मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० जेठ ९ मंगलबार ०८:४१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

शिवालय सहकारीको रकम हिनामिनामा अनुसन्धानको माग राख्दै सर्वोच्च पुगे पीडित

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० जेठ ९ मंगलबार ०८:४१:००

पर्वतको कुस्मास्थित शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारीमा रकम हिनामिना भएको विषय सर्वोच्च प्रवेश गरेको छ । सो सहकारीका सचिव प्रेमप्रसाद शर्माकी श्रीमती मीनाकुमारी शर्माले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी छिन् ।  ठगीका विषयमा फितलो अनुसन्धान भएको, प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति नदिएकोजस्ता विषय रिटमा उल्लेख छ । 

रिटमा पर्वतको जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयका साथै कुस्मा नगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ । आइतबार दर्ता रिटको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । रिट निवेदक मीनाकुमारी सहकारीका सचिव प्रेमप्रसाद शर्माकी श्रीमती हुन् । सहकारीका पदाधिकारीले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेपछि तनावमा आएका शर्माले आत्महत्याको बाटो रोजेका थिए । त्यसपछि उनकी श्रीमतीले सहकारीका कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खत्री र प्रबन्धक दिलकुमारी सुवेदीविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनमा जाहेरी दिएकी थिइन् । यो मुद्दामा समेत राम्रोसँग अनुसन्धान नगरिएको पीडित मीनाकुमारीको आरोप छ । 

मृतक प्रेमकुमारका साथ भेटिएको पत्रमा खत्री र सुवेदी मिलेर स्वेच्छाचारी ढंगले सहकारी सञ्चालन गरेको, जिपलाइनमा लगानी गर्ने भनेर उठाएको रकम हिनामिना गरेको जस्ता विषय उल्लेख थिए । विभिन्न तमसुक, पैसा उठाएको कागजातजस्ता विभिन्न प्रमाण सरकारी वकिलले अदालतसम्म नपु¥याएको, प्रहरीले पनि फितलो अनुसन्धान गरेकोजस्ता आरोप मृतककी श्रीमती मीना शर्माले लगाएकी छिन् । 

यसका साथै, सहकारीको रकम दुरुपयोग भएको विषयमा पनि कमजोर अनुसन्धान गरिएको, पीडकलाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारी वकिलले बहस गरेजस्ता विषय उल्लेख गर्दै मीनाकुमारी सर्वोच्च पुगेकी हुन् । उनका कानुन व्यवसायी रामचन्द्र शर्माले फितलो अनुसन्धान, प्रमाण लुकाएर बहस गरेकोजस्ता विषय रिटमा उल्लेख भएको बताए । सहकारीकै रकम हिनामिना भएपछि आफ्नो श्रीमान् आत्महत्या गर्न बाध्य भएको, तर उपयुक्त कानुनी प्रक्रिया नथालिएको रिटमा उल्लेख छ । ‘सहकारी ऐनको दफा १२२ को देहाय (च) र ठगीमा जाहेरी दिए पनि प्रहरी र सरकारी वकिलले प्रमाण अनदेखा गरेकाले, जिल्ला अदालतले अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्ने आदेश नदिएकाले यो विषयमा अनुसन्धान गर्न आदेश माग गरेका छौँ,’ अधिवक्ता शर्माले भने ।