स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

अनुगमनका क्रममा मापदण्डको पालना नभएको, पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, ०७७ को पालना गर्न ताकेताको परिपत्र गरेको छ।  

मन्त्रालयले आज सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई कुल शय्याको दश प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्याएर उपचार सेवा उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो।

‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। 

यस्तै, बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले पटक–पटक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न चेतावनीसहित निर्देशन दिँदै आएको छ। 

आजै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरभित्र रहेका ६८ स्वास्थ्य संस्थाले छुट सुविधासम्बन्धी विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै  सात दिनभित्र कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए। 

प्रमुख शाहले मन्त्रालयले मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पतालको प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए। रासस