- वि.सं २०८० असोज १३ शनिबार
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेस गर्दै आपतकालीनबाहेकका कुनै पनि नयाँ भवन निर्माण नगरिने, गर्भवती महिलालाई एक अस्पतालबाट अर्का सुविधासम्पन्न अस्पतालमा प्रेषण गर्नुपरेमा निःशुल्क एम्बुलेसन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा रहेको गर्भवती महिलालाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने कुरा उल्लेख गरे।
त्यस्तै, घरवारविहीन अति विपन्न नागरिकलाई स्थानीय तहको सहकार्यमा घर निर्माण गरिने, प्रदेशको पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा बसोवास गर्ने दर बढेकाले स्वस्थानमा नै बसोवासलाई प्रोत्साहन गरिने, प्रयोगविहीन भएका सार्वजनिक विद्यालयका वा अन्य भवनलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मर्मत–सम्भार गरी आपतकालीन कार्यका लागि उपयोगमा ल्याइने कुरा उल्लेख छ।
त्यस्तै, कृषि उत्पादन गर्न सिँचाइ विस्तारमा जोड दिनुका साथै कृषि पेसामा आबद्धता बढाउने कुरा नीतिमा उल्लेख छ। मुक्त कमैया, भूमिहीन, मुसहर, बादी र चिडीमार समुदायलाई दक्षित गरी एक हजार परिवारलाई आय–आर्जन तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न बगर खेती, च्याउखेती, कुखुरा र हाँसपालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन, तरकारी नर्सरीलगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने नीतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, वन क्षेत्रको खाली जग्गामा फलफूल, बेसार खेतीलगायतका बाली प्रवर्द्धन गरिने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम लागू गरिने, बाँदर, बँदेल नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने, छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि प्रदेशस्तरीय गौशाला निर्माण गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै, नदीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण गरी राजस्व वृद्धि गरिने, हाइटेन्सन लाइनको मुनि रहेको खाली क्षेत्रमा विपन्न, सीमान्तकृत र कमैयालाई प्राथमिकता दिई जडीबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावारजन्य लेमनग्रास, बेसार, अदुवा, पिँडालुखेती गरी आय–आर्जनमा जोड्ने, बाँकेमा जडीबुटी संकलन केन्द्र एवं प्रशोधन भण्डारण उद्योग स्थापना गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै, आवश्यकताअनुसार सुरुङमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न समन्वय गरिने, प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकता राखिने, ढलाने पुल वा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने नीति लिई निर्माणाधीन सडक पुल शीघ्र निर्माण गर्ने, दाङको ग्वारखोलालगायत थप सम्भाव्य स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र चार्जिङ स्टेसन १२ वटै जिल्ला सदरमुकाम, राजमार्ग र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा निर्माण गर्ने, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप भएका सार्वजनिक स्थलमा वाटर एटिएम र सुविधासम्पन्न शौचालय निर्माण नीतिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, प्रदेश स्थायी राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना सम्झौता अवधिभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने, नदी सभ्यतामा आधारित राजधानीमा सुविधासम्पन्न सहर विकासका लागि जग्गा एकीकरण कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने, प्रदेशभित्रका नयाँ सहरको विकास गर्न प्रादेशिक सहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने नीति छ।
प्रदेशमा प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका खेलको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी खेलकुद क्षेत्रको रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने, तीर, हान्ने, डन्डिबियो, कुस्तीजस्ता मौलिक र मनोरञ्जनात्मक खेल अध्ययन गरी संरक्षण गर्ने, प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा कर्मचारीका सन्ततिका शिशुका लागि स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने, दाङ र रुपन्देही जिल्लामा नमुनाको रूपमा बालमैत्री ग्राम स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ।
साथै, लुम्बिनी भ्रमण दशकको रूपमा बनाउन सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने, सुशील कोइराला स्मृति लोकतान्त्रिक अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
