Skip This
बागमतीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँतिँदै, आगामी बजेटमा समेटिने
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ २१ आइतबार
  • Monday, 17 June, 2024
२o८o जेठ २१ आइतबार १८:३६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
प्रदेश डिजिटल संस्करण

बागमतीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँतिँदै, आगामी बजेटमा समेटिने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ २१ आइतबार १८:३६:oo

बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँतिने भएको छ। सांसदहरूले पाएको बजेट आफू खुसी चलाउने गरेको भन्दै विरोध भएपछि खारेज गरिएको उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारले पुनः ल्याउने तयारी गरेको हो।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेश सांसदहरूको दबाबका कारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। छलफल भइरहे पनि उक्त कार्यक्रमको विषयमा निर्णय भने भइनसकेको उनको भनाइ छ।

‘संघीय सरकारले सांसद विकास कोषमार्फत पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेसँगै प्रदेश सांसदहरूले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रममार्फत बजेट छुट्टयाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सांसदहरूको ठूलै दबाब छ। निर्णय नै भइसकेको त छैन, हामी छलफलमै छौँ । तर, कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउन सक्छ,’ उनले भने।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले समेत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम आफ्नो एजेन्डाका रूपमा प्रस्ताव गरेको मन्त्री लामाको भनाइ छ। उनले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त तथा नीति कार्यक्रममा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्न माग गरेको बताए।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम आगामी बजेटमा ल्याउन प्रस्ताव भएको छ। उहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रमका विषयको छलफलकै क्रममा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत १० करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्टयाउन माग गर्नुभएको छ। हामीले त्यति ठूलो रकम छुट्याउन त सक्दैनौँ तर विगतकोभन्दा नघट्ने गरी रकम बिनियोजन गर्ने विषयमा भने छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री लामाले स्पष्ट पारे । विगतमा बागमती प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रममार्फत ३ करोड रुपैयाँ छुट्याउने गरिएको थियो।

प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तापक्षीय सांसदहरूले समेत उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट छुट्याउन माग गरिरहेको मन्त्री लामाको भनाइ छ। उनले सांसदहरूले निर्वाचनका वेला जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रममार्फत केही रकम विनियोजन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बताए।

भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको र जनताका अपेक्षाहरू धेरै भएकाले सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमको माग गरेका उनले दाबी गरे। जनताका कतिपय अपेक्षाहरू बजेटबाट मात्रै पनि सम्बोधन नहुने र केही कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत पनि गर्न सकिने भएकाले सांसदहरूले उक्त कार्यक्रम ब्युँताउन माग गरेका लामाको भनाइ छ।

यसअघि बागमती प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नीति तथा कार्यक्रममाथी सुझाव पेस गर्दै गत शुक्रबार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँताएर बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको थियो। एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता मधुसुदन पौडेल र सांसद प्रकाश श्रेष्ठले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले कार्यक्रममार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रकम विनियोजन गर्न पनि माग गरेका थिए।

ad
ad
ad
ad