फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ठूला दलले नाम नदिँदा संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ

संयुक्त समितिमा सहमति खोजिँदै

• रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमतले नाम बुझाए, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिले नाम सिफारिस गरेनन्
• संयुक्त समिति र महत्वपूर्ण विधेयकमा शीर्ष तहमै सहमति खोजिँदै, तीनवटा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी 

संसद्का ठूला दलले नाम सिफारिस नगर्दा संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले २७ चैतमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पहिलो बैठकमा दलहरूसँग जतिसक्दो चाँडो नाम सिफारिस गर्न अनुरोध गरेका थिए । 

समितिमा दलहरूले पाउने संख्या बाँडफाँट गरेर नाम पठाउन अनुरोध गरेको एक साता पुग्दा पनि ठूला तीन दलले नाम नदिएपछि समिति गठन विलम्ब भएको हो । संसद् सचिवालयका अनुसार आइतबारसम्म रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमतले नाम बुझाएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिले नाम सिफारिस गरेका छैनन् ।

 प्रतिनिधिसभामा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, सार्वजनिक लेखा समिति छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७५ मा प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधिसभाको सहमति लिएर पदेन सदस्यबाहेक बढीमा २७ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्थमा विराजभक्त श्रेष्ठ र हरि ढकाल, अन्तर्राष्ट्रियमा शिशिर खनाल, उद्योगमा गणेश पराजुली, कानुनमा सोविता गौतम र सन्तोष परियार, कृषिमा अशोक चौधरी र विनिता कठायत, महिलामा लक्ष्मी तिवारी, राज्य व्यवस्थामा डोलप्रसाद अर्याल र चन्दा कार्की, पूर्वाधार विकास समितिमा शिव नेपाली र निशा डाँगी, शिक्षामा तोसिमा कार्की र सुमना श्रेष्ठ, लेखामा असिम शाह र मनीष झाको नाम सिफारिस गरेको छ । 

जसपाले अर्थमा वीरेन्द्र महतो, अन्तर्राष्ट्रियमा राजकिशोर यादव, उद्योग रेखा यादव, कानुन रञ्जु झा ठाकुर, कृषि नवलकिशोर साह, महिला मञ्जु शर्मा अन्सारी, राज्य व्यवस्था प्रकाश अधिकारी, पूर्वाधार सुशीला श्रेष्ठ र लेखा प्रदीप यादव, शिक्षामा दीपक कार्कीको नाम सिफारिस गरेको छ । 

एकीकृत समाजवादीले अन्तर्राष्ट्रियमा माधव नेपाल, राज्य व्यवस्थामा राजेन्द्र पाण्डे, अर्थमा मेटमणि चौधरी, भौतिकमा शेरबहादुर कुँवर, शिक्षामा भानुभक्त जोशी, लेखामा प्रेम आले, पर्यटनमा अम्मरबहादुर थापा, उद्योगमा किसान श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ । कृषिमा धनबहादुर बुढालाई पठाउने तयारी छ । जनमतले पूर्वाधार विकासमा सिके राउत, कृषिमा अब्दुल खान, महिलामा अनिता देवी, शिक्षामा विनिता सिंह, उद्योगमा सोनु मुर्मू र कानुनमा गोमा लाभलाई पठाएको छ । लोसपाले राज्य व्यवस्थामा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, अन्तर्राष्ट्रियमा महन्थ ठाकुर र शिक्षामा रामप्रकाश चौधरीको नाम सिफारिस गरेको छ । 

नाम नबुझाएका दलहरूले संयुक्त समितिमा शीर्ष तहबाट भागबन्डा टुंग्याउने समझदारी भएकाले केही समय लागेको बताएका छन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीन गरी १५ सदस्यीय रहने दुइटा संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छ । यी समितिमा कुन दलले कति संख्या पाउने भन्ने विवाद छ । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संयुक्त समितिको विवाद टुंग्याउन मंगलबार शीर्ष नेताको बैठक बस्ने र सहमति भए मंगलबार समिति गठन हुने बताए । ‘संयुक्त समितिमा कुन पार्टीलाई कति दिने भन्ने संख्या अहिलेसम्म सचिवालयले दिएको छैन । दलहरूबीच कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘सबै समितिमा एकैपटक दिने भनेर नाम नदिएको हो । सहमति भयो भने मंगलबार समिति गठन हुन्छ ।’ 

कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले मंगलबारसम्म सभामुखलाई नाम बुझाउने बताइन् । संयुक्त समितिमा संख्या मिलाउन बाँकी रहेकाले समय लागेको उनको भनाइ छ । ‘भोलि या पर्सिसम्म नाम बुझाउँछौँ,’ उनले भनिन्, ‘संयुक्त समितिमा मिलाउन बाँकी छ । शीर्ष तहमा आज छलफल हुँदै छ ।’ उनले संयुक्त समिति, टिआरसीलगायत समग्र विषयमा शीर्ष तहमा हुने समझदारीका आधारमा अधिवेशन अन्त्यको खाका आउने बताइन् । 

एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले सत्तापक्षकै कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको आरोप लगाए । ‘विषयगत समितिमा सत्तापक्षको ध्यान छैन । एमालेको तर्फबाट हामी सम्पूर्ण नाम छनोट गरेर बसेका छौँ, भोलिसम्म बुझाउँछौँ,’ उनले भने ।
सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले विषयगत समिति, संयुक्त समिति र महत्वपूर्ण विधेयक प्रक्रियामा लैजाने विषय टुंगो लगाएर अधिवेशन अन्त्य हुने उनले जानकारी दिइन् । 

 कुन दललाई कति संख्या ? 
गत सोमबार कार्यव्यवस्थाले १० वटा समितिमा सामथ्र्यका आधारमा दलले पाउने संख्या बाँडफाँट गरेको थियो । संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय, उद्योग, कानुन, राज्यव्यवस्था र शिक्षा समितिमा ८/८ जना, कृषि, महिला, पूर्वाधार विकास र लेखा समितिमा ९/९ जना पाएको छ ।

एमालेले अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय, उद्योग, कानुन, कृषि, महिला, राज्यव्यवस्था, पूर्वाधार र लेखा समितिमा ८/८ र शिक्षा समितिमा ७ जनाको प्रतिनिधित्व पाएको छ । माओवादी केन्द्रले अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय, उद्योग, कानुन, कृषिमा ३/३ तथा महिला, राज्यव्यवस्था, पूर्वाधार, शिक्षा र लेखा समितिमा २/२ सिट पाएको छ । रास्वपाले अन्तर्राष्ट्रियमा १ र बाँकी ९ वटामा २/२ सिट पाएको छ । राप्रपाले अर्थ, उद्योग, कृषि, महिलामा २/२ र बाँकी ६ वटामा १/१ सिट पाएको छ । जसपाले दशवटै समितिमा १/१ जना प्रतिनिधित्व पाएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले पूर्वाधार विकासबाहेक ९ वटा समितिमा १÷१ प्रतिनिधित्व पाएको छ । जनमतले अर्थ, उद्योग, कानुन, महिला, शिक्षा र लेखा समितिमा १/१ जना, लोसपाले अन्तर्राष्ट्रिय, राज्य व्यवस्था र शिक्षा तथा नागरिक उन्मुक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय, पूर्वाधार विकास र शिक्षामा १/१ सिट पाएको छ ।