राजविराज नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चालन ऐनविपरीत कर्मचारी भर्ना गरेकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ।

नयाँ पत्रिकामा ‘राजविराज नगरपालिकाद्वारा ऐनविपरीत ज्यालादारीमा अधिकृत नियुक्त’ समाचार बाहिरिएपछि अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  धर्मानन्द जोशीमाथि अनुसन्धान थालेको हो।

अख्तियार इटहरीले राजविराज नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै नगरपालिकाले कुन आधारमा राजविराज– १ का इन्जिनियर मो. फिरोज अलीलाई गत वैशाख १५ गतेदेखि अधिकृत छैटाैँ तहमा दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति दिएको भन्दै सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात मगाएको अख्तियारका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। समाचारकै आधारमा आयोगले उजुरी दर्ता गरेर त्यसबारे राय–प्रतिक्रिया पठाउन राजविराज नगरपालिकालाई पत्र पठाएको छ । आयोगले १५ दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको कर्मचारी स्रोतले बतायाे। 

नगर प्रमुख भीमराज यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बित छन्। 

कार्यवाहक नगरप्रमुख भएकी उपप्रमुख इसरत परबिनले हालसम्म तीनजनालाई आफ्नो तोकआदेशमा दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति दिएकी छिन् । उनले राजविराज– १ की इशा परबिनलाई असोज ४ मा र मोहम्मद सलाउद्दिनलाई असोज ९ तथा राजविराज– २ का हरिनारायण साहलाई असोज ११ मा नियुक्ति दिएकी हुन्। 

निशालाई दैनिक एक हजार ९६ रुपैयाँ तलब दिने गरी कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति दिइएको छ । त्यस्तै, सलाउद्दिनलाई दैनिक सात सय रुपैयाँ दिने गरी कार्यालय सहयोगी तथा हरिनारायणलाई दैनिक एक हजार एक सय ५७ रुपैयाँ दिने गरी सहायकस्तरको पाँचौँ तहमा नियुक्ति दिइएको छ । यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका भोगेन्द्र यादवले समेत तोकआदेशका भरमा नियुक्ति दिएका थिए। 

उनी स्थानीय चुनावअघि ०७८ चैत १६ देखि गत भदौ ४ सम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका थिए। यादवले नौसाद अली, सुरज कार्की, श्यामनारायण यादव, जगदेव यादव, राजेशकुमार दास र प्रदीपकुमार यादवलाई करारमा नियुक्ति दिएका थिए।