Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ६ बिहीबार
  • Thursday, 18 April, 2024
हदिश खुद्दार जनकपुरधाम
२०८० जेठ १७ बुधबार ०८:५३:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मधेसमा किचलो यथावत्, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रभावित

Read Time : > 1 मिनेट
हदिश खुद्दार, जनकपुरधाम
२०८० जेठ १७ बुधबार ०८:५३:००

नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने वेलामा मधेस प्रदेश सरकार भद्रगोल अवस्थामा छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पाँचपटक विस्तार गर्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रीद्वय सुरिता साह र वसन्त कुसवाह तथा राज्यमन्त्री अबुलकलाम अजाद र सञ्जय यादवले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । 

सरकार विस्तारलाई लिएर माओवादी र जनमत पार्टीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसरी भद्रगोल अवस्थाबीच प्रदेश सरकारलाई १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी नतोक्नु, मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग मन्त्रालय राख्नु, सत्ताघटक दलहरूबीच असन्तुष्टि कायमै रहनुले प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसहितका कार्य प्रभावित भएका छन् । 

अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव भन्छन्– बजेटको तयारी भइरहेको छ 
सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको छ । हामीले सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ पठाइसकेका छौँ । सबै मन्त्रालयबाट आउने कार्यक्रमलाई संकलन र विशेषण गरेर उत्कृष्ट बजेट ल्याउँछौँ । विगतको भन्दा कम आकारको बजेट आउने सम्भावना छ । 

‘सरकार भद्रगोल अवस्थामा छ, मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाए पनि प्रगति देखिएको छैन । न त बजेटसम्बन्धी कुनै ठोस छलफल भइरहेको छ, न त कुनै विज्ञसँग सुझाव संकलन भइरहेको छ । कुन हिसाबले आगामी बजेट निर्माण गरिने हो थाहा छैन । यस्तै, अवस्था रहने हो भने विगतकै वर्षहरूको बजेटलाई कपी पेस्ट गरी बजेट हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । गत ९ जेठमा सत्तागठबन्धनसँग छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराएदेखि माओवादी, जनमत र लोसपा मोर्चा बनाएर सरकारविरुद्ध मोर्चा बनाएर लागेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीले ११ जेठमा एक मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराएपछि लोसपामा देखिएको असन्तुष्टि तत्कालका लागि मत्थर देखिएको छ । थप एक मन्त्रालय वा एक राज्यमन्त्री दिनुपर्नेमा लोसपा अझै अडानमै छ । 

केन्द्रीय गठबन्धनको सहमतिअनुसार आफूहरूसँग कुनै समन्वय नगरी एकलौटि रूपमा सरकार विस्तार गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै माओवादी संसदीय दलले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादीले उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री पाएको छ । उसले आफ्ना मन्त्री सरिता यादव र राज्यमन्त्री रहबर अन्सारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि उनीहरूले सरकार छोडेका छैनन् । 

माओवादी मधेस प्रदेश दलका नेता भरतप्रसाद साहले मुख्यमन्त्री यादवले एकलौटी रूपमा सरकार विस्तार गरेकाले आफूहरूले मन्त्री र राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको बताए । ‘यो जसपाको एकलौटी सरकार होइन, गठबन्धनको सरकार हो,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सरकार विस्तारदेखि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणमा पनि हाम्रो भूमिका बराबरको हुनुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्रीले एकलौटी काम गर्न खोजेका छन् ।’ नेता साहले केही दिनअघि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पनि स्थानीय तहलाई पठाउने ससर्त, विशेष अनुदान र समपूरक बजेट वितरणमा कमिसनको व्यापक चलखेल भएको भन्दै प्रदेश सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए ।