आफ्नो देशका नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर बिदेश पठाउने भन्दै ठगी भएको यो मुद्दाको केन्द्रमा गृह मन्त्रालय छ । मन्त्रालयले नै शरणार्थीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आठ सय ७५ जनाको नाम थप गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा पुष्टि भएको छ । 

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पठाएको प्रतिवेदनमा आठ सय ७५ जनाको नाम उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा सो विवरण उल्लेख छैन । कार्यदलले दिएको चार सय २९ जनाको मात्र नाम समावेश छ । तत्कालीन कार्यदलका संयोजक पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीले पनि गृहको प्रतिवेदनमा किर्ते गरेर नाम र विवरण थप भएको बताएका छन् । 

कार्यदलले प्रमाणीकरणमा छुट भएका शरणार्थी भनेर बुझाएका चार सय २९ जनाको विवरण पनि छानबिनमा छ । तर, त्यसमा एक–दुईजनाबाहेक धेरै समस्या नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसमा छुट्टै थपिएका आठ सय ७५ जनामा भने सबै नेपाली हुन् । उनीहरूलाई प्रतिवेदनमा नाम राखिएको देखाउँदै बिचौलियाले करिब एक अर्ब उठाएका थिए । सुरुमा थोरै व्यक्तिसँग पैसा उठाइएकोमा गृहले नै नाम थपिदिएपछि पीडित विश्वस्त भएर मागअनुसार पैसा बुझाएका थिए । 

त्यसरी उठाइएको पैसा गृहका अधिकारीदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई बुझाई नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने धन्दा अघि बढेको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि सफल नभएपछि घटना प्रहरीमा पुग्यो । जसमा अहिले तत्कालीन गृहमन्त्री खाणसहित उच्चपदस्थहरू पक्राउ परिरहेका छन् । 

स्रोतका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको मिलेमतोमा प्रतिवेदन किर्ते गरेर नामहरू थपिएको थियो । १३ मंसिर ०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै त्यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने तथा तेस्रो देश पुनस्र्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्नेलगायत निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको पाँच दिनपछि १८ मंसिर ०७८ मा गृहले निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही महिना गृहमा सक्कली प्रतिवेदन किर्ते गरी नक्कली प्रतिवेदनलाई आधिकारिता दिइएको थियो । त्यसैका लागि बिचौलियाले उनीहरूलाई पटक–पटक बुझाएका थिए । 

पक्राउ परेका बिचौलिया केशव दुलाल र तत्कालीन सचिव पाण्डेबीच आर्थिक लेनदेनसहित यी विषयमा पटक–पटक ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको पुष्टि भएको छ । तर, मन्त्रीका लागि पैसाको कुरा गरेको र आफूले नलिएको पाण्डेको बयान छ । 

मन्त्रालयमै भएको यो किर्तेका आधारमा उनीहरूमाथि राज्य विप्लव मुद्दा नै चलाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ । सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर ठगी गर्नुलाई देशविरुद्धकै अपराध भएको पूर्वप्रहरी अधिकारीले समेत बताएका छन् । 

गृहका चालकहरूको पनि कागज 
आर्थिक लेनदेनको सम्बन्धमा प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री खाण तथा इन्द्रजित राईका चालकरूलाई पनि सोधपुछ गरेको छ । बिचौलियासँग नगद नै पैसा नै लिएको र तथा गाडीमा राखेको कुरा पक्राउ परेका अभियुक्तको बयानका आधारमा चालकहरूलाई पनि त्यस विषयमा सोधपुछ गरिएको छ । एक प्रहरी, एक गृहका र एक सर्वसाधारण चालकसँग प्रहरीले बिहीबार सोधपुछ गरेको छ ।