‘महाभियोग न्यायपालिकामाथि नियन्त्रणको माध्यम बनाइनु हुँदैन’

फैसला भन्छ–
- महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय नगरेसम्म कानुनी रूपमा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको’ मान्न मिल्दैन 
- महाभियोग प्रस्ताव ‘जथाभावी चलाउने वा प्रतिशोधको भावनाले प्रयोग गर्ने हतियार’ होइन
- प्रतिशोधस्वरूप महाभियोग लगाउँदा संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्ने तथा संविधानवादको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नेजस्ता मूल्य–मान्यता गम्भीर खतरामा पर्छन् 
- महाभियोगको विशेषाधिकार संसद्सँग भए पनि त्यो असीमित वा अगम्य छ भन्न मिल्दैन
- न्यायपालिकाबाट गरिएका आदेश वा फैसलाको विषयलाई लिएर कुनै पनि कारबाही वा प्रस्तावको नाममा संसद्लगायत अन्य कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन

महाभियोगको विषयलाई न्यायपालिकाउपर हस्तक्षेपको माध्यम बनाइनु नहुने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट गरेको छ । ७ मंसिर ०७९ मा संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामा यस्तो स्पष्ट गरेको हो । फैसला हालै सार्वजनिक भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीउपर महाभियोग लगाइएकोविरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी अधिकार संवैधानिक मर्यादा कायम राख्ने सन्दर्भमा संविधानसम्मत् तवरबाट अपवाद अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउन सकिने विशेष व्यवस्था हो । महाभियोगको कुरालाई न्यायपालिकाउपर हस्तक्षेप वा नियन्त्रण गर्ने माध्यम बनाइनुहुँदैन । यसलाई न्यायिक निष्ठा कायम राख्ने, स्वेच्छाचारिता हुन नदिने, खराब आचरण भएबापत उत्तरदायित्व वहन गराउने र न्यायिक सक्षमता कायम राख्ने माध्यमको रूपमासम्म पर्याप्त आधार र कारण विद्यमान् रहेको अवस्थामा असल नियतले प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले फैसला दिएको हो । न्यायाधीश भट्टराईले चारैजनाको फैसलामा सहमतीय राय थपेका छन् । यस रिटमा संवैधानिक इजलासले झन्डै ४ वर्षपछि फैसला दिएको हो । महाभियोगविरुद्ध अधिवक्ताहरू सुनीलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले ५ साउन ०७४ मा रिट दर्ता गराएका थिए । जसमा व्यवस्थापिका सांसद, तत्कालीन सभामुख, संसद्का महासचिव, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र)का संसदीय दलको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी कायम गरिएको थियो ।

प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला चित्त नबुझेपछि विभिन्न आरोप लगाउँदै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । १७ वैशाख ०७४ का दिन प्रस्ताव दर्ता भएकोमा मुद्दाको फैसला गरेको र विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर महाभियोग लगाउनु उचित नरहेको भन्दै रिट दर्ता भएको थियो । अदालतको फैसलालाई लिएर महाभियोगजस्तो गम्भीर आरोप न्यायाधीशमाथि लगाउन नहुने दाबी रिट निवेदकहरूको थियो । 

सर्वोच्चमा २० वैशाख ०७४ मा दर्ता भएको यस रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै सुविधा सन्तुलनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई यथावत् रूपमा पदमा काम गर्न दिन दिलाउन अन्तरिम आदेश गरेका थिए । २९ असार ०७४ मा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली तथा प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी यो मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । जसपछि संवैधानिक इजलासले ७ मंसिर ०७९ मा रिट खारेज हुने फैसला गरेको हो । 

संवैधानिक प्रावधानअनुकूल उचित र पर्याप्त आधार तथा कारण विद्यमान् भए महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु उचित भए पनि यो ‘जथाभावी चलाउने वा प्रतिशोधको भावनाले प्रयोग गर्ने हतियार’ नरहेको संवैधानिक इजलासको बुझाइ छ । अमूक स्वार्थसमूहको चाहनाप्रतिकूल आदेश, निर्णय वा फैसला गरेको कुरालाई कुनै कृत्रिम सैद्धान्तिक आवरण दिई प्रतिशोधस्वरूप महाभियोग लगाउँदा संवैधानिक सन्तुलन कायम गर्ने तथा संविधानवादको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता मूल्य मान्यताहरू गम्भीर खतरामा पर्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका संसद् नियमावलीका साथै युएन बेसिक प्रिन्सिपल्स अन इन्डिपेन्डेन्स अफ द जुडिसियरीलाई आधार मान्दै महाभियोग सम्बन्धमा तदारुकता देखाएर टुंग्याउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘..कुनै व्यावहारिक सुविधा वा असुविधाको आडमा वा कसैको अकर्मण्यताको परिणामस्वरूप अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन, थाँती राख्न वा यसलाई कुनै प्रकारको सौदाबाजीको विषय बनाउन मिल्दैन । न्यायपालिकालगायत संवैधानिक निकायहरूप्रतिको विश्वसनीयता, प्रभावकारीता, स्वतन्त्रताजस्ता कुराहरूको प्रत्याभूतिका लागि पनि उचित, मनासिब वा वाञ्छित समयावधिभित्र नै तार्किक रूपमा महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीको टुंगो लाग्नु आवश्यक हुन्छ । यो सुशासन तथा राज्यकोषको रकमबाट पारिश्रमिक आदि रकम भुक्तानी लिई कानुनी अख्तियारीको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरूको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय पनि हो,’ फैसलामा भनिएको छ । 

महाभियोगको विशेषाधिकार संसद्सँग भए पनि त्यो असीमित वा अगम्य छ भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । संविधानको अधीनमा रहेर मात्र उपभोग गर्ने अधिकार रहेको फैसलामा उल्लेख छ । महाभियोग प्रस्ताव अध्ययन गरेपछि प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा प्रकरण नै महाभियोगको कारण रहेको निष्कर्ष सर्वोच्चको छ । उक्त प्रस्ताव प्रतिशोधपूर्ण धारणाको उपज रहेको साथै ‘आपत्तिजनक प्रकृतिको’ रहेको इजलासको बुझाइ छ । 

‘..न्यायपालिकाबाट गरिएका आदेश वा फैसलाको विषयलाई लिएर कुनै पनि कारबाही वा प्रस्तावको नाममा संसद्लगायत अन्य कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । महाभियोग वा अन्य कुनै सन्दर्भमा अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको कुरालाई लिएर कारबाहीको विषय बनाउँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा गम्भीर आघात पर्न जान्छ । त्यसैले फैसलाको विषयलाई लिएर पेस भएको महाभियोगको प्रस्ताव स्वयंमा संविधानप्रतिकूल रहेको देखिन्छ,’ फैसलामा छ । उक्त प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर इजलासको छ । 

प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव २३ जेठ ०७४ को व्यवस्थापिका संसद्को बैठकबाट फिर्ता भइसकेकाले रिट खारेज हुने फैसला भएको हो । यसको भोलिपल्टैबाट कार्कीले उमेरहदका कारण अवकाश पाएकी थिइन् । 

महाभियोग सिफारिस समितिमा नपठाएसम्म कारबाही प्रारम्भ हुँदैन
संवैधानिक इजलासले नेपालको संविधानको धारा १०१ लाई व्याख्या गर्दै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै कार्यसम्पादनमा रोक नलाग्ने जनाएको छ । उक्त धाराको उपधारा (६) मा ‘..महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछैन’ भनी उल्लेख छ । 

