खुल्यो सदनको गाँठो, टिआरसीमा मध्यमार्गी बाटो

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिने, तीन संसदीय समिति एमालेले पाउने, गठबन्धनभित्र टुंगो लगाउन बाँकी

संसदीय समिति बाँडफाँटको विषयले बन्धक बनेको सदनको गाँठो फुकेको छ । प्रमुख सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच संसद्का १२ वटा समितिमा भागबन्डा मिलेसँगै सदनको गतिरोध अन्त्य भएको हो । सहमतिअनुसार एमालेले तीनवटा समितिको र बाँकी अन्यले नेतृत्व लिनेछन् । 

समितिमा सहमति नजुट्दा प्रतिनिधिसभामा अलपत्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । परेका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गरेर परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई बुधबारको बैठकबाट पारित गर्ने सहमति छ । 

संसद्को ठूलो दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई यसै साता पारित गर्ने सहमति भएको छ । १२ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी संशोधन विधेयक विचाराधीन छ । पाँचवटा संशोधन परेको विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि बैठकसम्बन्धी कार्यविधिको कानुनी रिक्तता अन्त्य हुनेछ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा जाने र शीर्ष तहमा सहमति भएकाले द्रुतगतिमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामार्फत राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराएर कानुनी रूप दिने तयारी छ । ‘संवैधानिक विधेयक पारित भएपछि संवैधानिक परिषद् बस्छ । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘साथसाथै सुनुवाइ समितिलाई पनि पूर्णता दिनुपर्छ ।’

यसअघि ६ वैशाखमा कानुनी रिक्तताकै अवस्थामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा परिषद्को बैठक बसे पनि एमालेले संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नगरी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफरिस गर्नुको औचित्य नहुने भनेपछि निष्कर्षविहीन बनेको थियो । 

टिआरसीमा मध्यमार्ग
दलहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा मध्यमार्गी बाटो अपनाएका छन् । २५ फागुनमा दर्ता भएको विधेयकलाई सरकारले फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्न खोजेको थियो भने एमालेले संसदीय समितिमा व्यापक छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेको थियो । 

२८ वटा संशोधन परेको विधेयक दफावार छलफलको चरणमा पुग्दा समितिमा जाने कि हाउसबाटै पारित हुने विवादका बीच शीर्ष तहमा १५ सदस्यीय विशेष समिति बनाएर अघि बढ्ने समझदारी बनेको हो । ‘टिआरसीको विषयमा एउटा विशेष समिति गठन गर्ने, समितिमा पठाएर छलफल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को दफा १८० मा विशेष एवं संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । विस्तृत शान्ति–सम्झौताको महŒवपूर्ण पक्ष संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन आफूहरूले सर्वसहमति खोजेकाले सबै पक्षलाई समेट्न विशेष समिति बनाएर जाने सहमति भएको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । ‘टिआरसीका लागि १५ सदस्यीय एउटा विशेष समिति बनाउने सहमति भएको छ । शक्तिका आधारमा दलहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ । समितिमा छलफल गरेर बर्खे अधिवेशनको सुरुवातमै त्यसलाई टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने । कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकअनुसार समितिमा कांग्रेसबाट पाँच, एमालेबाट चार र बाँकी अन्यबाट प्रतिनिधित्व हुनेछ । 

अरू बाँकी रहेका विधेयक विषयगत समिति बनाएर छलफलमा लाने र अर्काे अधिवेशनमा अगाडि बढाउने माओवादी सचेतक पाण्डेले बताए । हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि विचाराधीन छ । यसबाहेक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सातवटा विधेयक पनि सैद्धान्तिक छलफलको चरणमा छन् । यी सबै विधेयकलाई अहिले विषयगत समितिमा पठाउने र बर्खे अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्‍याउने दलहरूको सहमति छ । 

समितिमा भागबन्डा
संसद्का प्रमुख शक्तिबीच संसदीय समितिमा भागबन्डा मिलेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष तहको बैठकमा आपसी समझदारीमा संसद् सञ्चालन गर्ने गरी समिति नेतृत्व टुंगिएको हो । भागबन्डा नमिल्दा प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको झन्डै एक महिनासम्म समिति गठन हुन सकेको थिएन । 

एमाले प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार विषयगततर्फ लेखा र अर्काे एउटा समिति तथा संयुक्ततर्फ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गरी एमालेले तीनवटा समिति सभापति पाउने सहमति भएको छ । संयुक्ततर्फ अर्काे संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सभापति कांग्रेसले लिनेछ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले बाँकी रहेको आठवटा विषयगत समिति गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच समझदारीका आधारमा बाँडफाँट गरिने बताए । ‘गठबन्धनभित्र छलफल गर्छाैँ । स्ट्रेन्थका आधारमा बाँडफाँट हुन्छ,’ उनले भने । विषयगत समितिमा सदस्यको प्रतिनिधित्वको विषय यसअघि नै टुंगिसकेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मात्रै नाम दिन बाँकी छ । ‘आज बल्ल सहमति भएको छ । भोलि होमवर्क गरेर पर्सी नाम दिन्छौँ,’ लेखकले भने । उनका अनुसार विषयगत समिति बुधबार गठन हुनेछन् । 

तीन दलबीच संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति पनि भएको लेखकले बताए । उनका अनुसार संयुक्त समितिमा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी नअट्ने भएको छ । सत्तारूढ दलले समाजवादीलाई समेट्न खोजेका थिए । तर, एमालेले संख्याको अनुपातमा चारजना नै पाउनुपर्ने अडान लिएपछि समाजवादी नअट्ने भएको हो । ‘एकीकृत समाजवादीलाई समेट्न नसकिने भयो,’ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने ।