- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरमा मुलुकले लामै बन्दाबन्दी भोग्यो । मानिस बाध्यतावश घरभित्रै रहे । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्यो । निजी क्षेत्रमा संलग्नमध्ये धेरैको रोजगारी गयो । सार्वजनिक कोषबाट तलबभत्ता खानेको जागिरमा केही भएन । आलोपालो गरेर काममा गए पनि महिना पुगेपछि तलब आइरह्यो । यहाँ तलब दिनु हुँदैन भनेको होइन, तर काममा फर्केपछि के हामीले केही कर्तव्य सम्झ्यौँ ? के बन्दाबन्दीको अवधिमा हुन नसकेको काम सकौँ भन्ने सोच हामीमा आयो त ? के यस अवधिमा पढाइमा जोडिन नसकेका विद्यार्थीलाई जोड्ने प्रयास भयो त ? सुधारका केही काम भए त ? कतिले गर्यौँ पनि होला । तर, अधिकांशमा यस्तो सोच आएन भन्दा अन्यथा नहोला ।
सार्वजनिक कोषबाट तलबभत्ता खानेहरूका पनि केही कर्तव्य होलान् कि ? बन्दाबन्दीको वेला त भइहाल्यो, बाँकी समय त इमानदार भएर काम गराैँ भन्ने सोच हामीमध्ये कतिमा आयो ? इमानदार भएर भनौँ त के हामीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरेका छौँ ? वा कर्तव्य भन्नका लागि मात्र हो ? यी र यस्तै प्रश्नका उत्तर अरूलाई दिनुभन्दा आफैँलाई दिए पुग्छ । किनकि अरूलाई बताउने कुरा आदर्शका हुन्छन्, तर व्यवहारमा गर्ने कुरा फरक हुन्छन् ।
शैक्षिक संस्था बन्द भएपछि जति दिन पढाइ हुनुपथ्र्यो सो भएन । अवधि पुगेपछि विद्यार्थीहरू अर्को कक्षामा उक्ले । सिक्नुभन्दा पनि कक्षा चढ्नुमा चासो थियो । सिकाइ भयो–भएन, चासो कसलाई लाग्नुपर्ने हो ? अब त केही विद्यार्थी परीक्षा दिनै नपरे हुन्थ्यो भन्नेमा पुगेजस्तो देखिँदै छ । सके परीक्षा नगर्ने, गर्नैपरे सजिलो विधि खोज्ने माग आउन थाले । परीक्षा गरौँ भन्दा कोभिड–१९, डेल्टा, ओमिक्रोनको जोखिम छ भने पुग्ने ? अनि समूह बनायो, मागपत्र पेस गर्यो, लबिङ गर्यो, आफ्नो अनुकूल दबाब सिर्जना गर्यो ।
आखिर हाम्रो समाज यस्तो किन हुँदै छ ? हामी कता जाँदै छौँ ? मुखमा सबैको आदर्श वाक्य छन्, तर व्यवहारमा किन फरक भइरहेछ ? भनाइ र गराइमा फरक किन ? भनेका वा बोलेका कुरा किन मिथ्या साबित हुँदै छन् ? एकछिनलाई मानिलिऊँ, सबैको चाहना परिवर्तन वा सुधार गर्ने नै हो । परिवर्तन वा सुधार राम्रैका लागि हो भनेर पनि बुझौँ । अब यसको अनुभूति कसरी हुन्छ त ? यसका लागि हामीले खोजेको परिवर्तन रूप वा सारमध्ये कुनचाहिँ हो ? रूप र सारको सुधारलाई प्रस्ट्याउन विद्यार्थीको सिकाइलाई उदाहरण लिऊँ । कोभिड–१९ का कारण विद्यार्थीको गुमेको सिकाइ कसरी परिपूरण होला त ? यसलाई पूरा गराउने जिम्मेवारी कसको हो ? निश्चय पनि यसमा बढी जिम्मेवारी सरकारकै रहन्छ । सँगै अर्को प्रश्न पनि आउँछ, के यो जिम्मेवारी सरकारको मात्र हो त ?
सुरुमा सरकारको कुरा गरौँ । मुलुकमा पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै संघीयता आउँदा पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐनमा आठपटक संशोधन गरी काम चलाइँदै छ । केन्द्रीकृत सरकार हुँदा त यही संशोधनलाई पनि ठीकै मानिएला, तर मुलुक संघीय स्वरूपमा गइसकेपछि पनि हालत बदलिएको छैन । सरकारमा कुन दल वा नेतृत्व थियो भनेर खोज्ने हो भने कुनै दल अछुतो छैनन् । घोषणा–पत्र वा भाषणमा शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको कहिले पो थियो र ? तर, सबैको प्राथमिकतामा परेको भनिएको शिक्षालाई ‘गभर्न’ गर्न यतिका वर्षसम्म पनि एक थान नयाँ शिक्षा ऐन आउन सकेन । यसमा केही थपिरहनुपर्ला र ?
के नयाँ ऐन नआउँदा सबै काम रोकियो त ? छैन । भएकै कानुनअनुसार पनि केही काम भइरहेकै छ । तर, नयाँ परिवेशअनुरूप हुनैपर्ने कतिपय काम रोकिएका छन् । मुलुकमा नयाँ संरचना बनेपछि सोबमोजिम जिम्मेवारी बाँडफाँड भएमा काममा समन्वय र ‘सिनर्जी’ कायम हुन्थ्यो । स्रोत परिचालनमा थप प्रभावकारिता आई अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सक्थ्यो । सरकारको लगानीबाट लाभ अपेक्षा गरेकाहरूले केही छिटो लाभ पाउन सक्थे ।
के अहिलेको कानुनभित्रबाट हुन सक्ने सबै काम भएका छन् त ? अवश्य छैनन् । गर्न सकिने काम पनि भएका छैनन् । तर, भन्नका लागि नयाँ ऐन नआएर काम भएन भन्न छाडिएको छैन । यहाँ प्रश्न नियतको छ । असल नियतले काम गर्ने हो भने अहिलेका कानुनभित्रबाटै पनि धेरै सुधार हुन सक्छ । जसलाई जे तोकिएको छ, सो काम गर्नका लागि अहिलेका कानुनले दिएको अधिकार पनि कम छैन । आफूलाई तोकिएको काम नगर्ने तर सरकार वा बन्दै नबनेको ऐनलाई दोष दिने प्रवृत्तिलाई के भन्ने ?
कोभिडको बन्दाबन्दीपछि काममा फर्केका हामीले आफ्नो कर्तव्य सम्झ्यौँ त ? बन्दाबन्दीमा हुन नसकेका काम सकौँ भन्ने सोच आयो त ? यस अवधिमा पढाइमा जोडिन नसकेका विद्यार्थीलाई जोड्ने प्रयास भयो त ?
अहिलेकै कानुनबाट हुन सक्ने सामान्य कामका केही उदाहरण लिऊँ । मुलुकका पैंतीस हजार विद्यालयलाई सफा राख्न, हरियाली निर्माण गर्न र विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न ऐन, कानुनको अभावले छेक्दैन । यसैगरी कक्षाकोठामा पूरा समय पढाउन, विद्यार्थीलाई अर्थपूर्ण ढंगबाट सिकाउन, शिक्षक कर्मचारीलाई तोकिएको काम गर्न कुनै बाधा छैन । साथै, पूरा समय अफिसमा काम गर्न, अनावश्यक बैठक छोट्याउन वा घटाउन, स–साना कम उपयोगी कार्यक्रममा गएर समय बर्बाद नगर्न विद्यमान कानुन बाधक छैन । व्यक्तिले सुधार्नुपर्ने आचरणका लागि कानुन पर्याप्त छ । आफ्नो बानी–व्यहोरा नसुधार्ने अनि नयाँ कानुन भएन भनेर के हुन्छ र ?
व्यक्तिको नियत सफा हुने हो भने अहिलेकै कानुनभित्रबाट सुधारका धेरै काम हुन सक्छन् । नियतमा खोट भएपछि अर्को कानुन आउँदैमा पनि सुधार हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन । अनुहारमा रहेको धुलो हटाउन अनुहार पुछ्नुपर्छ, सिसा वा ऐना पुछेर अनुहारको धुलो जाँदैन । आचरणमा सुधार गरेर मात्र नियतमा रहेको खोट सफा गर्न सकिन्छ । भनाइ र गराइ एउटै भएपछि मात्र सुधारको महसुस हुन सक्छ ।
सुधारका क्रममा दुइटा पाटामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, बाहिरी आवरणमा सुधार गर्ने, जो छिटो हुन सक्छ, देखिने खालको हुन्छ । जब आवरणमा केही सुधार देखिन्छ, तब मिडिया, समाजको मध्यमवर्ग तथा अभिभावक सो सुधारप्रति आकर्षित हुन थाल्छन् । यी सबै मिलेर घटना र अवस्थालाई थप ‘ग्लोरिफाई’ गर्छन् । यसले अन्यलाई पनि तान्छ । त्यही भएर सार्वजनिक शैक्षिक संस्था सुधार्ने हो भने सुरुमा आवरणमा सुधार खोज्नुपर्छ, जसमा सरसफाइ, रङरोगन, हरियाली निर्माण, शिक्षक विद्यार्थीको ड्रेसकोड र म्यानर आदिजस्ता साना र सूक्ष्म खालका कार्यहरू पर्छन्, जुन गुमेको विश्वास जित्न पनि उपयोगी हुन्छ ।
