रकम फिर्ता गर्न खाणले शेर्पालाई एक करोड दिएका थिए

शेर्पाले ७० आफैँ राखे, ३० लाख मात्रै सानु भण्डारीका दाइलाई फिर्ता गरे

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने काममा ‘सहयोग गर्न’ कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिचौलियाबाट बुझेको एक करोड फिर्ता दिएको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको छ । पूर्वसांसद आङटावा शेर्पामार्फत उनले सो रकम फिर्ता दिएका थिए । तर, शेर्पाले ३० लाख मात्रै फिर्ता गरेर ७० लाख आफैँ राखेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

रामेछापका कांग्रेस नेता शेर्पाले चैतको तेस्रो साता अहिले हिरासतमा रहेका बिचौलिया सानु भण्डारीका दाइ राजु भण्डारीलाई ३० लाख फिर्ता गरेका थिए । त्यसको व्यक्तिगत भर्पाई नै प्रहरीले बरामद गरेको छ । राजुले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरिदिएको स्रोत बताउँछ । ‘पक्राउ परेका बिचौलियाले आफ्नो नाम पोलेपछि उनीहरूलाई फकाउन बालकृष्ण खाणले शेर्पालाई खटाएको पुष्टि भएको छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘पैसा फिर्ता नै गरेको प्रमाणित भएपछि उहाँविरुद्ध थप बलियो प्रमाण भएको छ, बढी बाठो हुँदा यो मुद्दामा उहाँ झन् फस्नुभयो ।’ 

शेर्पाले खाणका पिए नरेन्द्र केसीमार्फत एक करोड लिएका थिए । आफूले पनि पैसा उठाएर खाणलाई बुझाएको र त्यो पैसा पीडितलाई फिर्ता गर्न भन्दै उनले ७० लाख आफूले नै राखेको उनले प्रहरी सोधपुछमा बताएका छन् । तर, सरकारी वकिल कार्यालयमा गरेको लिखित बयानमा भने लेनदेनका कुरालाई उनले अस्वीकार गरेका छन् । 

गत १२ चैतमा प्रहरीले सानु भण्डारी, केशव दुलाल र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । सर्वसाधारणबाट उठाएको पैसा उच्चपदस्थलाई बुझाएको भन्दै उनीहरूले फिर्ता गर्न नसक्ने प्रहरी सोधपुछमा बताएका थिए । आफ्नो समेत संलग्नता खुल्ने संकेत पाएपछि खाणले पैसा फिर्ता गरेर चुप लगाउने रणनीति बनाए । 

त्यसका लागि उनले गत १८ चैतमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका बिचौलिया सानु भण्डारीलाई भेट्न शेर्पालाई पठाएका थिए । त्यही छलफलपछि शेर्पाले सानुका दाई राजुलाई पैसा फिर्ता गरेका हुन् । तर, बयानका क्रममा सानुले जोगाएन्, पैसा फिर्ता गरेको पोलसमेत खोलिदिएपछि खाण पनि अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । 

हाल खाणसहित आङटावा र नरेन्द्र केसी पनि प्रहरी हिरासतमै छन् । खाणकै कार्यकालमा गृह मन्त्रालयमा भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदन किर्ते गरेर आठ सय ७५ जनाको नाम थपिएको पुष्टि भइसकेको छ । साथै, बिचौलियाकै स्वार्थअनुसार उनले पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानेदेखि विभिन्न समिति गठन गरी गैरशरणार्थीलाई शरणार्थीको सूचीमा पार्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि उनले एक करोड २४ लाख लिएको बिचौलियाहरूको बयान छ । 

पैसा लिएर काम पनि नगरिदिएको र उल्टै थुनामा परेपछि बिचौलियाले नै यो प्रकरण बाहिर ल्याएका हुन् । प्रहरीमा उजुरी परेपछि केही व्यक्तिले पहिले नै पैसा फिर्ता गरेर सहमति गरिसकेका थिए । करिब एक अर्बको ठगी भएको बताइ पनि प्रहरीमा करिब २३ करोड ठगीको मात्र उजुरी परेको छ । 

पूर्वसांसद आङटावाले त कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणलाई फाराम फराई पैसा उठाएका थिए । तर, केहीको रकम फिर्ता गरिसकेकाले उनका पीडितहरू प्रहरीमा पुगेका छैनन् । मतियारका रूपमा उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

शंकित थप व्यक्तिमाथि दोस्रो चरणमा अनुसन्धान गरी पूरक अभियोग लैजाने तयारी प्रहरीको छ । करिब एक दर्जन व्यक्तिलाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर हुने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । 

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्रालयका पूर्वसुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत उच्चपदस्थलाई थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी सीताराम रिजालले बताए ।

बयान सकिएन, आइतबार मात्रै प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउने 

राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजाने भन्दै भएको संगठित ठगी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीले आइतबार टुंग्याउने भएको छ । शुक्रबार बयान नै नसकिएपछि अनुसन्धान लम्बिएको हो । 

१६ जना पक्राउ परेकोमा दुईजनाको बयान नै हुन सकेको छैन । बिहीबार पक्राउ परेका भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँको शुक्रबार बयान भएन । उनीहरूको शनिबार बयान गर्न लागिएको छ । ‘३ बजेसम्म प्रहरीले बयानका लागि ल्याएन, अब शनिबार बयान गर्ने छलफल भएको छ,’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले भने ।

शनिबार बयान सकेर प्रहरीले आइतबार रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । संगठित अपराधको ६० दिने हदम्यादअनुसार १० जेठभित्र अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, समय अपुग हुँदा कतिपय विषयमा अनुसन्धान अधुरै छ ।