१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० जेठ ३१ बुधबार ११:४०:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट पछि नहट्न प्रेस सेन्टरको ध्यानाकर्षण

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० जेठ ३१ बुधबार ११:४०:००

प्रेस सेन्टर नेपालले कुनै पनि बहानामा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानबाट पछि नहट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष विष्णु सापकोटासहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित चालेको कदम, गरेको निर्णय र कारबाही प्रक्रियाले आमजनमानसमा सकारात्मक सन्देश र नयाँ आशाको सञ्चार गरेकाले उक्त अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन आग्रह गरेको हो।

प्रेस सेन्टरले सरकारको यस कदम र निर्णयप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता प्रकटसमेत गरेको छ। प्रेस सेन्टरले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति चता कार्यक्रममार्फत समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको नीति ल्याएकामा आभार व्यक्त गरेको छ। 

संगठनले समानुपातिक विज्ञापनको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

सबै विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै सेन्टरले विज्ञापन बोर्डलाई समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनका लागि थप जिम्मेवार बनाउन तथा प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। 

प्रेस सेन्टरको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पत्रकारका मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। 

सरकारले लिएका जनपक्षीय निर्णय र कदमप्रति ऐक्यबद्धतासहित प्रेस स्वतन्त्रता, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्वि, पत्रकारका समस्या, समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्ने र शान्ति प्रक्रियालगायत विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन दबाब दिने उद्देश्यले प्रेस सेन्टरले आज राज्यको तीन तहका प्रमुखलाई देशैभर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै छ। 

भर्खरै सम्पन्न १९औँ साधारणसभाको निर्णयानुसार नै आज देशैभर सरकार प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन लागिएको प्रेस सेन्टरका महासचिव सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए। 

प्रेस सेन्टरका प्रदेश, जिल्ला र पालिका समितिले मुख्यमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ।