- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
मारुती सिमेन्टले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका– १४ ककुरठाकुरमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर चुनढुंगा उत्खनन गर्दा खानीआसपासका ३० घरपरिवारसमेत विस्थापित भएका छन् । अन्य ११ परिवार पनि उठीवास लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दैनिक चार सयभन्दा धेरै एक्स्काभेटर र डोजर लगाएर डाँडा भत्काउँदै गएपछि स्थानीय विस्थापित भएका हुन् ।
सिन्धुली र उदयपुरको सिमाना भएर बग्ने ककुरखोलाको उद्गमस्थलमा भएको उत्खननका कारण बर्खामा बाढी–पहिरो गएर हरेक वर्ष करिब १० बिघा जमिन बगरमा परिणत हुन्छ । उब्जनी गर्ने जमिन बगर बन्ने र घर पहिरोमा बग्ने डरका कारण स्थानीय थातथलो छाड्न बाध्य भएका छन् ।
स्थानीयलाई समस्यामा परेपछि मारुती सिमेन्टले उनीहरूलाई अलिअलि मुआब्जा दिएर त्यस ठाउँबाट उठाउने गरेको छ । आफू जनप्रतिनिधि हुनुअघि ३० घर विस्थापित भएको र जनप्रतिनिधि बनेपछि (०७९) ११ परिवारले त्यहाँ बसोवास गर्न नसक्ने अवस्था भएको भन्दै घरजमिन उद्योगलाई खरिद गराइदिन आग्रह गर्दै वडा कार्यालयमा निवेदन गरेको दुधौली– १४ का वडाध्यक्ष भैरबहादुर पुलामी मगरले बताए ।
सिराहामा कारखाना रहेको मारुती सिमेन्टले कच्चा पदार्थ सिन्धुलीबाट लैजाने गरेको छ । विगत ३० वर्षदेखि उत्खनन गर्दै आएकोमा कारखानाले सिमेन्ट उत्पादन भने दुई वर्षअघिदेखि सुरु गरेको हो । सुरुमा मानिस लगाएर उत्खनन गर्ने कम्पनीले अहिले अत्याधुनिक साधन प्रयोग गरेर चुनढुंगा निकाल्दै आएको वडाध्यक्ष मगरले बताए । वर्षमा करिब पाँच महिना कच्चा पदार्थ उत्खनन गरी उदयपुरको कटारी नगरपालिका– २ हडैयामा स्टोर गर्ने र आवश्यकताअनुसार कारखानामा पुर्याउँछ ।
अनुमतिविना वन क्षेत्र उत्खननबारे वन डिभिजनल अधिकृतको जवाफ– अतिक्रमण गरेको थाहा छैन
मारुती सिमेन्ट उद्योगले तत्कालीन ककुरठाकुर गाविसमा सात हेक्टर क्षेत्रफल मात्रै उत्खनन गर्ने अनुमति पाएको थियो । तर, हाल उद्योगले अनुमति पाएकोबाहेक कयौं गुणा धेरै उत्खनन गरिरहेको दुधौली– १४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष लीलाबहादुर थापामगरले बताए ।
तर, वन संरक्षणको जिम्मा पाएको डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख कृष्णराज न्यौपाने सिमेन्ट उद्योगले वन अतिक्रमण गरेको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘मारुती सिमेन्ट उद्योगले हाल उत्खनन गर्दै आएको क्षेत्रमा खानी विभागले अनुगमन र स्वीकृति दिने हो ।
उद्योगले ५० हेक्टर क्षेत्रफलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरी विभागलाई बुझाएको र विभागले पनि स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पठाएको देखिन्छ, स्वीकृति भए–नभएको विषयमा हामीलाई जानकारी प्राप्त छैन,’ उनले भने, ‘काजगपत्र हेर्दा उद्योगले सात हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्खनन गर्ने अनुमति पाएको देखिन्छ, यसको अनुगमन गर्ने अधिकार भूगर्भ विभाग र वन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई छ ।’ राज्यको स्वीकृतिविना वन अतिक्रमण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भने उनले बताए ।
वन अतिक्रमणसँगै कर पनि मनोमानी, अदालतबाटै उन्मुक्ति
मारुती सिमेन्टले वन अतिक्रमण मात्रै गरेको छैन, कर पनि मनोमानी गरेको छ जसलाई अदालतले नै उन्मुक्ति दिएको छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समिति सिन्धुलीले लिँदै आएको स्थानीय करमा अदालतले रोक लगाएपछि कारखानाले त्यसैको नजिरलाई अंगीकार गर्दै हाल स्थानीय तहलाई पनि कर नतिर्ने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले वातावरण प्रदूषण कर लिने गरेको भए पनि संघीय सरकारलाई कर तिर्ने गरेको भन्दै उद्योगले स्थानीय तहलाई नतिरेको हो ।
२९ फागुन ०६५ मा सम्पन्न जिल्ला परिषद्ले मारुती सिमेन्टबाट उत्खनन भएको कच्चा पदार्थबापत प्रतिक्युफिट एक रुपैयाँ ७५ पैसाको दरले कर उठाउने निर्णय गरेपछि जिविसले एक आर्थिक वर्षका लागि ५० लाखमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध जिविस, जिल्ला परिषद् र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै मारुती सिमेन्ट कारखानाका महाप्रबन्धक राधेश्यामप्रसाद चौरासियाले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरे ।
२१ पुस ०६६ मा कारखाना भूगर्भ विभागमा दर्ता भएको तथा विभागले सिन्धुली र उदयपुरको सिमाना भएर बग्ने ककुरखोला र नागदह खोलाबाट खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न २२१/३९७०४५४६ नम्बरको अनुमति २४ असोज ०४५ मै दिएको र कारखानाले उत्खनन गरेको कच्चा पदार्थको आधारमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने भनेकाले दुवैतिर कर तिर्न आवश्यक नभएको आदेश दिएको थियो । अदालतले जिविसलाई यही व्यहोराको पत्र पनि पठाएको थियो । कारखानाको पक्षमा फैसला गरेपछि मारुतीले जिविसलाई कर तिर्न छोडेको थियो । त्यही नजिरमा टेकेर अहिले पनि उद्योगले स्थानीय तहलाई कर तिर्न अटेर गरेको छ ।
पुनरावेदन अदालत जनकपुरको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि जिविसले २ जेठ ०६७ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, मुद्दाको फैसला नआउँदै जिविस भंग भएर जिल्ला समन्वय समिति बनेपछि मुद्दा नै छायामा पर्यो ।
