साढे तीन लाख बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित

- जन्मिएको २४ घन्टादेखि २३ महिनाको अवधिसम्म ६ प्रकारका खोपको १३ डोज दिने गरिएकोमा १६ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपको पहुँचबाहिर, ४ प्रतिशतले पाएनन् कुनै पनि खोप 

- पूर्ण खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई पाँच वर्ष उमेरसम्ममा खोप लगाउन मिल्छ । देशभर यो उमेर समूहका पाँच लाख ४७ हजार बालबालिका छन् । छुटेका बालबालिकालाई शुक्रबार खोप कार्यक्रम चलाएको सरकारले ३१ वैशाखमा पनि लगाउँदै छ ।

- खोप खेर जाने दर ७९.३ प्रतिशतसम्म

कोही पनि बालबालिका खोपको पहुँचबाहिर नरहुन् भन्ने सरकारी नीति छ । तर, साढे तीन लाख बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित छन् । यो तथ्यांक सरकारकै स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत जनसांख्यिक सर्वेक्षण र परिवार कल्याण महाशाखाको हो । 

बालबालिकालाई विभिन्न रोगबाट बचाउन तथा बाल मृत्युदर घटाउन देशभर ६ प्रकारका खोपको १३ डोज जन्मिएको २४ घन्टादेखि २३ महिना अवधिसम्ममा निःशुल्क दिने गरिएको छ । शिशु जन्मिएको २४ देखि ७२ घन्टाभित्र बिसिजीको पहिलो डोज दिइन्छ । यो क्षयरोगविरुद्धको खोप हो । त्यस्तै, डिपिटीको तीन डोज दिने गरिन्छ । पहिलो डोज जन्मिएको ६ हप्तामा, दोस्रो १० र तेस्रो १४ हप्तामा दिइन्छ । यो भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टंकार, मेनिन्जाइटिस, हेपाटाइटिस बी र निमोनियाविरुद्धको प्रभावकारी खोप हो । 

त्यस्तै, न्युमोकोकसबाट हुने मेनिन्जाइटिस र निमोनियाविरुद्ध तीन डोज पिसिभी खोप दिने गरिन्छ । ६ हप्तामा पहिलो, १० हप्तामा दोस्रो र नौ महिनामा तेस्रो डोज दिइन्छ । पोलियोविरुद्ध पोलियो खोपका तीन डोज जन्मिएको ६, १० र १४ हप्तामा दिइन्छ भने दादुरा र रुबेला रोगविरुद्धको एमआर खोपको दुई डोज नौ महिना र १५ महिनाको उमेरमा दिइन्छ । त्यस्तै, १२ महिना पुगेपछि २३ महिनाभित्र जापानिज इन्सेफ्लाइटिस खोपको एक डोज दिनुपर्छ । यसले जापानिज इन्सेफ्लाइटिसविरुद्ध काम गर्छ । 

०३६ देखि चार रोगविरुद्धको खोपबाट सुरु गरिएको राष्ट्रिय खोप अभियानअन्तर्गत क्रमशः वृद्धि गर्दै १३ डोज दिन थालिएको हो । तर, जनसांख्यिक सर्वेक्षणअनुसार कुल बालबालिकाको १६ प्रतिशत पूर्ण खोपको पहुँचबाहिर रहेको र चार प्रतिशतले कुनै पनि खोप नपाएको सरकारी तथ्यांक छ । खोपबाट वञ्चित दर बढ्दै गएको पनि देखिएको छ । सन् २०११ मा तीन प्रतिशत बालबालिका सबै किसिमका खोपको पहुँचबाहिर रहेकामा २०२२ मा बढेर ४ प्रतिशत पुगेको हो । 

दादुराविरुद्धको खोपको न्यून ‘कभरेज’ 
खोपको ‘कभरेज’ सबै तहमा ९५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्नेे सरकारको लक्ष्य छ । अन्य खोपहरूको ‘कभरेज’ गत आर्थिक वर्षमा लगभग ९५ प्रतिशत पुगे पनि दादुराविरुद्धको खोपको दोस्रो मात्राको कभरेज भने न्यून रहेको खोप शाखाले जनाएको छ । 

दादुरा सन् २०२३ सम्ममा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य पूरा नभएपछि २०२६ सम्मका लागि सारिएको छ । खोप वितरण प्रभावकारी नहुँदा गत नोभेम्बरदेखि अप्रिलसम्म दादुरा फैलिएसँगै उन्मूलनको लक्ष्य पछि सारिएको हो । जब कि रोग निवारणका लागि खोपको कभरेज कम्तीमा ९५ प्रतिशत हुन आवश्यक हुन्छ । नोभेम्बरदेखि अप्रिलसम्म १३ जिल्लामा दादुराको प्रकोप फैलिएसँगै प्रभावित स्थानमा दादुरा र रुबेलाविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको थियो । दादुराबाट आठ सय २४ जना संक्रमित र एकको मृत्यु भएपछि पाँच जिल्लामा दुई लाख पाँच हजार दुई सय ९४ जनालाई खोप लगाइएको थियो । सरकारले दादुरा–रुबेला रोगबाट पूर्ण रूपमा बचाउन बालबालिका नौ महिना पुगेपछि पहिलो मात्रा र १५ महिना पुगेपछि दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । 

दादुराविरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन अभिभावकहरूले नै बेवास्ता गर्दा कभरेज अझैसम्म लक्ष्यअनुसार नभएको खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमले बताए । ‘पछिल्लो समय एक्कासि फैलिएको दादुरा संक्रमणपछि सञ्चालनमा ल्याइएको खोप कार्यक्रममा सबैलाई सहभागी गराउन शिक्षक, धर्मगुरु, जनप्रतिनिधिलगायतको सहयोग लिइएको थियो । तर, खोपको पूर्ण डोज लगाउनेको संख्या बिस्तारै बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भने । 

खोप खेर जाने दर ७९.३ प्रतिशतसम्म
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअन्तर्गत खोपअनुसार खेर जाने दर स्वीकृत गरिए पनि नेपालमा बालबालिकामा लगाइने खोपको अत्यधिक मात्रा खेर गइरहेको छ । बिसिजी खोपको गत वर्ष मात्र ७९.३ प्रतिशत खेर गएको थियो, जब कि डब्लुएचओको मापदण्डले बिसिजी खोप खेर जाने स्वीकृत दर ५० प्रतिशत राखेको छ । त्यस्तै, बिसिजी खोप ०७७/७८ मा ७८.८ प्रतिशत र ०७६/७७ मा ७८ प्रतिशत खेर गएको थियो । 

त्यस्तै, डिपिटी खोप गत वर्ष २३ प्रतिशत, ०७७/७८ मा २२.२ प्रतिशत र ०७६/७७ मा २२.५ प्रतिशत खेर गयो । पोलियोविरुद्धको ओपिभी भ्याक्सिनको खेर जाने दर पनि मापदण्डभन्दा उच्च छ । ओपिभीको स्वीकृत खेर जाने दर १५ प्रतिशत रहे पनि गत आर्थिक वर्षमा २३.६ प्रतिशत खेर गयो । यस्तै, पोलियोविरुद्धकै अर्को भ्याक्सिन एफआइपिभीको खेर जाने दर बढीमा १० प्रतिशत हुनुपर्नेमा गत वर्ष मात्रै २७.९ प्रतिशत खेर गएको थियो । 

न्युमोकोकस संक्रमणविरुद्ध प्रयोगमा आउने भ्याक्सिनको खेर जाने दर १० प्रतिशत भन्दा न्यून हुनुपर्नेमा १४ प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालमा पिसिभी भ्याक्सिन १४.३ प्रतिशत खेर गएको थियो । त्यस्तै, दादुरा–रुबेलाविरुद्धको एमआर भ्याक्सिन ३३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेमा ४८.३ र जापानिज इन्सेफ्लाइटिस अर्थात् जेई भ्याक्सिन खेर जाने दर ४० प्रतिशतभन्दा न्युन हुनुपर्नेमा ४४.७ प्रतिशत छ । 

नेपालमा बालबालिकामा लगाइने खोपको कभरेज नै कम हुनु र खेर जाने दरसमेत मापदण्डभन्दा धेरै हुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमले बताए । ‘खेर जाने दर घटाउनका लागि माइक्रोप्लानिङ गरेर सबै स्वास्थ्य संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । यसमा योजनाअनुसार आवश्यक मात्रा निर्धारण गरेर खोप लिने र बचत गरेर चलाउने नीति लिइएको छ,’ उनले भने । 

छुटेका बालबालिकालाई देशभर खोप लगाइँदै
छुटेका बालबालिकालाई शुक्रबार खोप कार्यक्रम चलाएको सरकारले ३१ वैशाखमा पनि खोप लगाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेविकाहरूले छुटेका बालबालिकाको खोजी गरेर स्वास्थ्यकेन्द्रमा ल्याई खोप लगाउने कार्यक्रम छ ।

खोपबाट बालबालिका नछुटून् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तह र विद्यालयसँग समन्वय गरेर खोप अभियान सुरु गरिएको शाखाका प्रमुख डा. अभियान गौतमले बताए । ‘खोप लगाउन छुटेका सबै बालबालिकालाई खोप लगाएर नेपाललाई पूर्ण खोप रहेको सुनिश्चित गर्नका लागि अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको हो,’ परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले भने ।

पूर्ण खोप लगाउन छुटेका बालबालिकालाई पाँच वर्ष उमेरसम्म खोप लगाउन मिल्छ । देशभर यो उमेर समूहका पाँच लाख ४७ हजार बालबालिका छन् । कभरेज कम र खोपको खेर जाने दर धेरै हुनु चुनौती बनेको छ

डा. अभियान गौतम, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखा
बालबालिकामा लगाइने खोपको कभरेज नै कम हुनु र खोप खेर जाने दरसमेत मापदण्डभन्दा धेरै हुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । पछिल्लो समय एक्कासि फैलिएको दादुराविरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन अभिभावकहरूले नै बेवास्ता गर्दा कभरेज अझैसम्म लक्ष्यअनुसार भएको छैन ।

दादुराविरुद्धको खोप कार्यक्रममा सबैलाई सहभागी गराउन शिक्षक, धर्मगुरु, जनप्रतिनिधिलगायतको सहयोग लिइएको थियो । त्यस्तै, खोप खेर जाने दर घटाउनका लागि माइक्रो–प्लानिङ गरेर सबै स्वास्थ्य संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

यसमा योजनाअनुसार आवश्यक मात्रा निर्धारण गरेर खोप लिने र बचत गरेर चलाउने नीति लिइएको छ । खोपबाट बालबालिका नछुटून् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तह र विद्यालयसँग समन्वय गरेर खोप अभियान सुरु गरिँदै छ ।