अर्थतन्त्र सुधार्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएका छौँ : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएर काम गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको आर्थिक समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच निरन्तर छलफल भइरहेको बताएका हुन् ।

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारका निकाय एकै ठाउँमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । उनले तरलता सहज बनाएर ब्याजदर घटाउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट समाधानमा केन्द्रित छौँ,’ उनले भने, ‘हामीले राजस्व कसरी बढाउने र बैंकको ब्याजदर कसरी घटाउने भन्ने विषयमा राज्यका निकायसँग घनीभूत छलफल गरिरहेका छौँ ।’ निजी क्षेत्रले पनि तरलता सहज बनाएर बैंकको ब्याजदर एकल विन्दुमा झार्न दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेको छ ।

पछिल्लो तीन महिनायता मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सुधार आइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू चलायमान बनाउन पनि सरकारले जोड दिइरहेको र निराशा छाएको निजी क्षेत्रमा आशाको किरण भर्ने गरी काम गरिरहेको उनले दाबी गरे । देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र ठूला कृषि परियोजना सञ्चालनमा पनि जोड दिने बताए ।

 अर्थतन्त्र सुधारको दीर्घकालीन नीति बनाउँछौँ :  अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउन लागेको बताए । पुँजीगत खर्च बढाउने, अनावश्यक खर्च घटाउने, समयमा काम नसक्ने खालका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो । तर, उद्योगी–व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्दिनँ भन्नु गलत रहेको उनले बताए ।

 बैंकको ब्याजदर घटाउने विषयमा आफूहरू सकारात्मक भएको जानकारी गराउँदै अर्थमन्त्री महतले बैंकको स्प्रेडदर घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । कर्जा लिएर अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरूलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि सघन छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले केही दबाब परेको छ । केही अप्ठ्याराहरू सिर्जना भएका छन् । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर भएर लागेको छ,’ उनले भने, ‘यो दबाब र अप्ठ्यारोलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ, समग्रमा निराश हुनुपर्ने कारण छैन ।’ साधारण खर्चतर्फ अनावश्यक खर्चलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘साधारण खर्चभित्र तलब–भत्ता मात्र छैन, सामाजिक दायित्वका कुरा छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकताका कुरामा लगानीको कुरा छ, यी कुरा हटाउन सक्दैनौँ ।’ अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी उद्योगी–व्यवसायीको हुने हुनाले सरकारभन्दा पनि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । 

 निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुस्, देशलाई समुन्नति दिन्छौँ : गोल्छा
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले उपलब्ध सबै उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । अहिले बैंकको उच्च ब्याजदर उद्यमी–व्यवसायीका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको उनको भनाइ थियो । ‘अब बैंकहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उद्यम–व्यवसाय चल्न सकेनन् भने हामी पनि समस्या पर्छौँ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकार पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने रहेछ भन्ने अब त सबैले बुझेको हुनुपर्छ, किनभने सरकारको आम्दानीभन्दा डेढ खर्ब बढी खर्च भएको छ, कर्मचारीलाई तलब दिन पनि नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता जाहेर हुन थालेको छ ।’

आफ्नो कार्यकालमा महासंघले सन् २०३० सम्म अर्थतन्त्रको आकार एक सय अर्ब डलर पु¥याउन सकिने खाका कोरेको जानकारी गराए । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू प्रस्तुत गरिएको भिजन पेपर कार्यान्वयनमा आउँदा अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुका साथै औपचारिक निजी क्षेत्रमा २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमअन्तर्गत युवाहरू ठूला लगानीकर्तासँग जोडिन थालेको पनि उनले बताए ।

‘साना तथा मझौला उद्यमीलाई विनाधितो परियोजना कर्जा दिने विषयलाई हाम्रै प्रयासमा सरकारको बजेटमा राख्न सम्भव भयो,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने । अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुँदा त्यसबाट पर्ने प्रभावहरूलाई सरकारले निकै हल्का रूपमा लिएको उनको आरोप छ । ‘स्तरोन्नतिले सबैभन्दा बढी युरोप, अमेरिकालगायत विकसित देशमा भइरहेको निर्यातमा असर पर्नेछ,’ उनले थपे, ‘अहिले हामी चुक्यौँ भने फेरि पनि हामी व्यापार घाटाको अंक मात्रै गनेर बस्नुपर्ने अवस्थामा हुनेछौँ ।’

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । निजी क्षेत्रले ८५ प्रतिशत श्रम शक्तिलाई रोजगारी दिएको छ, उद्यमी–व्यवसायी र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट ८५ प्रतिशत राजस्व उठ्छ, निजी क्षेत्रले काम गर्न सकेन भने सरकारी खर्च पनि चल्दैन ।  

 संकटमोचनको रोडम्याप आवश्यक : ढकाल
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान संकट समाधानका लागि बृहत् राष्ट्रिय विमर्शको प्रस्ताव पेस गरे । अहिलेको संकट समाधानका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रको सहभागितामा बृहत् राष्ट्रिय विमर्श गरी अर्थतन्त्रको संकटमोचनको रोडम्याप बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘यतिखेर देशको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ, आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल छन्, आपूर्ति प्रणाली खलबलिएको छ, उद्योगी–व्यवसायी समस्यामा छौँ । विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, अर्थतन्त्रका सबै सरोकारहरूले वेलैमा विचार पु¥याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छैन ।’