Skip This
उच्च शिक्षामा आसन्न संकट
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ १२ शुक्रबार
  • Monday, 17 June, 2024
डा. हरिप्रसाद लम्साल
२o८o जेठ १२ शुक्रबार o६:५८:oo
Read Time : > 5 मिनेट
ad
ad
ad
ad
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

उच्च शिक्षामा आसन्न संकट

उच्च शिक्षामा अहिले देखिन सुरु भएको संकटलाई सम्बोधन गर्न निकायगत वा विधागत योजना होइन, एकीकृत योजना चाहिन्छ

Read Time : > 5 मिनेट
डा. हरिप्रसाद लम्साल
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ १२ शुक्रबार o६:५८:oo

विद्यालय शिक्षा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ । यो कमजोर भएमा मुख्य जिम्मवारी सरकारको हुन्छ । विद्यालय शिक्षाकै ढाँचामा जस्तो उच्च शिक्षा भने सरकारको नियन्त्रणमा रहँदैन । यसो भनेर उच्च शिक्षालाई सरकारले पूरै स्वायत्तता दिएको हुन्छ भन्नेचाहिँ होइन । यसलाई सरकारले नीति तथा कानुन तर्जुमा गरेर वा सर्तसहित अनुदान प्रदान गरेर अप्रत्यक्ष ढंगबाट नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यही भएर उच्च शिक्षालाई सरकारले टाढाबाट अर्थात् ‘स्टेरिङ फ्रम डिस्टेन्स’को अवधारणाबमोजिम नियन्त्रण गरेको हुन्छ । 

यतिवेला मुलुकको उच्च शिक्षाको अवस्था कमजोर छ । यसका पछाडि थुप्रै कारण हुन सक्छन् । एकले अर्कालाई देखाएर उम्कने प्रवृत्ति विगतदेखि नै यथावत् छ । उच्च शिक्षा कमजोर बन्दा मुख्य जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? सरकार त यसबाट भाग्न नमिल्ला, तर सञ्चालनमा स्वायत्त रहेका संस्थामा तिनका पदाधिकारीले जिम्मेवारी नलिए पनि हुने हो ? 
०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगभग २७ वर्षसम्म मुलुकको उच्च शिक्षामा एकल खेलाडी रह्यो ।

०४३ मा नेपाल संस्कृत साविकको महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय र पछि अन्य विश्वविद्यालय खुल्न थालेपछि मात्र नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाले मूर्तरूप पायो । मुलुकमा हाल ११ विश्वविद्यालय र ६ प्रतिष्ठान कानुनबमोजिम सञ्चालित छन् भने दुई विश्वविद्यालयका कानुन जारी भइसकेका छन् । केही विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाका क्रममा छन् ।


०६० को आसपास विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम मुलुकभित्र सञ्चालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरियो । यसैगरी स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा प्रतिष्ठान खुल्न थाले । साथै नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जाने अवसरमा पनि व्यापकता आयो । मुलुकभित्र विश्वविद्यालयको संख्या बढ्नु, बाहिरका शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमै सञ्चालन हुनु, विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जान पाउनुजस्ता कार्य उच्च शिक्षाका लागि अवसर हुँदाहुँदै पनि यसबाट थुप्रै समस्या तथा चुनौती सिर्जना भए । 

नेपालको उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा अब नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यक पर्दैनन् भन्ने आवाज एकातिर छ भने अर्कातिर पुरानाले काम नगरेकाले नयाँ चाहिन्छ भन्ने पनि छ । मुलुकमा नयाँ कति विश्वविद्यालय चाहिन्छन् ? यसका लागि खासै वस्तुगत आधार तयार भइसकेको छैन । पछि स्थापित विश्वविद्यालयले पनि पुरानाको भन्दा फरक कार्यसम्पादन देखाउन सकेका छैनन् । पुराना सुधार गर्न पनि नसकिने र नयाँले पनि खासै फरक नतिजा देखाउन नसक्दा कतै नेपालको उच्च शिक्षा भुमरीमा परेको त छैन ? आशंका गर्नका लागि पर्याप्त आधार देखिएका छन् । 

सम्बद्ध पक्षको कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने हो भने उच्च शिक्षा संकटको डिलमा पुगेको छ । यसको गिर्दो हैसियतले सम्बन्धन प्राप्त कलेज र तिनका सञ्चालकलाई मात्र असर गर्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत मुलुकको छवि धुमिल हुन पुग्छ । 

