सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत स्थानीय तहमा परिचालन हुने अनुदानमा १३ प्रतिशतसम्मले कटौती गरिदिएपछि पालिका रुष्ट बनेका छन्। 

१५ जेठमा प्रस्तुत बजेटमा समानीकरण अनुदानमा १३ प्रतिशत, विशेष अनुदानमा पाँच प्रतिशत र समपूरक अनुदानमा तीन प्रतिशतले कटौती गरेर ससर्त अनुदानको आकार चार प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ। 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीप्रसाद ढुंगानाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘संघ सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शीर्षक भनेको समानीकरण अनुदान मात्र हो, जुन चालू आव ०७९/८० भन्दा आगामी आव ०८०/८१ का लागि १३ प्रतिशतले कमी गराइएको छ।’

‘सरकारको बजेटको आकार चालू आवकै हाराहारीमा हुँदा पनि स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनु, ससर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानीकरण अनुदान घटाउनु एवं समपूरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेको अनुभूति भएको छ भने संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएको तथ्यांकले नै पुष्टि गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।  

संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका वेला जगलाई नै कमजोर बनाउने गरी स्थानीय सरकारमा पठाउनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई क्रमश घटाउँदै लैजाने प्रवृत्तिले तीनै प्रश्नलाई नै मद्दत पुगिरहेको महासंघको तर्क छ। 

सरकारले चालू आवमा विनियोजन गरिएको समानीकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात् चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गरेको छ। विनियोजन भइसकेको समानीकरण अनुदान कट्टा नगर्न भन्दै पालिकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका वेला फेरि समानीकरण अनुदानमा भारी कटौती गरेर ससर्त अनुदान बढाइएको हो।

सांसदलाई पाँच करोड दिने कार्यक्रमको विरोध

सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा रहने समितिले परिचालन गर्ने गरी सरकारले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि यो कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। 

गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाएर अत्यन्त विवादित रहेको र पछिल्ला बजेटबाट हटाइसकेका ‘संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’लाई पुनः ब्युँताइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। ‘यस कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिने बजेटको व्यवस्थाको स्थानीय सरकारले सधैँ विरोध गर्दै आएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।