बजेट नहुँदा कञ्चनुरका खानेपानी योजनामा ढिलासुस्ती

कञ्चनपुरका खानेपानी योजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। जिल्लामा सञ्चालित दर्जनौँ खानेपानीका आयोजनाको निर्माण कार्य कछुवाको गतिमा अघि बढ्दा नागरिक सास्ती खेप्न बाध्य छन्।

कञ्चनपुरबाटै तत्कालीन अवस्थामा खानेपानीमन्त्री रहेकी विना मगरको कार्यकालमा जिल्लाभरि थुप्रै खानेपानीका योजना सुरु भएका थिए। दुई वर्षअघि मगर मन्त्रीबाट हटेपछि ती योजना पनि अलपत्रजस्तै परेका छन्। यही जिल्लाबाट जिउलाल चौधरी खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष र ०७४ मा क्षेत्र १ बाट निर्वाचित सांसद मगर खानेपानीमन्त्री भएपछि जिल्लामा खानेपानीका दर्जनौँ योजना आएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मगरले राजीनामा दिएसँगै ती योजनाले गति लिन सकेका छैनन्।

योजना सञ्चालनमा भए पनि बजेट अभावमा कामले तीव्रता नपाएको उपभोक्ताको गुनासो छ। पुनर्वासका स्थानीय एवं खानेपानी उपभोक्ता पदम तामाङले भने, ‘पहिले कञ्चनपुरमा खानेपानीका योजना न्यून थिए। हाम्रै जिल्लाबाट विना मगर खानेपानीमन्त्री हुँदा थुप्रै योजना ल्याएकी थिइन्। मगर मन्त्रीबाट हटेपछि अन्य खानेपानीमन्त्रीले यहाँका योजनालाई निरन्तरता र बजेट नै दिएनन्।’

लालझाडीका स्थानीय अमरबहादुर राना बजेट नहुँदा खानेपानी आयोजनाका कामले गति नलिएको बताउँछन्। ‘हामीले खानेपानीका योजना पायौँ। तर, पछिल्ला दिनमा बजेट नपाएपछि निर्माण भइरहेको योजनामा ढिलाइ भइरहेको छ।’ केही योजनामा ओभरहेड ट्यांकी निर्माण भएको छैन, केहीमा पाइप विस्तार, कार्यालय, स्टोर, बोरिङसहितका कामकाज रोकिएका छन्। पाँच वर्षअघि सञ्चालनमा आएका योजना अहिलेसम्म पूर्ण र नियमित सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा हाल १६ खानेपानीका योजना सञ्चालनमा छन्। चालू आर्थिक वर्ष ०७९–०८० वैशाख तेस्रो सातासम्मको भौतिक प्रगति ३८.७३ र वित्तीय प्रगति २०.६३ प्रतिशत रहेको छ। जसमध्ये चार योजना मात्रै सम्पन्न भएका छन्। ती खानेपानी योजना पनि उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छन्।

चालू आर्थिक वर्ष ०७९–०८० मा ४९ करोड ५७ लाखबराबरको बजेट आएकाले सो बजेट सबै योजनामा वितरण गर्दा अपुग भएको छ। इन्जिनियर भट्टले विस्तार योजनाअन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजनामा बजेट अभाव र सञ्चालनमा रहेका योजना प्रदेश र पालिकामा हस्तान्तरण गर्न समस्या भएको बताए। ‘जिल्लाका खानेपानी योजना कटौती गरेर प्रदेश र पालिकामा हस्तान्तरण भएको थियो। गत मंसिर–पुसमा मात्रै पुनः हाम्रो कार्यालयको दायित्वमा फिर्ता भएका छन्,’ उनले भने।

यसरी लामो समयदेखि निर्माण सुरु भएका खानेपानीका योजनामा ढिलाय हुँदा सर्वसाधारण गुणस्तरहीन पानी खान बाध्य भएका छन्। समयमै बजेट दिएर योजना सम्पन्न गरेर स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चितता गर्न उपभोक्ताले सरकारसँग माग गरेका छन्।