नेपालको उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या तथा चुनौती आजका होइनन् । सुरुवातदेखि नै सुषुप्त रूपमा रहेका समस्या तथा चुनौती ०५० को दशकदेखि थप विस्तारित भए । मापदण्ड नपुगे पनि संस्था खोल्न दिने, क्षमता नभए पनि सम्बन्धन दिने र बेथितिमा आँखा चिम्लेर बस्ने प्रवृत्ति आजको होइन । भएका कानुन पालनाको अभावमा बेथिति गरे पनि केही हुँदैन भन्ने मानसिकतासँगै समस्या तथा चुनौती बढ्न थालेको हो । तैपनि, यिनलाई सार्थक ढंगबाट निरुपण गर्नेतर्फ लागिएन । 
कोभिड १९ ले सिर्जना गरेका असरको प्रभाव अब उच्च शिक्षामा देखिन थालेको छ । अहिले आएर वर्षमा लगभग एक लाखका दरले विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जान लागेको समाचारले सबैलाई झस्काएको छ । योभन्दा कहालीलाग्दो अवस्था त आन्तरिक बसाइसराइका कारण सिर्जना भएको छ, जसलाई यतिवेला खासै महŒव दिइएको छैन । यही बसाइँसराइका कारण एकातिर भएका भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन भने अर्कातिर नयाँ पूर्वाधार बनाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । 

विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर नहुनु, पठनपाठन नियमित नहुनु, लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु, गुणस्तर समयानुकूल हुन नसक्नु जस्ता कारणभन्दा पनि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनेको संख्यामा बढोत्तरीलाई नै मुख्य समस्या मानिएकोजस्तो देखिन्छ । यसैलाई मात्र बढाइचढाइ गरिएको छ । विद्यार्थी संख्या घट्नुमा विविध कारण हुन सक्छन् । तीमध्ये एउटा कारण विदेश जानेको संख्या बढेर पनि हुन सक्छ । 

अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा मुलुकको उच्च शिक्षामा संकट आइसकेको त छैन । तर, अवस्था यही रह्यो भने संकट छिट्टै आउने पर्याप्त आधार देखिँदै छन् । संकट ल्याउने कारण भर्नादर घट्नु मात्र होइन । ढोकावरपर रहेको संकटलाई भित्र आउन दिने या नदिने, अबका दिनमा हामीले निर्वाह गर्ने भूमिकामा निर्भर रहने निश्चित छ ।

सम्बद्ध पक्षको कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने हो भने उच्च शिक्षा संकटको डिलमा पुगेको छ । उच्च शिक्षाको गिर्दो हैसियतले सम्बन्धन प्राप्त कलेज र तिनका सञ्चालकलाई मात्र असर गर्ने होइन, यसले त अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत मुलुकको छवि धुमिल हुन पुग्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । आन्तरिक बसाइँसराइका कारण गाउँ रित्तिने क्रम नरोकिए भएका आंगिक क्याम्पस पनि विद्यार्थी अभावमा सञ्चालन हुन कठिन हुन सक्छ ।

उच्च शिक्षामा विद्यार्थी किन घटे त ? उच्च शिक्षामा विद्यार्थी आउने स्रोत माध्यमिक तह हो । फेरि माध्यमिक तह आधारभूत तहमा निर्भर रहन्छ । उच्च शिक्षामा विदेशबाट विद्यार्थी आउने सम्भावनाको धरातल पनि कमजोर छ । नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी संख्या बढाउन जनसंख्याको बनोट हेरेर विद्यालय तहदेखि नै सुधार सुरु गर्नुपर्छ । नेपालको जनगणना २०७८ का तथ्यांक केलाउने हो भने पाँच वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या लगभग पाँच लाख हाराहारीमा छ ।

यदि यी सबैलाई हरेक वर्ष माथिल्लो कक्षामा लैजान सके कक्षा १० सम्म पुग्ने संख्या वार्षिक रूपमा त्यही पाँच लाख नै हो । कक्षा १० पछि त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति रोजगार वा स्वरोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो भएकाले केही विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना नभई बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन् । एकछिनलाई मानौँ कक्षा १० पुगेका पाँच लाखमध्ये १० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुनुपूर्व बजार प्रवेश गर्छन् । बाँकी सबै भर्ना हुँदा कक्षा ११ मा पुग्नेको संख्या चार लाख ५० हजारजति हुन्छ । यी सबै कक्षा १२ मा पुगे भने यीमध्ये अर्को १० प्रतिशतले कक्षा १२ पूरा गर्न सकेनन् भनेर मानौँ । यसपश्चात् हरेक वर्ष कक्षा १२ पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या लगभग चार लाख मात्र हुन सक्छ । यस्तो नतिजा अत्यन्त आदर्श अवस्थामा मात्र हासिल हुन सक्छ । 

