बजेट अनुशासन वित्तीय स्थायित्वको आधार

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन समग्र्र वित्त अनुशासन कायम हुनुपर्छ । देशको राजस्व, खर्च र ऋण व्यवस्थापनको कार्य दिगो रूपमा सन्तुलित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसो हुन नसकेमा बजेट नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल सरकारका लागि लक्षित योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रमुख माध्यम नै वार्षिक बजेट हो । बजेट आयव्यय प्रस्तुत गर्ने अंकका रूपमा देखिए पनि यथार्थमा यो देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन र आर्थिक विकास गर्ने प्रमुख माध्यम हो । त्यसैले बजेट जति यथार्थ र वस्तुगत हुन सक्यो त्यति नै कार्यान्वयनयोग्य बन्छ । सरकारलाई उपलब्ध हुने साधन–स्रोतको मनासिब र स्वतन्त्र रूपमा विश्लेषण र मूल्यांकन गरी पुँजीगत लगानी अभिवृद्धि गर्न र साधनहरूको कुशल बाँडफाँट गर्न मार्गदर्शन गर्ने एक प्रमुख साधन हो बजेट । देशको आर्थिक–सामाजिक विकास गर्न, सीमित स्रोत–साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्न र नागरिकको माग तथा निर्वाचन क्षेत्रको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सम्बोधन गर्ने साधन नै बजेट भएकाले यो आमजनतादेखि विकासका सबै सरोकारवालाको चासो र चिन्तनको विषय बन्ने गरेकोे छ । समय–समयमा परिवर्तन हुने सरकार र तीनका प्राथमिकता, वित्तीय तथा आर्थिक नीति र सरकारका कार्यक्रममाझमा अधिकांश मागका लागि बजेटले नै सम्बन्ध स्थापित गर्छ । त्यस्तै, सरकारको कानुन र नीतिहरू लागू गर्नका लागि समेत सहयोगी संरचनाका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तनका कारण नीतिमा स्थिरता नरहेमा बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने गर्छ । 

बजेट अनुशासनको अवस्था 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको समग्र चक्रमा बजेटको केन्द्रीय भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसैले बजेट निर्माण र कार्यान्वयन समग्र्र अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण रहन्छ । बजेटको अनुशासनलाई विभिन्न कोण र दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन समग्र्र वित्त अनुशासन कायम हुनुपर्छ । देशको राजस्व, खर्च र ऋण व्यवस्थापनको कार्य दिगो रूपमा सन्तुलित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । यसो हुन नसकेमा बजेट नियन्त्रणका उपाय अपनाउन आवश्यक हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले समय–समयमा ल्याउने गरेको ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड’ (पछिल्लो २०७८) ले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न, पुँजीगत खर्च थप प्रभावकारी बनाउन, चालू खर्चमा मितव्ययी बनाउन निर्देशन दिने गरेको छ । त्यस्तै, विकास कार्यक्रम र आयोजनाको बजेट रोक्का गर्ने, कटौती गर्ने वा फजुल खर्चमा रोक लगाउने कार्य पनि हुँदै आएको छ । यसले आय र व्ययबीचको तादाम्यता तथा सन्तुलन कायम हुन कठिन हुन पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ कर्मचारीलाई तलब–भत्ता वितरण गर्न समस्या पर्ने सम्भावना रहेको हिजोआजको खबरले देशको राजस्वमा चाप परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको एक प्रमुख कारण भनेको बजेटको अपेक्षित कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै हो । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणको समयमा रणनीतिक क्षेत्रमा विनियोजन वा स्रोत बाँडफाँटको कार्यकुशलतामा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन नसकेको देखिन्छ । आय र व्ययबीचको तादाम्यता कायम हुन नसकेको हुँदा हालसालै अर्थ मन्त्रालयले नगद प्रवाह व्यवस्थापन समितिको गठनसमेत गरेको छ । यसको अतिरिक्त बजेटको अनुशासन कायम हुन नसकेको तथ्य बजेटले खर्च तथा खरिद व्यवस्थापन सञ्चालनमा कार्यकुशलता हासिल गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको पनि पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी कार्यालयले आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेहिताको पालना नभएको तथ्य बढ्दो बेरुजुले पुष्टि गर्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछिको विगत चार आर्थिक वर्षको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले यही कुराको संकेत गर्छ । संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल बेरुजु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड, आव ०७५/७६ मा एक खर्ब १७ अर्ब ३८ करोड, आव ०७६/७७ मा ९१ अर्ब ७३ करोड र ०७७/७८ मा एक खर्ब ८६ करोड रहेको देखिएको छ । संघीयता सुरु भएको आधार वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा संघको बेरुजु वृद्धिदर कम देखिएको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको उल्लिखित चार वर्षका बेरुजु भने अधिक बढ्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । प्रदेशको कुल बेरुजु आव ०७४/७५ मा १९ करोड ५१ लाख, आव ०७५/७६ मा आठ अर्ब १९ करोड, आव ०७६/७७ मा ६ अर्ब ४९ करोड र आव ०७७/७८ मा सात अर्ब ४८ करोड रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको कुल बेरुजु आव ०७४/७५ मा २४ अर्ब १४ करोड, आव ०७५/७६ मा ३८ अर्ब १२ करोड, आव ०७६/७७ मा ४० अर्ब ८३ करोड र आव ०७७/७८ मा ४३ अर्ब ९० करोड भई आधार वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा अध्ययन गरिएको अन्तिम वर्ष ०७७/७८ मा झन्डै दोबर वृद्धि भएको देखिन्छ । यसले गर्दा संघको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय उत्तरदायित्वको हिसाबले तुलनात्मक रूपमा आर्थिक अनुशासनहीनतामा अधिक वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ ।

बजेट अनुशासन नहुँदा अर्थतन्त्रमा परेका असर 
बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन नहुँदा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक रूपमा असर पर्न जान्छ । बजेट अनुशासन भन्नाले यस प्रसंगमा बजेट र कार्यक्रममा विनियोजित गरिएको रकम सामयिक रूपमा खर्च हुन नसक्नु र खर्च भए पनि लक्षित उद्देश्य तथा शीर्षकका काममा खर्च नहुनु तथा वित्तीय उत्तरदायित्वलाई पालना नगर्ने कार्यलाई मानिन्छ । योजना समयमा सम्पन्न नहुने, बास्केट फन्ड र अबन्डा शीर्षकबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार नगरी बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने र बजेट पारित नगर्ने, विनियोजनभन्दा बढी खर्च गरी बजेटको सीमा नाघी खर्च (६८ स्थानीय तहले करिब ४१ करोड) गर्ने, विनियोजनभन्दा बढी खर्चजस्ता पक्षले बजेट अनुशासन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । बजेटको लक्ष्य कार्य मापदण्ड र सीमाअनुसार खर्च व्यवस्थापन नगर्दा विभिन्न असर पर्नेछ । बजेट तथा कार्यक्रम समय प्रवाहअनुसार खर्च हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका लागि खर्चको माध्यमबाट नगद प्रवाहमा कमी आउन जाने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि मुख्यतः रणनीतिक रूपमा परेको आयोजना छनोट गरी बजेट र विनियोजन गर्नुपर्नेमा सो नगरी तयारीविनाको आयोजना कार्यान्वयन गर्दा खर्च समयमा हुन नसकेको देखिन्छ । यसले गर्दा कतिपय आयोजना अधुरा रहने देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त छँदै छ, स्थानीय तहको गत आर्थिक वर्षमा करिब ११ सय ८४ योजना कार्यान्वयन नभएको र आगामी वर्षलाई जिम्मेवारी सारेको कुरा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्च समयमा नहुँदा आयोजना अपूरो भई आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन बजेटमा चाप त पर्छ नै, बैंकमा रकम हस्तान्तरण हुन नसकी तरलतामा चाप पर्न गएर बैंकहरूलाई निक्षेपमा बढी ब्याज दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी बजेटको कार्यान्वयन नहुँदा बैंकको तरलतामा परेको चापको अतिरिक्त खर्च हुँदा सरकारलाई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा पनि प्रभाव पर्न जाने अवस्था आउँछ । जसबाट राजस्व प्रवाहमा पनि असर पुगेको छ । चालू र अघिल्ला आर्थिक वर्षमा राजस्वमा कमी आउनुको एक कारण सरकारी बजेटको खर्चलाई पनि लिन सकिन्छ । बैंकमा तरलता अभावले बैंकले दिने ऋणको ब्याजहरूमा पनि वृद्धि हुन गई उद्योग व्यवसायको वित्तीय कारोबार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको तथ्य हालका दिनमा उद्योग वाणिज्य संघ तथा संगठनहरूले गरेको विरोध कार्यक्रमले पनि पुष्टि गरेको छ ।

बजेटमा अनुशासन कायम नभएको कुरा प्रदेश सरकारले समपूरक तथा विशेष अनुदान रकम हस्तान्तरण नगरेको, स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको रकम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण नगरेको, राजस्व परिचालनको तथ्यांक महालेखानियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्व आय फरक परेको (करिब १५ अर्ब ५७ करोड) जस्ता कुराले देखाउँछ । संघीयतापछि राजस्वको हिसाब मिलानमा उदासीनता देखिएको छ । यसले गर्दा राजस्वमा भार, निकासा रोक्का हुन सक्ने, विनियोजन रकम यकिन गर्न कठिनजस्ता समस्या आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को स्रोत निर्धारण समितिले आर्थिक वर्ष ०७९/८० भन्दा करिब एक खर्ब ६६ अर्बले कम रकमको स्रोत कायम गरी ०८०/८१ को बजेट सीमा निर्धारण गर्नुले पनि राजस्वमा चाप परेको देखाउँछ । जसबाट बजेट विनियोजनको काम नै प्रभावित हुन पुगेको छ । आर्थिक विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी खुम्चिन गई समग्र्रमा खर्च र राजस्वमा नै प्रभाव पर्न जाने चक्रीय अवस्था सिर्जना हुन पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता तथा शोधभर्ना हुने दाताको स्रोत रकम शोधभर्ना माग हुन नसकेका कारण नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च गरेका आधारमा राजस्वमा चाप पर्नु त छँदै छ, शोधभर्नाको माध्यमबाट प्राप्त हुने वैदेशिक मुद्रा पनि सरकारलाई प्राप्त हुन नसकी वैदेशिक मुद्राको चाप व्यवस्थापन गर्न सरकारले आयात प्रतिबन्धजस्ता उपाय लागू गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले पनि चक्रीय रूपमा विदेशबाट पुँजीगत रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सामान आयात गर्न कठिनाइ भएर औद्योगिक विकासको गतिमा पनि असर पर्न गएको देखिन्छ ।

विषम परिस्थितिमा बजेट अनुशासनको महत्व
बैंकहरूमा तरलता अभाव, सरकारी खर्चका लागि नगद प्रवाहमा कमी, राजस्वमा कमीलगायत बैंकहरूमा नगदको कमी र उद्योगी व्यापारीले बैकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास भई आर्थिक मन्दीको संकेत देखिएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा बजेट अनुशासनको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । बजेट अनुशासन कायम हुँदा सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ, जसबाट सरकार तथा जनतालाई प्राप्त हुने सेवा–सुविधाका साथै राजस्वमा वृद्धि हुन जान्छ । यसका साथै योजनाले परिलक्षित गरेको गुणात्मक र परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल हुने भएकाले बजेट अनुशासन पालना हुँदा मात्रै पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । सर्वप्रथम बजेटमा उल्लिखित आय र व्ययअनुसारको रकमको सीमा हासिल हुने र बजेटमा समावेश भएको आयोजना र कार्यक्रमको लक्षित उद्देश्य र कार्यहरू कानुनअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेमा वित्तीय जोखिमका रूपमा परिभाषित गरिएका अवस्थामा सुधार आई बजेटमा अनुशासन कायम हुन सक्छ । विगतदेखि आर्थिक विकासमा मुख्य भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको पनि खरिद कार्यको करार सम्झौताको कार्यतालिकाअनुसारको कार्यान्वयनको खाँचो छ । यस सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले गत वर्ष औँल्याएको बजेट खर्चमा पेस्की रकमको अवस्था हेर्दा पेस्की करिब आठ अर्ब ३२ करोड (५४ प्रतिशत म्याद नाघेको) भएको र वर्षान्तमा पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति (झन्डै कुल बजेटको ३२ देखि ३४ प्रतिशत) खर्च वर्षान्तमा गर्ने परिपाटीमा सुधार गर्न जरुरी छ । 

आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार, संस्थागत अनुदान दिने तथा मापदण्डबेगर विशेष कोषमा रकम हस्तान्तरण व्यवस्थाले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र अपारदर्शी खर्च प्रवृत्ति देखिएको छ । अनुदान वितरणमा पनि नीतिबेगर बिउपुँजी र अनुदान (११० पालिकाले करिब ४९ करोड) दिने प्रवृत्तिले तीन तहको समन्वयविना दोहोरो पर्ने सम्भावना देखिएको छ । बजेट अनुशासनमा कमी रहेकाले मुख्यतः माथि उल्लिखित सुधार गरी नगद प्रवाहमा सुधार, राजस्व र आयमा वृद्धि, निजी क्षेत्रका लागि पूर्वाधार खडा गरी अर्थ व्यवस्थामा सुधार तथा सरकारको वित्तीय जवाफदेहितामा सुधार गर्न सकिन्छ । यसका लागि मुख्यतः प्राविधिक रूपमा वस्तुगत आयोजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, करार प्रशासन वस्तुगत रूपमा गर्ने र वित्तीय जवाफदेहिता पालना नगर्नेलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार उत्तरदायी ठहर गरी दण्ड हुने व्यवस्था गरिएमा बजेट अनुशासन कायम गर्न र लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सघाउ पुग्छ ।

अर्थतन्त्रको संकटमोचन र बजेट अनुशासन
वर्तमान परिवेशमा मात्र होइन अर्थतन्त्रमा चक्रीय रूपमा आउन सक्ने विषम परिस्थितिको सामना गर्ने कार्यका लागि पनि हालको बजेट तर्जुमा र विश्लेषण प्रक्रियामा अभियानका रूपमा नै सुधार गरिनु आवश्यक छ । बजेटको प्रस्ताव र छलफल तथा विनियोजन गर्ने समयमा नै राष्ट्रिय दृष्टिकोण र आवश्यकताका आधारमा आयोजना कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुनु आवश्यक छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा उल्लिखित बजेट प्रस्ताव र छलफलको साथै विनियोजन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने पूर्वआवश्यकता पूरा गरेर मात्र बजेट निर्माण गर्ने अनुशासन पालना गर्न सकिएमा हाल राजनीतिक पोल्टाबाट आउने गरेको राजनीतिक र निर्वाचन क्षेत्रलक्षित आयोजना र कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण कार्य अपेक्षित रूपमा रोक्न सकिन्छ । यो अवस्थामा नै बजेट तर्जुमाको समयमा बजेट अनुशासन कायम गर्न सकिने आधार सिर्जना हुन्छ । साथै, कार्य सम्पादन तथा कार्यक्रममा आधारित बजेट प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरी खर्चको मापदण्डसमेतको आधारमा बजेटको पर्याप्त विश्लेषण गरेर खर्च हुन सक्ने आयोजना वा कार्यक्रम मात्रका लागि बजेट तर्जुमा गरिनुपर्छ । अर्थलगायत सबै मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन कडाइका साथ गरिनु आवश्यक छ । कानुनमा व्यवस्था भएको मध्यकालीन खर्च संरचनाको वस्तुगत उपयोग, बजेट खर्चसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खरिद गुरु र वार्षिक खरिद योजनाको आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन र नगद प्रवाहसँग जोड्ने कार्य तथा खरिदसम्बन्धी पूर्वतयारीका कार्य पनि अभिन्न अंगका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । खर्च नगर्ने वा कार्यतालिकाबमोजिम खर्च नगर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा सुशासन ऐन, २०६३ अनुसार सचिवले मासिक रूपमा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने तथा सचिवले कारबाही नगरेमा सचिवलाई मन्त्रीले कारबाही गर्ने हालको कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा उतार्ने कार्य मात्र गरेमा पनि बजेट अनुशासन कायम गर्न सघाउ पुग्छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले मन्त्रालयमातहत विनियोजित रकम खर्च नगरेमा मन्त्री पनि उत्तरदायी हुने प्रावधानको पालना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन गरी उचित कारबाही गर्ने र यस्तो मन्त्रीको जिम्मेवारी फेरबदल वा मन्त्री पदबाट हटाउने प्रावधान गरिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, वित्तीय जोखिमका रूपमा औँल्याइएको आर्थिक घटना, जस्तै बजेट रकमभन्दा बढी खर्च र नियमविपरीत खर्च, खातासूची (खर्च र राजस्वको वर्गीकरण)बाहिरको खर्च, आयोजना तथा कार्यक्रमको उद्देश्य र कामको लक्ष्यबमोजिम खर्च नगर्ने प्रवृत्ति र लेखांकन तथा सामयिक प्रतिवेदन नगर्ने कार्य, बजेटको प्रकृति र सीमाअनुसार खर्च नगर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि नअपनाई सोझै र उपभोक्ता समिति प्रयोग गरी खरिद विधिको विचलन गर्ने, रकमान्तर सीमा नाघी खर्च गर्ने, खर्चको मापदण्डबमोजिम खर्च नगर्ने तथा गैरबजेटरी खर्च गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीलाई आर्थिक अनुशासनहीनताका आधारमा दण्ड दिने कार्य गरी साबिकको कुमारी चोकको जस्तै तत्कालै दण्ड दिने र कारबाही हुने प्रणाली स्थापित गरिनु आवश्यक छ । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकले औँल्याएका नियमित, असुलउपर गर्ने, पेस्की तथा सैद्धान्तिक बेरुजुको यथासमयमा नै उचित निर्णय दिएर लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव)लाई जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरी जुन सचिवको पालामा यस्तो कार्य भएको हो सो सचिवलाई विभागीय कारबाही हुने दण्ड व्यवस्था गरिनुपर्छ । संसद्ले पनि माथि उल्लिखित विषयमा सरकारलाई जवाफदेही गराई सम्बन्धित मन्त्रीलाई कारबाही हुने कानुनसमेत निर्माण हुने व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।