कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमिच्याइँ गरेको बताएका छन्। 

सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्नेभन्दा पनि सरकारले कानुनको शासन मान्नुपर्ने बताए। 

उनले नेपालको कानुनले कुनै पनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि अदालतले गरेको अन्तिम फैसला कसुरका सन्दर्भमा सजाय मिनाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनले बन्दोबस्त गरेको उल्लेख गर्दै कानुनको बन्दोबस्त गरेभन्दा बाहिर कोही पनि जान नमिल्ने बताए। 

महामन्त्री थापाले सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गर्‍याे, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिनुभयो भन्ने हिसाबले मात्रै यसलाई लिन नहुने बताए। यो राजाको शासन नभएकाले कसैको हुकुम नचल्ने बताउँदै उनले सरकार चलाउने कुरामा केही गाह्रो भयो भनेर प्रचलित कानुनलाई मिच्न नहुने उनको तर्क थियो। 

उनले राष्ट्रहितविपरीत गरिने निर्णयले भविष्यमा आफैँलाई पछुतो हुने बताए। महामन्त्री थापाले रेशम चौधरीबारे अदालतको पूर्णपाठ नआइसकेको अवस्थामा अदालतलाई हेप्नुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको प्रमाणित भएको तर्क गरे। 

उनले भने, ‘आज हामीलाई सरकार चलाउने कुरामा केही गाह्रो भयो भनेर हामीले प्रचलित कानुनलाई पनि मिचेर, थिचेर बलमिच्याइँ गरेर, दादागिरी देखाएर हामी कुनै निर्णय गर्छौँ । अदालतको पूर्ण पाठ आएको छैन । हामी हतारहतार निर्णय गर्छौँ भने त्यसको अर्थ के हो ? हामीले अदालतलाई हेप्यौँ । हामीले बलमिच्याइँ गर्‍याैँ । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच्यौँ । हामीलाई अफ्ठ्यारो परेको वेलामा यस्ता कुरा चल्छन् भन्ने सोच्यौँ । तर, नागरिकको ठाउँबाट हेर्दै गर्दा के देखिन्छ ? विधिको शासनको वकालत गर्दै गर्दा सरकार गए जान्छ, यस्ता सरकार गए जान्छन्, गएर केही पनि हुँदैन । अर्को सरकार बन्छ। केही फरक पर्दैन।’

महामन्त्री थापाले कांग्रेस सत्ता र सरकारमा लिप्त हुन थालेको बताए। उने आजका युवाहरूमा कांग्रेसप्रति निराशा हुनुको मूल कारण सत्ता र सरकारका लागि कांग्रेसले मरिमेट्नु रहेको उल्लेख गरे। 

यस्ता गल्ती गल्ती भएकै ठाउँबाट सच्याउनुपर्ने बताउँदै उनले पार्टीमा अब पनि यस्ता गल्तीहरू स्वीकार गरेर अघि बढ्ने स्थिति नरहेको उनको जिकिर थियो।