौँ भन्यौँ, तर भएन । यसमा राम्रो तयारी हुनुपर्छ । एक मिनेट पनि विद्युत् नजाने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । मेसिन चलाउन विद्युत् आवश्यक हुन्छ । डेडिकेटेट लाइन वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जाने छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने । गोला प्रणाली लागू भएपछि न्यायालयको छवि धमिल्याउने टिप्पणी धेरै कम भएको कार्कीको भनाइ थियो । 

संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय सर्वाेच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्नमा कार्कीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै यसमा लिने निर्णयले पर्न सक्ने असर र क्षेत्राधिकार हेरेर अघि बढ्ने बताए । ‘त्यहाँ असर पर्छ कि पर्दैन ? क्षेत्राधिकारमा जाने स्थिति हो कि होइन ? भन्ने कुराको मूल्यांकन गरेर त्यसपछि त्यही क्षेत्राधिकारभित्र रहेछ भने त्यही पठाउन सक्छ,’ उनले भने । 

बहालवाला न्यायाधीशको उजुरी
न्यायिक मर्यादा र आचारसंहिताविपरीत बहालवाला न्यायाधीशले उजुरी दिएको र उजुरीकर्ताको नेतृत्व गरेर उच्छृंखल गतिविधि गरेको प्रश्नमा कार्कीले यो विषयलाई नियमनकारी निकाय न्यायपरिषद्ले गम्भीरतापूर्वक लिने बताए । उनले उजुरीकर्ताले आफूमाथि लगाएको एउटा पनि आरोप प्रमाणित भए पदमा नबस्ने चुनौती दिए । ‘ममाथि लागेका आरोप सत्यतामा आधारित छ भने अनुसन्धान गरेर प्रमाणित भएमा राजीनामा दिन्छु । प्रचलित कानुनबमोजिमको सजाय भोग्न तयार छु,’ उनले भने । न्यायपालिकामा शुद्धता चाहिने भनेर लागेको भन्दै न्याय किनबेचविरुद्ध खरो उत्रिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

संसदीय सुनुवाइमा कार्कीको प्रतिबद्धता

कार्यकाल छोटो भए पनि न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वास बढाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले गरेका छन् । न्यायपालिकामा रहेका भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र निरुत्साहित गर्ने, न्यायमा सहज पहुँच र न्यायालयप्रति जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने, मुद्दाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, न्यायिक सुशासन र सदाचार स्थापित गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, न्यायिक स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र जवाफदेहिता, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता कायम गर्ने कार्कीको कार्ययोजना छ ।