२१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै परिसंघको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट’ सम्पन्न

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले स्वदेशमै उत्पादन बढाई उपभोग बढाउने, आयात कम गरी निर्यात बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल’ स्वदेशी सम्मेलनमा बोल्दै उनले स्वदेशमा उत्पादन बढाउन नीतिगत र कानुनी समस्या हल गरिदिन सरकार तयार रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री महतले सरकारले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नहुनुको कारण पहिचान गरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय कार्यान्वयन हुने दाबी गरे । बजेट खर्च समयमै खर्च हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने तथा उत्पादन पनि बढ्ने भन्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत अझै परिस्थिति सहज बनाउने विश्वास दिलाए ।

स्वदेशी उत्पादन बढाउने सम्भावनाको क्षेत्रमा स्वदेशदेखि विदेशको लगानी एकत्रित गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘विदेशको लगानी ल्याउने र स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि सहजकर्ता बन्ने उपाय हेर्दै छौँ ।’ सरकारले स्रोत सीमितताका बाबजुद दिएको सुविधाको लाभ निजी क्षेत्रले लिन नसकेको गुनासो पनि उनले गरे । 

उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले परिसंघको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले उत्पादन वृद्धि तथा निर्यातमा समेत टेवा पुग्ने भन्दै यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाइने बताए । उनले उत्पादन वृद्धिका निमित्त निजी क्षेत्रको उचित माग र विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आयात रोक्नु समाधान नभई तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको उत्पादन नै बढाएर यसलाई प्रतिस्थापनको बाटोमा जानुपर्ने बताए । यसका लागि औद्योगिक विकासको विकल्प नभएको भन्दै परिसंघले दुई दशकअघि नै यो आवश्यकताको आकलन गरेर नेपालमा उद्योग र औद्योगिक वातावरण प्रवद्र्धनको नेतृत्व गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

आन्तरिक उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापनका साथै सरकारलाई राजस्वको दिगो स्रोतको सुनिश्चितता पनि गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले सरकारलाई दिएका सुझावहरूमध्ये निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानलगायतका बुँदा चालू वर्षको बजेटमा पर्नुलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको बताए ।  

भारतमा मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत उच्च सम्भावनाका २५ वटा उद्योगहरू पहिचान गरेर नीतिगत प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै उनले त्यस अभियानबाट उत्पादित वस्तुहरूको ठूलो परिमाण नेपालले समेत खपत गरिरहेको बताए । मेक इन नेपाल अभियानअन्तर्गत परिसंघले पनि नेपालको उच्च सम्भावनाका १० क्षेत्र पहिचान गरेको छ । अहिले जग्गाको लागत मात्र कुल लगानीको कम्तीमा २० देखि ३० प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म उद्योगी–व्यवसायीले खुलेर लगानी गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यवसायीहरूले समग्र अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय हितमा अभियान अगाडि बढाएको बताउँदै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले आगामी असारदेखि कर्जाको ब्याजदर थप घट्न सक्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र जोखिमका वेला अंगीकार गरेको नीतिका कारण थप संकट निम्तनबाट जोगिएको बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नचाहेको भए अहिले कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्थ्यो ।’ राष्ट्र बैंकले हालै परिपत्र जारी गर्दै आधार दर महिनैपिच्छे थपघट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । उनले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउँदा हुने जस्तोसुकै समस्या सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंक तयार रहेको आश्वासन पनि दिए । 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसीले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत लचिलो नीति लिएको र मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ब्याजदर घटने संकेत गरेको बताए । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै जानुमा सरकारी नीति मात्र कारक नभएको बताए ।