वेदान्तले दुई हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने

भारतको वेदान्त लिमिटेडले नेपालबाट दीर्घकालीन समयका लागि दुई हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएको छ । वेदान्तले नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स)मार्फत आगामी पाँच वर्षमा सोबराबरको विद्युत् किन्ने आशयपत्र बुधबार पठाएको छ । नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्गका अनुसार वेदान्तले दीर्घकालीन रूपमै नेपालबाट विद्युत् किन्न लागेको हो ।

अहिले भारतमा कोइला तथा डिजेलबाट उत्पादन हुने विद्युत् बढी प्रयोग हुन्छ । तर, कोइला तथा डिजेल पावर प्लान्टले वातावरणमा नराम्रो असर गरेको भन्दै स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्न भारतमा दबाब छ । भारतको ०४५ सम्म शून्य कार्बनमा जाने विश्वव्यापी लक्ष्य छ । सोही लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने गरी नेपालबाट क्लिन इनर्जी खरिद गर्न लागेको वेदान्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (पावर) विभव अग्रवालले भिडियो सन्देशमार्फत जानकारी दिए । 

मंगलबार भएको पावर समिटको उद्घाटन समारोहमै भारतको मणिकरण पावर कम्पनीसँग नेपालका विभिन्न आयोजनाको २०० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने गरी समझदारी गरिसकेको छ । योसँगै पावर समिटले निजी क्षेत्रमार्फत भारतमा २२ सय मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने आधार तय गरेको छ । नेपेक्सका प्रबन्ध निर्देशक आशिष गर्गले यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रबाट भारतमा २२ सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने गरी समझदारी भएको छ । यो पावर समिटको मात्रै नभएर नेपालकै लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो,’ उनले बताए ।

 हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै भारतमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ । अहिले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा विद्युत् बिक्री गर्ने गरी बिटुबी समझदारी भएको हो । तर, निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापार गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा त्यो कार्यान्वयन हुनेमा भने चुनौती देखिएको छ । साथै, सरकारलाई कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने दबाबसमेत सिर्जना भएको छ । सरकारले नयाँ ऐन ल्याएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने प्रयास गर्दै छ । तर, त्यो अझै सफल भएको छैन ।

मणिकरणले पुस ०७८ मा सम्पन्न पावर समिटमा पनि ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनीसँग समझदारी गरेको थियो । गएको बर्खामै सोबराबरको विद्युत् किन्ने गरी समझदारी भएको थियो । तर, सरकारले कानुनी व्यवस्था नगर्दा उक्त समझदारी असफल भएको थियो ।

सो सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले नेपाल विद्युत् उत्पादनबाट विद्युत् व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको बताए । तर, अझै पनि निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने नीति नआउनु दुःखद पक्ष भएको उनको भनाइ छ । 

‘यसै कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले हजारौँ मेगावाट विद्युत् भारतमा बिक्री गर्ने गरी पिपिएका लागि प्रारम्भिक समझदारी गरेको छ । तर, दुःखको कुरा, त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था भने अझै आएको छैन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी तत्काल कानुन ल्याउनुपर्छ । यस्तो कानुन त हिजो नै आउनुपर्ने हो, तर आएन । अहिले पनि कहिले ल्याउने भनेर बस्नुहुँदैन । ऐन नै ल्याउँदा संसदीय प्रक्रियाले गर्दा ढिलो हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गरेर हुन्छ वा अध्यादेश ल्याएर हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने नीति ल्याउनुपर्छ ।’ अब नेपालको आर्थिक क्रान्ति ऊर्जाबाट नै हुने बताउँदै अध्यक्ष आचार्यले सरकारको सहयोग पनि आवश्यक हुने बताए ।

यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले सहयोग गर्ने पनि उनले बताए । साथै, पछिलो समय लगानीको वातावरणमा पनि सुधार हुँदै गएको बताउँदै उनले ऊर्जामा लगानी बढाउन प्रवद्र्धकहरूलाई आग्रह गरे । 

यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउँदै निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताए । साथै, ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै उनले लगानी बढाउनमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने पनि बताए । 

पावर समिटको अवसरमा ग्रिन हाइड्रोजन आयोजना बनाउने गरि काठमाडांै युनिभर्सिटी, ग्रिन भेन्चर र सिम्रन्क भेन्चरबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । त्यसमा काठमाडौं युनिभर्सिटीका डा. विराज थापा, ग्रिन भेन्चरका भानु पोखरेल र सिम्रन्क भेन्चरका रामेश्वर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै, इप्पान र माइभिसीबीच जलविद्युत् आयोजनामा मौसम पूर्वानुमानको व्यवस्था गर्ने गरी पनि समझदारी भएको छ । 

मंगरबार पनि नेपेक्स र भारतको स्टिलमिन्ट इन्डियाबीच नेपालमा मिन्ट पावर इन्डेक्स सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । स्टिलमिन्ट भारतमा स्टिल, कोइला र ऊर्जा उद्योगका बारेमा ग्राहकलाई सूचना दिने कम्पनी हो । सोही कम्पनीसँगको सहकार्यमा नेपालमा पनि विद्युत्को उत्पादन, आपूर्ति, महसुलदरलगायतका विषयमा इन्डेक्स तयार गर्ने सहमति गरिएको थियो । यस्तै, हरित ऊर्जाको विकासमा आउने समस्या समाधान गर्न फिफ्टी हर्ज प्राइभेट र ग्रिन रिसोर्सेज कम्पनीबीच पनि सम्झौता भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले निजी क्षेत्रको यो कदमलाई सफल बनाउने गरी काम गर्ने बताए । यसका लागि सरकार तथा सांसदहरूले पनि अधिकतम पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिला कार्यविधि नै ल्याएर निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजेका हौँ । तर, कानुन भएन भनेर रोकियो । कानुनी रूपमै ग्यारेन्टी गर्न विद्युत् ऐन पनि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइयो, अध्यादेश नै ल्याउन खोजियो ।

तर, सफल भएन,’ उनले भने, ‘अहिले निजी क्षेत्रले निकै उत्साहका साथ भारतीय कम्पनीहरूसँग विद्युत् बिक्री गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । त्यो उत्साहलाई मर्न दिँदैनौँ । ढिलो होला, तर त्यसलाई सफल बनाउँछौँ ।’

 २४ सय मेगावाटका आयोजना सोकेस
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको समिटमा २४ सय मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनासमेत सोकेस गरिएको छ । लगानीका लागि तयार रहेको आयोजना सोकेस गरिएको इप्पानका उपाध्यक्षसमेत रहेका आशिष गर्गले बताए । लगानी बोर्ड, निजी क्षेत्र, सरकारले तयार गरेरका विभिन्न आयोजना सोकेस गरिएको उनको भनाइ छ । अब समिटमा उपस्थिति प्रवद्र्धक तथा लगानीकर्ताहरूले सोेकेस भएका आयोजनाको कागजपत्र अध्ययन गरेर लगानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन् । 

ऊर्जामा लगानीकर्ता आकर्षित छन् : अर्थमन्त्री
९० को दशकभन्दा अगाडि एक–दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्थ्यो । जब निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा संलग्न भयो, त्यसपछि राष्ट्रिय प्रसारणमा विद्युत् थपियो । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । सम्भावना देखेर नै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता हाइड्रोमा आकर्षित भएका हुन् ।

निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा उत्पादनले नेपाल आत्मनिर्भर मात्र बनेको छैन, विदेशमा विद्युत् निर्यात गर्न थालेको छ । यसले ऊर्जामा लगानीकर्तालाई आकर्षितसमेत गरेको छ । विश्व बैंकजस्ता ठूला लगानीकर्तासमेत नेपालका ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक अन्य धेरै कम्पनी पाइपलाइनमा छन् ।