बस्तीस्तरको मागअनुसार योजना बनाउँदै तिला गाउँपालिका

जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले बस्तीस्तरका मागअनुसार योजना बनाउने भएको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा बस्तीस्तरबाट छनोट भएर आएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो। 

कर्णाली फाउन्डेसन, स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम र युरोपेली संघ, समावेशी संघीयता सहयोग परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले आगामी आ.व.का लागि बस्तीस्तरको योजना छनोट गरेको छ। जेठको पहिलो साता नै बस्तीस्तरमा योजना छनौट गरिसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनबहादुर विष्टले जानकारी दिए।

‘गत वर्ष प्राथमिकतामा परेर बजेटमा समावेश हुन नसकेका योजना, अगुवाले दिएका सुझावलाई आत्मसात गरेर योजना छनोट गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘बस्तीस्तरबाट आएका योजनाहरू वडाबाट छनोट भएर गएपछि गाउँपालिकाका शाखा, उपशाखामा समेत छलफल गरी कार्यपालिका हुँदै सभामा बजेट लैजाने तयारी सुरु भएको छ।’

बस्तीस्तरबाट आएका योजनामा समुदायको सहभागिता हुने, वास्तविक योजना निर्माण हुने, विवाद कम हुने भएकाले बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागितालाई जोड दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्टले बताए। ‘स्थानीय आवश्यकताको पहिचान बस्तीकै नागरिकहरूले गर्ने भएकाले योजना तर्जुमामा पालिकाले बस्तीको सहभागिता बढाएको हो,’ उनले भने।

युएनडिपीको स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत तिला गाउँपालिकाका योजना तथा क्षमता विकास सल्लाहकार आकृति बस्नेतले ३५ बस्ती रहेको यस गाउँपालिकाका २० बस्तीमा पुगेर योजना छनोट गरिसकिएको जानकारी दिइन्। ‘बस्तीमा जाँदा स्थानीय आवश्यकता पहिचानमा मद्दत पुग्ने भएकाले बस्तीस्तरमा योजना छनोट गरिएका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘यसरी योजना छनोट गर्दा सबै क्षेत्रको समावेशी सहभागिता हुने भएकाले सबैले आफ्ना आवश्यकताहरू पालिकासँग दर्शाउन सक्ने भएकाले बस्तीस्तरमा नै पुगेर योजना छनोट गरिएका हुन्।’

पूर्वाधार विकास, महिला सशक्तीकरण र युवाका विषयमा बढी मागहरू आएको योजना तथा क्षमता विकास सल्लाहकार बस्नेतले बताइन्। ‘बस्ती तहबाट आएका मागहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी आवश्यकताअनुसार पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारमा पठाउन स्थानीय सरकारले पहल गर्नेछ।’

‘टुक्रे योजना नियन्त्रणमा प्रभावकारी’
गाउँपालिकाले संघ, प्रदेश, स्थानीय राजस्व संकलनलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेटका प्राथमिकताका आधारमा संघीय सरकारबाट रु.९ करोड २७ लाख तथा प्रदेशबाट रु. १ करोड ६ लाख समपूरक बजेटका आधारमा स्थानीय सरकारले बजेट सिलिङ बनाउने गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख धीरेन्द्रविक्रम थापाले जानकारी दिए।

बस्तीस्तरबाट आएका योजनाहरू आगामी वर्षको कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राख्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले बताइन्। ‘हचुवाका भरमा छनोट हुने योजना रोक्न मद्दत गर्ने गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहको आवश्यकतामा आधारित रहने भएकाले बस्तीस्तरबाट आएका योजना प्रभावकारी रहेका छन्।’ बस्तीस्तरबाट आएका योजनाले टुक्रे योजना नियन्त्रणमा मद्दत पुगेको उपाध्यक्ष बुढाले जानकारी दिइन्।

स्थानीयले निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षासँगै व्यवस्थित तथा सर्वसुलभ यातायात र सञ्चारसँगै उद्यमशीलतासहितको रोजगारको माग गरेको कर्णाली फाउन्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले बताए। ‘निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र उद्यमशीलतासहितको रोजगारी स्थानीयले माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार आफ्नै सरकार भएकाले आवश्यकताअनुसारको काम गर्नेछ।’