भारतको संविधान तथा जजेज् इन्क्वायरी एक्टका साथै दक्षिण कोरियाको संविधानको उदाहरण स्विकार्दै धारा १०१ को मनसायबारे संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको छ । महाभियोग लगाउने अख्तियारी संसद्लाई मात्र रहेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुख वा संसद्को अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई एकल वा व्यक्तिगत रूपमा कसैमाथि कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म ‘आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने’ भन्ने अधिकार नरहने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । 

हालै सार्वजनिक फैसलामा भनिएको छ, ‘संसद् (प्रतिनिधिसभा)बाट महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ गर्ने गरी निर्णय गरी संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानुनी रूपमा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको’ मान्न नै मिल्दैन । प्रतिनिधिसभाले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको स्वामित्व औपचारिक रूपमा ग्रहण नगरेसम्म ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको’ हुँदैन । जबसम्म संसद्ले महाभियोगको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराको अनुमोदन गर्दैन, तबसम्म महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको मानिँदैन । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पेस गरेको केवल प्रस्ताव मात्रै हो । कुनै निकायमा अमूक विषयको प्रस्ताव पेस हुँदैमा स्वतः कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदैन । ...महाभियोगको प्रस्तावलाई अख्तियारप्राप्त निर्णय गर्ने निकाय प्रतिनिधिसभामा पेस गरी सो सभाले कारबाही प्रारम्भ गर्ने भनी निर्णय नगर्दैको अवस्थामा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको’ भनी भनियो भने संविधानको अपव्याख्या हुन पुग्दछ ।’

यही कारण दिँदै सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि महाभियोगको कारबाही सुरु भएको स्विकारेको छैन । पछिल्लोपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि १ फागुन ०७८ मा ९८ जना सांसदबाट प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । जसपछि उनी स्वतः जिम्मेवारीबाट हटेको भनी संसद् सचिवालयले सर्वोच्चसहितका निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । सोही वर्ष २२ फागुनमा मात्र महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । तर, उक्त प्रस्तावउपर निर्णय नहुँदै संसद्को कार्यकाल टुंगिएको थियो । 

आनन्दमोहन भट्टराईको सहमतीय राय
यस रिटमाथि अन्तिम आदेश दिँदै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सहमतीय राय व्यक्त गरेका छन् । महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइएको विषय पनि उनले उल्लेख गर्दै प्रश्न उठाएका छन् । ‘..आरोप लगाएपछि आरोपमा अडिनुपर्ने पनि जनताका प्रतिनिधिहरूको नैतिक कर्तव्य हुन्थ्यो होला । तर, सो केही नगरी प्रस्ताव फिर्ता लिइएबाट समस्त कार्यको लोकतान्त्रिक वैधतामा नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ,’ भट्टराईले आफ्नो रायमा लेखेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश कार्कीउपरको महाभियोग प्रस्ताव हेर्दा तथ्य र सूचना अभाव भएको ठहर न्यायाधीश भट्टराईको छ । उनले जनप्रतिनिधिहरूले यति सतही र पूर्वाग्रही हुन नमिल्ने टिप्पणी फैसलामा गरेका छन् । आगामी दिनमा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाबाट संविधानका आधारभूत कुरामा दृष्टि पु¥याइने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिने अपेक्षा आफूले राखेको उनले फैसलामा उल्लेख गरेका छन् । 

– संविधान त हामीहरूले बनाएको हो, हामीलाई बनाएको होइन भन्ने सोचले संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई खतरनाक मोडतर्फ धकेल्छ ।
– महाभियोगजस्तो संगीन आरोप यति खेलाँची रूपमा लगाइनु विधायिकाजस्तो संवैधानिक निकायको प्रतिष्ठाअनुकूल हुन सक्दैन । 
– महाभियोगलाई संसदीय विशेषाधिकारसँग जोडेर हेरेकै अवस्थामा पनि यो सम्पूर्ण सदनको कारबाहीमा सहभागी हुन पाउने सदस्यको अधिकार हो, व्यक्तिगत स्वार्थ साधनका लागि प्रयोग गर्न दिइने विशेष अख्तियारी होइन भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।