माथिको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष कक्षा १२ पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या लगभग चार लाख हुन्छ । यी विद्यार्थीसामु चार विकल्प हुन्छन् । पहिलो, नेपालको उच्च शिक्षामा भर्ना हुने, दोस्रो उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने, तेस्रो नेपालमै सञ्चालित विदेशी शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना हुने र चौथो बजारमा प्रवेश गरी रोजगार, स्वरोजगार वा बेरोजगार रहने । यी चार लाख विद्यार्थीले माथिका चार विकल्पमध्ये कुन कुन रोज्लान् ? रोज्ने कार्यमा अवरोध वा सहजीकरणमा केही मात्रामा हाम्रा शैक्षिक प्रणालीका आन्तरिक कारणले भूमिका खेले पनि केही मुलुकको समग्र अवस्थामा निर्भर रहने निश्चित छ ।

विद्यार्थी विदेश गए भनेर मात्र पुग्दैन । विदेश नजाँदा पनि संसारका विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइन कोर्समा भर्ना भई अध्ययन गर्न पनि सक्लान् भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । कोभिड १९ पछि संसारका धेरै विश्वविद्यालयले अनलाइन अफलाइन दुवै ढाँचालाई अवलम्बन गरे । तर, हामीकहाँ अवस्था के छ ? भनिरहनु नपर्ला । उनीहरूले पार्टटाइम कोर्स अफर गरिरहेका छन्, तर हामीले भने भएको प्राइभेट परीक्षा पनि हटायौँ । के हामीकहाँ सुधार सम्भव छैन त ? 

सम्भव छ । तर, यसका लागि कार्यशैली बदल्नुपर्छ । नेतृत्वमा आँट र हिम्मत चाहिन्छ । सुधार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । विद्यार्थी कम भएका क्याम्पस ‘मर्ज’ गर्न आँट चाहिन्छ । खालि काम गर्न दिएनन् भनेर मात्र हुँदैन । वस्तुगत मापदण्डमा बसेर मर्ज गर्न सकिन्छ । शैक्षिक संस्था मर्ज भएर अर्को स्थानमा जान नसक्ने विद्यार्थीका लागि अनलाइन वा प्राइभेट परीक्षा प्रणाली सुरु गर्न सकिन्छ । शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न अहिलेकै कानुन पर्याप्त छ । कक्षामा पठनपाठन नियमित गर्न अहिलेको जनशक्तिलाई परिचालित गरे मात्र पुग्छ । सम्भव भएका विधा र कार्यक्रममा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर स्वदेशका मात्र नभई विदेशका विद्यार्थीलाई पनि जोड्न सकिन्छ । 

उच्च शिक्षा योग्य र सक्षम नागरिकका लागि भएको हुनाले दीर्घकालका लागि जनसांख्यिकीय बनावटको विश्लेषण नगरी कसैलाई लागेकै भरमा उच्च शिक्षामा संख्या र कार्यक्रम थप गर्न दिनै हुँदैन । माथिका चारवटा विकल्पमध्ये स्वदेशमै केकति विद्यार्थी कुन विधामा अध्ययन गराउने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । साथै, विदेश जानेको ट्रेन्डको पनि अनुमान गर्नैपर्छ । 
उच्च शिक्षामा अहिले देखिन सुरु भएको संकटलाई सम्बोधन गर्न निकायगत वा विधागत योजना होइन, एकीकृत योजना चाहिन्छ ।

कुनै विश्वविद्यालयले स्वायत्तताका नाममा आंगिक कलेज खोल्ने र अर्को विश्वविद्यालयले पनि कानुनी स्वायत्तताका नाममा सोही ठाउँमा उस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दुवै कार्य कानुनमा वैध होलान् । तर, औचित्यपूर्ण, सान्दर्भिक र न्यायपूर्ण हुन सक्दैनन् । सन्तुलित विकासका दृष्टिले पनि विधागत विषय एकै स्थानमा होइन, अर्को सम्भाव्य स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । नयाँ कानुनले उच्च शिक्षा ‘गभर्न’ गर्छ वा गर्नुपर्छ भनेको पनि वर्षौँ भइसक्यो । नयाँ कानुन आवश्यक पनि छ र एक दिन बन्ला पनि । तर, अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसलाई नेपाल सरकारवाट स्वीकृत गराई माथि भनिएका कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । मापदण्ड बनाएर नयाँ संस्था खोल्ने, समायोजन गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रममा विविधता ल्याउनेजस्ता कार्यलाई नितान्त प्राज्ञिक र प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने पद्धति आयोगले बनाउन सक्छ । 

उच्च शिक्षामा धेरै समस्या छन् । तिनको समाधान सम्भव छ । तर, यसका लागि नेतृत्व विवेकशील बन्नैपर्छ । सुधारमा प्रतिबद्ध भने बन्नैपर्छ । काम गर्न नदिए खुला जानकारी दिएर बाहिर निस्किन खोज्दा साख अझ बढ्ने निश्चित छ । सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न सकिन्न । तर, सुधारका काम सुरु नगरी समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भइँदैन । मूल समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाँदा उच्च शिक्षामा सुधारका साथमा आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ ।  
(डा. लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)

ad
ad
ad
ad