विद्यालय शिक्षा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ । यो कमजोर भएमा मुख्य जिम्मवारी सरकारको हुन्छ । विद्यालय शिक्षाकै ढाँचामा जस्तो उच्च शिक्षा भने सरकारको नियन्त्रणमा रहँदैन । यसो भनेर उच्च शिक्षालाई सरकारले पूरै स्वायत्तता दिएको हुन्छ भन्नेचाहिँ होइन । यसलाई सरकारले नीति तथा कानुन तर्जुमा गरेर वा सर्तसहित अनुदान प्रदान गरेर अप्रत्यक्ष ढंगबाट नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यही भएर उच्च शिक्षालाई सरकारले टाढाबाट अर्थात् ‘स्टेरिङ फ्रम डिस्टेन्स’को अवधारणाबमोजिम नियन्त्रण गरेको हुन्छ । 

यतिवेला मुलुकको उच्च शिक्षाको अवस्था कमजोर छ । यसका पछाडि थुप्रै कारण हुन सक्छन् । एकले अर्कालाई देखाएर उम्कने प्रवृत्ति विगतदेखि नै यथावत् छ । उच्च शिक्षा कमजोर बन्दा मुख्य जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? सरकार त यसबाट भाग्न नमिल्ला, तर सञ्चालनमा स्वायत्त रहेका संस्थामा तिनका पदाधिकारीले जिम्मेवारी नलिए पनि हुने हो ? 
०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगभग २७ वर्षसम्म मुलुकको उच्च शिक्षामा एकल खेलाडी रह्यो ।

०४३ मा नेपाल संस्कृत साविकको महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय र पछि अन्य विश्वविद्यालय खुल्न थालेपछि मात्र नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाले मूर्तरूप पायो । मुलुकमा हाल ११ विश्वविद्यालय र ६ प्रतिष्ठान कानुनबमोजिम सञ्चालित छन् भने दुई विश्वविद्यालयका कानुन जारी भइसकेका छन् । केही विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापनाका क्रममा छन् ।

०६० को आसपास विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम मुलुकभित्र सञ्चालन गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरियो । यसैगरी स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा प्रतिष्ठान खुल्न थाले । साथै नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जाने अवसरमा पनि व्यापकता आयो । मुलुकभित्र विश्वविद्यालयको संख्या बढ्नु, बाहिरका शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमै सञ्चालन हुनु, विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जान पाउनुजस्ता कार्य उच्च शिक्षाका लागि अवसर हुँदाहुँदै पनि यसबाट थुप्रै समस्या तथा चुनौती सिर्जना भए । 

नेपालको उच्च शिक्षाका सन्दर्भमा अब नयाँ विश्वविद्यालय आवश्यक पर्दैनन् भन्ने आवाज एकातिर छ भने अर्कातिर पुरानाले काम नगरेकाले नयाँ चाहिन्छ भन्ने पनि छ । मुलुकमा नयाँ कति विश्वविद्यालय चाहिन्छन् ? यसका लागि खासै वस्तुगत आधार तयार भइसकेको छैन । पछि स्थापित विश्वविद्यालयले पनि पुरानाको भन्दा फरक कार्यसम्पादन देखाउन सकेका छैनन् । पुराना सुधार गर्न पनि नसकिने र नयाँले पनि खासै फरक नतिजा देखाउन नसक्दा कतै नेपालको उच्च शिक्षा भुमरीमा परेको त छैन ? आशंका गर्नका लागि पर्याप्त आधार देखिएका छन् । 

सम्बद्ध पक्षको कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने हो भने उच्च शिक्षा संकटको डिलमा पुगेको छ । यसको गिर्दो हैसियतले सम्बन्धन प्राप्त कलेज र तिनका सञ्चालकलाई मात्र असर गर्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत मुलुकको छवि धुमिल हुन पुग्छ । 

नेपालको उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या तथा चुनौती आजका होइनन् । सुरुवातदेखि नै सुषुप्त रूपमा रहेका समस्या तथा चुनौती ०५० को दशकदेखि थप विस्तारित भए । मापदण्ड नपुगे पनि संस्था खोल्न दिने, क्षमता नभए पनि सम्बन्धन दिने र बेथितिमा आँखा चिम्लेर बस्ने प्रवृत्ति आजको होइन । भएका कानुन पालनाको अभावमा बेथिति गरे पनि केही हुँदैन भन्ने मानसिकतासँगै समस्या तथा चुनौती बढ्न थालेको हो । तैपनि, यिनलाई सार्थक ढंगबाट निरुपण गर्नेतर्फ लागिएन । 
कोभिड १९ ले सिर्जना गरेका असरको प्रभाव अब उच्च शिक्षामा देखिन थालेको छ । अहिले आएर वर्षमा लगभग एक लाखका दरले विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जान लागेको समाचारले सबैलाई झस्काएको छ । योभन्दा कहालीलाग्दो अवस्था त आन्तरिक बसाइसराइका कारण सिर्जना भएको छ, जसलाई यतिवेला खासै महŒव दिइएको छैन । यही बसाइँसराइका कारण एकातिर भएका भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको समुचित प्रयोग हुन सकेको छैन भने अर्कातिर नयाँ पूर्वाधार बनाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । 

विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर नहुनु, पठनपाठन नियमित नहुनु, लागत प्रभावकारी हुन नसक्नु, गुणस्तर समयानुकूल हुन नसक्नु जस्ता कारणभन्दा पनि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनेको संख्यामा बढोत्तरीलाई नै मुख्य समस्या मानिएकोजस्तो देखिन्छ । यसैलाई मात्र बढाइचढाइ गरिएको छ । विद्यार्थी संख्या घट्नुमा विविध कारण हुन सक्छन् । तीमध्ये एउटा कारण विदेश जानेको संख्या बढेर पनि हुन सक्छ । 

अहिलेसम्मको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा मुलुकको उच्च शिक्षामा संकट आइसकेको त छैन । तर, अवस्था यही रह्यो भने संकट छिट्टै आउने पर्याप्त आधार देखिँदै छन् । संकट ल्याउने कारण भर्नादर घट्नु मात्र होइन । ढोकावरपर रहेको संकटलाई भित्र आउन दिने या नदिने, अबका दिनमा हामीले निर्वाह गर्ने भूमिकामा निर्भर रहने निश्चित छ ।

सम्बद्ध पक्षको कार्यशैलीमा सुधार नगर्ने हो भने उच्च शिक्षा संकटको डिलमा पुगेको छ । उच्च शिक्षाको गिर्दो हैसियतले सम्बन्धन प्राप्त कलेज र तिनका सञ्चालकलाई मात्र असर गर्ने होइन, यसले त अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत मुलुकको छवि धुमिल हुन पुग्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । आन्तरिक बसाइँसराइका कारण गाउँ रित्तिने क्रम नरोकिए भएका आंगिक क्याम्पस पनि विद्यार्थी अभावमा सञ्चालन हुन कठिन हुन सक्छ ।

उच्च शिक्षामा विद्यार्थी किन घटे त ? उच्च शिक्षामा विद्यार्थी आउने स्रोत माध्यमिक तह हो । फेरि माध्यमिक तह आधारभूत तहमा निर्भर रहन्छ । उच्च शिक्षामा विदेशबाट विद्यार्थी आउने सम्भावनाको धरातल पनि कमजोर छ । नेपालको उच्च शिक्षामा विद्यार्थी संख्या बढाउन जनसंख्याको बनोट हेरेर विद्यालय तहदेखि नै सुधार सुरु गर्नुपर्छ । नेपालको जनगणना २०७८ का तथ्यांक केलाउने हो भने पाँच वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या लगभग पाँच लाख हाराहारीमा छ ।

यदि यी सबैलाई हरेक वर्ष माथिल्लो कक्षामा लैजान सके कक्षा १० सम्म पुग्ने संख्या वार्षिक रूपमा त्यही पाँच लाख नै हो । कक्षा १० पछि त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति रोजगार वा स्वरोजगार बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो भएकाले केही विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना नभई बजारमा प्रवेश गर्न सक्छन् । एकछिनलाई मानौँ कक्षा १० पुगेका पाँच लाखमध्ये १० प्रतिशत मात्र विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुनुपूर्व बजार प्रवेश गर्छन् । बाँकी सबै भर्ना हुँदा कक्षा ११ मा पुग्नेको संख्या चार लाख ५० हजारजति हुन्छ । यी सबै कक्षा १२ मा पुगे भने यीमध्ये अर्को १० प्रतिशतले कक्षा १२ पूरा गर्न सकेनन् भनेर मानौँ । यसपश्चात् हरेक वर्ष कक्षा १२ पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या लगभग चार लाख मात्र हुन सक्छ । यस्तो नतिजा अत्यन्त आदर्श अवस्थामा मात्र हासिल हुन सक्छ । 

माथिको तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष कक्षा १२ पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या लगभग चार लाख हुन्छ । यी विद्यार्थीसामु चार विकल्प हुन्छन् । पहिलो, नेपालको उच्च शिक्षामा भर्ना हुने, दोस्रो उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने, तेस्रो नेपालमै सञ्चालित विदेशी शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना हुने र चौथो बजारमा प्रवेश गरी रोजगार, स्वरोजगार वा बेरोजगार रहने । यी चार लाख विद्यार्थीले माथिका चार विकल्पमध्ये कुन कुन रोज्लान् ? रोज्ने कार्यमा अवरोध वा सहजीकरणमा केही मात्रामा हाम्रा शैक्षिक प्रणालीका आन्तरिक कारणले भूमिका खेले पनि केही मुलुकको समग्र अवस्थामा निर्भर रहने निश्चित छ ।