दोस्रोमा सारमा गर्ने सुधार पर्छ । शिक्षाको गुणस्तरमै सुधार हुनुपर्छ । गुणस्तर कायम गर्न धेरै पक्षमा सुधार चाहिन्छ, जसमध्ये आवरणमा सुधार एक पक्ष हो । सारमा सुधार गर्न समय लाग्छ, कार्य व्यवहार, आदत, आचरणमा सुधार चाहिन्छ, निरन्तरको साधना चाहिन्छ । यसका लागि संरचनामै सुधार चाहिन सक्छ, जुन कार्य अहिलेको कानुनबाट नहुन पनि सक्छ । नयाँ कानुन आवश्यक हुन सक्छ । भनाइ र गराइमा एकरूपता कायम गर्ने हो भने अहिलेका कानुनभित्रबाट गर्न सकिने र नयाँ कानुन चाहिने विषय तय गर्नुपर्छ । अन्यथा सुधारका गति अवरुद्ध हुने देखिन्छ ।
चल्ते शैलीमा हाम्रा शैक्षिक क्षेत्रलाई कति समयसम्म चलाइराख्ने ? विद्यार्थी सिकाइजस्तै अर्को एक उदाहरण सार्वजनिक निकायहरूको क्षयीकरण रोक्नेलाई लिऊँ । सार्वजनिक निकायका कार्य सम्पादनस्तर किन यति कमजोर हुँदै छ ? यसो हुनुको मुख्य कारण के होला ? यसमा पनि नयाँ कानुन नभएर भन्ने हुन सक्छ । के हामीले भएका कानुन पालना नभएर यस्तो भएको हो कि भनेर सोचेका छौँ त ? यसो हुनुमा जनशक्तिको क्षमता कमजोर भएर पनि हुन सक्छ, कामको बाँडफाँड सही ढंगबाट नभएको पनि हुन सक्छ, नेतृत्वको क्षमता कमजोर हुन पनि सक्छ, कार्यशैली नमिलेर पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । यस्तै अन्य थुप्रै काम हुन सक्छन्, जसलाई हामीले मनन नगरेका हुन सक्छौँ ।
सार्वजनिक निकायमा काम हुन नसक्नुमा हरेकलाई अरूको कमजोरी लाग्न सक्छ । अधिकले आफूले काम गरेको तर अरूले नगरेको सोच्छन् । के समस्या अरूमा मात्र छन् त ? हरेकले अर्कोमा समस्या देख्ने कारण के होला ? यसबाट त समस्या सबैमा रहेछ भन्ने पुष्टि भयो । आफू रहेको सार्वजनिक निकायको नतिजा कमजोर हुनुका कारण आफैँले आफैँभित्र खोज्न सुरु गर्ने कि ? काम नहुनुका समस्या र कारण केलाइएका छन् त ? त्यति पनि नसके समष्टिमा हेर्न अभ्यास गर्ने कि ?
सबैभन्दा पहिला स्विकारौँ, हामी सबैमा केही न केही कमजोरी छन् । समस्या नभएको व्यक्ति सायदै भेटिएला । आफूमा रहेको समस्या आफैँले समाधान गर्ने हो । आफ्नो समस्या अरूले समाधान गरिदिन्छन् भन्ने सोच नै गलत छ । तर, समाधानका लागि हरेकले पहल गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायमा भएका पदाधिकारी र जनशक्ति साट्न मिल्दैन, फेर्न पनि मिल्दैन, काम यिनैले गर्नुपर्छ र यिनैबाट गराउनुपर्छ । सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम नै यही हो ।
के हामीबाटै सुधार हुन्छ त ? अवश्य हुन्छ । अन्यत्रजस्तै हाम्रा निकायमा पनि ‘एक्स, वाई र जेड’ सिद्धान्तले भनेबमोजिम तीनवटै स्वभाव भएका व्यक्ति हुन सक्छन् । सबैजना एकैनासका हुन्छन् भनेर अपेक्षा पनि गर्नु हुँदैन । यहाँ परिवर्तन चाहने र नचाहने दुवै हुन सक्छन् । असल नियत भएका पनि हुन्छन् भने असल नियत नभएका पनि हुन सक्छन् । कसको स्वभावलाई ग्लोरोफाई गर्ने र कसलाई साथ लिएर हिँड्ने भन्ने मात्र हो । परिर्वतन चाहनेलाई लिएर हिँड्ने हो, सकारात्मक सोच भएकालाई लिएर हिँड्ने हो । सुधार गर्ने शैली यही नै हो ।
(डा. लम्साल शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हुन्)
