अर्थ प्रिन्ट संस्करण

गैरकानुनी रूपमा सिम्रिक एयरलाई हेलिपोर्ट बनाउन पर्यटन मन्त्रालयको स्वीकृति

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ । गैरसैनिक हवाई ऐन, २०१५ विपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिम्रिक एयरलाई काभ्रेमा हेलिपोर्ट बनाउन स्वीकृति दिइएको हो । 

उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)सँग कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रालयले सिम्रिकलाई हेलिपोर्ट बनाउन स्वीकृति दिएको स्रोतको भनाइ छ । काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा निजी हवाई कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दिने २६ जेठको मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले क्यानलाई पत्र पठाइसकेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको पहिलो उडानलाई स्वागत गर्न भैरहवा आएका पर्यटनमन्त्री किराँतीले मंगलबार काभ्रेमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘यस विषयमा विस्तृत जानकारी सचिव सुरेश अधिकारीज्यूलाई थाहा छ ।’

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो हवाई चापलाई कम गर्न निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिने मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको सचिव अधिकारीले बताए । जबकि, क्यानले त्रिभुवन विमानस्थलको हवाई चाप कम गर्न हेलिकोप्टरका लागि भक्तपुरको नलिनचोकमा छुट्टै सुविधासम्पन्न हेलिपोर्ट निर्माण गरिरहेको छ ।

गैरसैनिक हवाई ऐनमा निजी कम्पनीलाई एयरपोर्ट र हेलिपोर्ट निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको छैन नि भन्ने नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा पर्यटन सचिव अधिकारीले भने, ‘सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण एवं सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । हामीले हेलिपोर्ट बनाउन दिने निर्णय गरेका छौँ, त्यसमा केही कुरा सच्याउनुपर्ने भए सुधार गरेर लैजान्छौँ ।’

सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण एवं सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको हो । हामीले हेलिपोर्ट बनाउन दिने निर्णय गरेका छौँ, त्यसमा केही कुरा सच्याउनुपर्ने भए सुधार गरेर लैजान्छौँ ।
 सुरेश अधिकारी सचिव, पर्यटन मन्त्रालय

सिम्रिक एयरले काभ्रेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हेलिपोर्ट निर्माण सञ्चालनका लागि आशयपत्र उपलब्ध गराइदिन भन्दै १३ माघ ०७९ मा निवेदन दिएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णय गरेर रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई निजी हवाई कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा उपयुक्त राय–सुझाव उपलब्ध गराइदिन २६ फागुन ०७९ मा पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयले निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनमा कुनै बाधा–व्यवधान नपुग्ने भन्दै सकारात्मक राय दिएको छ ।

तर, रक्षा मन्त्रालयले निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन हुँदा सुरक्षा चुनौतीहरू बढ्ने औँल्याएको छ । निजी क्षेत्रले हेलिपोर्ट सञ्चालन गर्दा गैरकानुनी गतिविधि निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण हुने रक्षा मन्त्रालयको ठहर छ । रक्षाले सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरेर मात्र निजी कम्पनीबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने आशयको राय १४ वैशाख ०८० मा पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । 

गैरसैनिक हवाई ऐन, २०१५ ले निजी कम्पनीलाई विमानस्थल र हेलिपोर्ट बनाउन दिने परिकल्पना गरेको छैन । रक्षा मन्त्रालयले शान्ति, सुरक्षालगायतका विषयमा गम्भीर चासो देखाएको छ । ‘नेपालको कुनै पनि संविधान, ऐन, कानुन, नीति, नियम वा नियमावलीले निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयले कसरी निजी कम्पनीलाई हेलिपोर्ट निर्माण गर्न स्वीकृति दियो ?’

हेलिप्याडमा हेलिकोप्टर ल्यान्ड गर्ने र फेरि उडान गरिहाल्ने हुँदा निजी क्षेत्रले पनि बनाउने गर्छन् । तर, हेलिपोर्ट हेलिकोप्टरहरूले नियमित उडान–अवतरणका साथै रात्रि बिसान गर्ने विमानस्थल नै हो । ‘निजी क्षेत्रले बनाउने हेलिपोर्टमा मौसमको जानकारी कसले दिने, एयर ट्राफिक सेवा तथा व्यवस्थापन कसले–कसरी गर्ने, सुरक्षा कसले दिने, नेभिगेसन सेवा कसले दिने, आगलागी भए कसले निभाउने ?’ स्रोतले भन्यो, ‘हचुवाका भरमा मन्त्रालयलले निर्णय गर्दैमा निजी हेलिपोर्ट सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।’ कुनै पनि ठाउँमा विमानस्थल घोषणा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र छ । तर, मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय गरेर क्यानलाई सहजीकरण गर्न पत्र पठाउनु अनौठो भएको जानकार बताउँछन् ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा हेलिकोप्टर उडान, अवतरण र रात्रि बिसान गर्दा क्यानलाई वार्षिक ६०–७० करोड आम्दानी हुन्छ । बर्सेनि बढ्दै गइरहेको आम्दानी निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन क्यान पनि तयार नहुने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । हेलिकोप्टर कम्पनीले प्रत्येकपटक अवतरण गर्दा पाँच सय रुपैयाँ र रात्रि बिसान गरेबापत एक हजार रुपैयाँ शुल्क क्यानलाई बुझाउँदै आएका छन् ।