विद्यार्थी विदेश गए भनेर मात्र पुग्दैन । विदेश नजाँदा पनि संसारका विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइन कोर्समा भर्ना भई अध्ययन गर्न पनि सक्लान् भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ । कोभिड १९ पछि संसारका धेरै विश्वविद्यालयले अनलाइन अफलाइन दुवै ढाँचालाई अवलम्बन गरे । तर, हामीकहाँ अवस्था के छ ? भनिरहनु नपर्ला । उनीहरूले पार्टटाइम कोर्स अफर गरिरहेका छन्, तर हामीले भने भएको प्राइभेट परीक्षा पनि हटायौँ । के हामीकहाँ सुधार सम्भव छैन त ? 

सम्भव छ । तर, यसका लागि कार्यशैली बदल्नुपर्छ । नेतृत्वमा आँट र हिम्मत चाहिन्छ । सुधार योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । विद्यार्थी कम भएका क्याम्पस ‘मर्ज’ गर्न आँट चाहिन्छ । खालि काम गर्न दिएनन् भनेर मात्र हुँदैन । वस्तुगत मापदण्डमा बसेर मर्ज गर्न सकिन्छ । शैक्षिक संस्था मर्ज भएर अर्को स्थानमा जान नसक्ने विद्यार्थीका लागि अनलाइन वा प्राइभेट परीक्षा प्रणाली सुरु गर्न सकिन्छ । शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न अहिलेकै कानुन पर्याप्त छ । कक्षामा पठनपाठन नियमित गर्न अहिलेको जनशक्तिलाई परिचालित गरे मात्र पुग्छ । सम्भव भएका विधा र कार्यक्रममा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर स्वदेशका मात्र नभई विदेशका विद्यार्थीलाई पनि जोड्न सकिन्छ । 

उच्च शिक्षा योग्य र सक्षम नागरिकका लागि भएको हुनाले दीर्घकालका लागि जनसांख्यिकीय बनावटको विश्लेषण नगरी कसैलाई लागेकै भरमा उच्च शिक्षामा संख्या र कार्यक्रम थप गर्न दिनै हुँदैन । माथिका चारवटा विकल्पमध्ये स्वदेशमै केकति विद्यार्थी कुन विधामा अध्ययन गराउने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । साथै, विदेश जानेको ट्रेन्डको पनि अनुमान गर्नैपर्छ । 
उच्च शिक्षामा अहिले देखिन सुरु भएको संकटलाई सम्बोधन गर्न निकायगत वा विधागत योजना होइन, एकीकृत योजना चाहिन्छ ।

कुनै विश्वविद्यालयले स्वायत्तताका नाममा आंगिक कलेज खोल्ने र अर्को विश्वविद्यालयले पनि कानुनी स्वायत्तताका नाममा सोही ठाउँमा उस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दुवै कार्य कानुनमा वैध होलान् । तर, औचित्यपूर्ण, सान्दर्भिक र न्यायपूर्ण हुन सक्दैनन् । सन्तुलित विकासका दृष्टिले पनि विधागत विषय एकै स्थानमा होइन, अर्को सम्भाव्य स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । नयाँ कानुनले उच्च शिक्षा ‘गभर्न’ गर्छ वा गर्नुपर्छ भनेको पनि वर्षौँ भइसक्यो । नयाँ कानुन आवश्यक पनि छ र एक दिन बन्ला पनि । तर, अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसलाई नेपाल सरकारवाट स्वीकृत गराई माथि भनिएका कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । मापदण्ड बनाएर नयाँ संस्था खोल्ने, समायोजन गर्ने, शैक्षिक कार्यक्रममा विविधता ल्याउनेजस्ता कार्यलाई नितान्त प्राज्ञिक र प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने पद्धति आयोगले बनाउन सक्छ । 

उच्च शिक्षामा धेरै समस्या छन् । तिनको समाधान सम्भव छ । तर, यसका लागि नेतृत्व विवेकशील बन्नैपर्छ । सुधारमा प्रतिबद्ध भने बन्नैपर्छ । काम गर्न नदिए खुला जानकारी दिएर बाहिर निस्किन खोज्दा साख अझ बढ्ने निश्चित छ । सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न सकिन्न । तर, सुधारका काम सुरु नगरी समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भइँदैन । मूल समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाँदा उच्च शिक्षामा सुधारका साथमा आमनागरिकको विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ ।  
(डा. लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)