मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ र नियमावली २०७८ अनुरूप सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकामा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरिएको छ। 

मिर्चैयाका प्रमुख श्रवणकुमार यादव, उपप्रमुख जीवछीदेवी साह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार महतो, दलित समुदायका कार्यपालिका सदस्य तथा वडाध्यक्षहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बिहीबार समिति गठन गरिएको हो। 

नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा आयोजित बैठकले दलित कार्यपालिका सदस्य निर्मला विश्वकर्माको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गरेको हो। 

समितिमा दलित अधिकारका लागि काम गर्दै आएका चन्दादेवी (भवानी) महरा, मानोदेवी महरा, दलित कार्यपालिका सदस्य बिनुकुमारी राम, सुशीला साह तथा पार्टी प्रतिनिधिको रूपमा सुशीला साह– जसपा नेपाल, रेणुदेवी राम– जनमत पार्टी, महेशकुमार साह– नेकपा एमाले, रामकृपाल यादव– नेपाली कांग्रेस, सामाजिक विकास शाखाबाट रेणुकाकुमारी चौधरी सदस्य छन्। 

नगर प्रमुख यादवले समितिका पदाधिकारीहरूलाई बधाई दिँदै दलितहरूको हकअधिकारको क्षेत्रको काम गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि नगरले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। दलित समुदायका लागि दलित अगुवाहरूले नै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नगरले भ्याएसम्म स्रोतसहित काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिने उल्लेख गरे। 

के गर्छ समितिले ? 

२४ मंसिर ०७६ मा प्रमाणीकरण भएको दलित सशक्तीकरण ऐनको नियमावली ३० पुस २०७८ मा जारी भए पनि मधेस प्रदेशअन्तर्गतका आठ जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमा समिति गठन गरिनुपर्ने प्रावधान छ। 

समिति गठनका लागि प्राविधिक रूपमा सहजीकरण गर्दै आएको नेपाल मधेस फाउन्डेसनका सहायक संवाद सहजकर्ता रामभजन यादवका अनुसार समितिले स्थानीय तहमा दलितको हकअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रचारप्रसार, पैरवी, त्यसमा देखिएका समस्याको निराकरण, दलितमाथि हुने विभेदविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ। 

त्यस्तै, समितिले दलित विद्यार्थीको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षको व्यवस्था, दलित विकास तथा उत्थानका लागि स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरी पारित गराउने र दलितहरूको अगुवाइमा कार्यान्वयन गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाविरुद्ध नगर तथा गाउँस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेलगायतका काम गर्ने यादवले बताए।